१८ जेठ , काठमाडौं। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलतासँगै सरकारले नदी स्थानान्तरण परियोजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउने सोचका साथ काम शुरु गरेको छ ।
नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)को प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । सो आयोजनाको सफलतापछि सरकारले अर्को नदी स्थानान्तरण परियोजनाको रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा रु दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आव २०६८/६९ मा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्काहरु थिए ।
संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तोकिएको समय अगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेसिनको युग, प्रविधिको युग शुरु भएको चर्चा गर्न थालिएको छ ।
निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरिने भएको छ । आगामी आवको पहिलो चौमासिक भित्रैदेखि खरीद प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा रहेको आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरेपछि स्थानीयवासीलाई समेत त्यसले खुशी तुल्याएको छ ।
आयोजनाका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार प्रदेश नं २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिरहाको खेती योग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिने छ । नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टिबिएमको प्रयोग गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले समेत केही आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गर्ने तयारी गर्दै प्रवद्र्धकसँग सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । केही दिनभित्रै जग्गा प्राप्तिको काम समेत टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ मा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ४२ दशमलब ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
भौगोलिक रुपमा समेत विष्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टिबिएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ । कूल ५ दशमलब ५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसारको टिबिएम डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने भएकाले आयोजना रणनीतिक महत्वको रहेको सरकारको बुझाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने बताउँदै आएका छन् । आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
सो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ८२ अर्ब रहेको छ । त्यसमा विद्युत् र सिँचाइको फरक-फरक लागत रहनेछ । विद्युत् गृह, सुरुङ निर्माणलगायतमा ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशलाई खानेपानीको लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको बताए । बागमतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
वाग्मती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवको रुपमा आयोजनालाई सम्बोधन गरेपछि स्थानीयवासी मात्रै नभई प्रदेश नं २ का जनतासमेत हर्षित भएका छन् ।
