१९ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)लाई सक्रिय बनाउन नेपालले पहल गरिरहेको बताएका छन् । तथापि, नेपाल एक्लैले चाहेर सार्क सकृय हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सार्क धेरै पुरानो संस्था हो, यसलाई सक्रिय बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । तर, हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल एक्लैले चाहेर सार्क सक्रिय हुन सक्दैन । उपयुक्त समयमा यो अगाडि बढ्ने वातावरण बन्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’
नेपाल अध्यक्ष रहेकै बेला सार्क निश्कृय भएको र भारतले सार्कको विकल्पका रुपमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । तर, सार्क र बिमस्टेकलाई आपसमा तुलना गर्न नहुने मन्त्री ज्ञवालीको सुझाव छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदा सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बोलाएका थिए । त्यसबेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ मोदीको सपथग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए । तर, दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा मोदीले सार्कलाई छाडेर बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरे ।
बिमस्टेकमा, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड, म्यानमार, नेपाल र भुटान सदस्य रहेका छन् । सार्कमा बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान सदस्य छन् ।
बिमस्टेकलाई बोलाउँदा मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकभित्र पर्ने पाकिस्तान छुट्यो । यसलाई भारतको सार्कलाई छाडेर विमस्टेकलाई अगाडि बढाउने रणनीतिका रुपमा कतिपयले चर्चा गरेका छन् ।
सार्क र बिमस्टेकलाई तुलना नगरौं : ज्ञवाली
भारतले सार्कको साटो बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिन थालेको सन्दर्भमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि संगठनलाई एकअर्कामा तुलना गर्ने, एउटालाई छाडेर अर्कोलाई बढावा दिने अथवा निश्कृय वा कमजोर पार्ने भन्ने पक्षमा नरहेको बताए ।
‘कुनै पनि क्षेत्रीय सहयोग र प्रतिवद्धताका बारेमा हामीले विगतमा जे भन्दै आएका छौं, त्यही नै हो’, मन्त्री ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘हामी कुनै पनि संगठनलाई एकअर्कामा तुलना गर्ने, एउटालाई छाडेर अर्कोलाई बढावा दिने अथवा निश्कृय वा कमजोर पार्ने भन्नेमा छैनौं ।’
कुुनै पनि क्षेत्रीय सहयोग संगठनका विषयमा नेपालले विगतमा जेजस्ता प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको छ, हाल पनि सोही रहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
नेपालको प्रयास विमस्टेक र सार्क दुबैलाई सकृय बनाउनेमा रहेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको प्रयास सबैखालका क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई सक्रिय बनाउनेमा छ । नेपालजस्तो देशलाई साझा धारणा बनाउनका लागि क्षेत्रीय सहयोग संगठन झनै आवश्यक पर्छ ।’
‘ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्छ र कार्यान्वयन हुन्छ’
नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को २०७४ असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयमा पहिले भारत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझेको छैन् । आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही गुनासो पोखे ।
‘पहिले भारत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने निर्णय छ । भारत सरकार समक्ष प्रतिवेदन पुगेको छैन । ईपिजीका भारततर्फका सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझाउने पहल गरिरहनुभएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्छ र यो कार्यानवयन हुन्छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न पाएको छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सन्धी, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति आपत्ति जनाएपछि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त आयोगको बैठकले ईपिजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर, बुझाउन पाएको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका बेला भने कुराकानी नभएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन र बधाइ दिन जानुभएको हो । त्यसक्रममा भएको भेटमा दुबै देशका तर्फबाट नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो रहेकोमा सन्तोष व्यक्त भएको छ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षी मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन विहीबार दिल्ली गएर शुक्रबार फर्किएका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतका नवनिर्वाचित विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई आफूले बधाई सन्देश पठाएको र नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको जानकारी दिए ।
अमेरिकी राजदूतले कुटनीतिका बहुपक्षीय सिद्धान्त ख्याल गर्नुपर्छ
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई कुटनीतिका अन्तर्राराष्ट्रिय बहुपक्षीय सिद्धान्त ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारको असहमतिका बाबजुद राजदूत बेरीले ‘अमेरिकी राजदूतसँग गफगाफ’ कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । यसबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिका अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय सिद्धान्तको ‘पेरिफेरि’मा रहेर गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको बताए ।
‘हामीले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । कुनै पनि कुटनीतिका सन्दर्भमा दुईपक्षीय भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सिद्धान्तहरु छन् । ती सिद्धान्तको पेरिफेरिमा रहेर गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता छ ।’ ज्ञवालीले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदुत बेरीको कार्यक्रम रोकिन्छ वा चलिरहन्छ अथवा यसबारे सरकारले कुनै एक्सन लिन्छ भन्नेबारे केही पनि खुलाएनन् । तर, उनले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताए । ‘अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हामी महत्व दिन्छौं’, मन्त्री ज्ञवालीले अगाडि भने ।
असार १४ मा विदेशनीतिबारे राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
यसैवीच, आगामी असार १४ गते काठमाडौंमा नेपालको विदेशनीतिबारे राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा हुने उक्त सम्मेलनमा संघीय संसदका सांसदहरु, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, राजनीतिक दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा विगतमा नेपालको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा धारणा बनाउन विदेशनीतिबारे राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
