२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून संशोधन गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले स्वीकृत गराउनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई कार्यान्वयनमा लगेमा वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरे ५० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ ।
वातावरण संरक्षण २०५३ मा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै काम गरेमा तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने ब्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले थप कडाई गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको हो ।
विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भूउपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना,आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै व्यक्ति, सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संस्थाले स्वीकृति लिएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वीकृत गराएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने र तयार प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अन्यथा कारबाही हुने विधेयकको दफा ३५ मा उल्लेख छ ।
जरिबाना चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
मापदण्ड विपरीत प्रतिवेदन तयार गरे प्रतिबन्ध
प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्दा नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, मापदण्ड पालना नगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने परामर्शदातालाई बढीमा ५ बर्षसम्म वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न रोक लागाउने विधेयकको दफा ६ को (२) मा उल्लेख छ ।
कुनै पनि आयोजना वा सेवा सुरु भएपछि सम्बन्धित निकायले प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको सन्दर्भमा निरिक्षण गर्नेछ । त्यसक्रममा स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरेको पाइएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कार्य प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले कुनै एक अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको रुपमा तोक्नेछ । निरीक्षण गर्न जाँदा निरीक्षकलाई मागेको विवरण र जानकारी जानकारी नदिएमा वा निरक्षणमा अवरोध पुर्याएमा १५ देखि २० हजार सम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद गठनको प्रस्ताव
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि भन्दै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
परिषदमा वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष सदस्यका रुपमा रहनेछन् ।
संघीय संसदको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय हेर्ने संसदीय समितिका सभापति, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकहरुमध्येबाट परिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले मनोनीत गरेका एक जना, वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । परिषदको सदस्य सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।
परिषदलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव छ ।
