२३ जेठ, बुटवल । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भत्ता वितरण गरेको छ ।
विगतमा जनप्रतिनिधिहरुको तलब नहुँदा भत्ता बाँड्नु स्वभाविक भए पनि स्थानीय तहको चुनावपछि वडा सदस्यसम्मले राज्यबाट मासिक तलब खाँदै आएको अवस्थामा यसरी भत्ता बाँड्नुलाई राज्यकोषको दुरुपयोग मानिएको छ ।
असारदेखि वैशाखमसान्तसम्म जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समितिहरुको बैठक भत्ता मात्र ३८ लाख रुपैया खर्च भएको हो । यो खर्च चालु आर्थिक बर्षको मसान्तसम्म अझै बढ्नेछ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रुपमै भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय अनुरुप नै बैठक भत्तामा लाखांै रुपैया बार्षिक खर्च हुँदै आएको छ । बैठक भत्ता कर्मचारीले समेत पाउने गरेका छन् ।
भत्ता वापतको रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बैंक खातामै जम्मा हुने गरेको छ । वडा समितिको बैठक, विभिन्न समिति, उपसमिति, मुल्याङकन, राजश्व परार्मश समिति, खरिद इकाई लगायतका समितिहरुको बैठक भत्तामा १० महिनामा ३८ लाख ७ हजार रुपैया भत्तामा खर्च भएको हो ।
त्यसबाहेक नगरसभा बैठकको २० लाख भत्ता रकम मध्ये ४ लाख ८ हजार रुपैया पनि १० महिनामा खर्च भइसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले जानाकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले बनाएको ऐन अनुसार एउटा वडाको बढीमा ३ पटकसम्म बैठक बसेको भत्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ ।
६ सदस्यीय समिति रहने वडामा एउटा बैठकमा प्रति व्यक्ति एक हजारका दरले बैठक भत्ता बाँड्ने गरिएको छ । यो हिसाबले एउटा वडामा महिनाको तीनपटक बैठक बस्दा बार्षिक २ लाख १६ हजार रुपैया भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । १९ वटा वडा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकामा बार्षिक ४१ लाख ४ हजार रुपैयाँ भत्तामा रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
यसबाहेक विभिन्न समिति र उपसमितिका लागि उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा ९ लाख ८८ हजार रुपैया खर्च भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले उपमहानगरले यसरी ठूलो रकम भत्ता बाँड्नु गलत भएको बताए ।
‘विगतमा जनप्रतिनिधिहरुको तलब नहुँदा भत्ता बाँड्नु/लिनु स्वभाविक हुनसक्थ्यो,अहिले त जनप्रतिनिधिले समेत मासिक तलब खान्छन् भने किन यसरी भत्ता बाँड्नुपर्यो ?’–उपमहानगरका मेयरका उम्मेदवारसमेत रहेका पाण्डेले भने ‘जनतको करबाट उठेको रकमबाट तलब खाइसकेपछि भत्ता पनि लिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’
सकिन्छ भने जनप्रतिनिधिले तलब नलिई काम गर्नुपर्र्नेमा भत्ता समेत लिने कामले जनतामा राजनीतिप्रति घृणा उत्पन्न हुने पाण्डेले बताए ।
राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाउने भन्दा पनि पदमा पुगेपछि वहुमतका आडमा कसरी राज्यकोषको दोहन गर्ने भन्नेमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लागेको सभापति पाण्डेले टिप्पणी गरे ।
बुटवल उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकामा नेकपाको दुई तिहाई बढी वहुमत छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार नै नीतिगत निर्णय गरेर बैंक खातामा भत्ता रकम जम्मा गर्ने गरिएको बताए ।
