कुलोखानी तेस्रोको ‘नो लोड’ परीक्षण सुरु

२६ जेठ,  काठमाडौं । गत वैशाख अन्तिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थलबाटै ठेकेदार कम्पनी हुसालका शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरी भनेका थिए,’अझै लापरबाही गरे कम्पनीले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्छु ।’ घिसिङको त्यो चेतावनीपछि आयोजनाको कामको गति बढ्दा आइतबारबाट कुलेखानीको पहिलो युनिटमा ‘नो लोड टेस्टिङ’ सुरु गर्न सम्भव भएको छ ।

विजुली उत्पादन नगर्ने गरी हाइड्रो मेकानिकल उपकरणमा पानी राखेर परीक्षण गर्नुलाई ‘नो लोड टेस्टिङ’ भनिन्छ । अबको एक हप्ताभित्रै विद्युतको परीक्षण उत्पादन थाल्न सकिने अपेक्षा गरिएको  छ ।

त्यतिबेला ठेकेदार कम्पनीले विद्युतगृह तथा प्रसारणलाइन निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई तलब नदिएपछि काम ठप्प थियो । कुलमानले तत्कालै आयोजना स्थलमैमा पुगेर ठेकेदार कम्पनीलाई कामदारको तलब दिने गरी गाँठो फुकाएका थिए । उनले ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिदिएका थिए ।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच  हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणहरुको आपूर्ति, जडान र संचालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर र २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  ढिलो काम गरेबापत ठेक्का रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम (झन्डै ७ करोड रुपैयाँ) जरिवाना कम्पनीबाट अशुल्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले मकवानपुरमा निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण सकिएर ‘नो लोड’ परीक्षण सुरु भएको घिसिङले जानकारी दिए । ‘जतिसक्दो छिट्टो आयोजनाबाट विद्यत् उत्पादन गर्न सबै उपाय लगाइरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।

आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङ एण्ड कन्ट्रक्सनको लापरबाही र कमजोर कार्यसम्पादनका आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको छ ।

आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित वहाव र खानी खोलाको थप पानी प्रयोग गर्ने छ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो ।

नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।