स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अतिथि बनाएर कोख भाडामा दिने कानून ल्याउन ‘लबिङ’

२९ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा डा. भोला रिजालले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई संकेत गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, ‘सरोगेसी सेवा कानून’ बनाउन पहल गरिदिनुपर्यो ।’

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वास्थ्यमन्त्री यादव थिए। स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा लगायत कार्यक्रमका पाहुना थिए।

उनीहरूतर्फ संकेत गर्दै डा. रिजाल बोलिरहेका थिए, ‘सरोगेसी कानून नभएकै कारण धेरै निःसन्तान दम्पतिहरुले सन्तानसुख पाएका छैनन्। नेपाली आमाले नेपाली दम्पतिका लागि नेपालमै बच्चा जन्माउने गरी कानून ल्याउनुपर्छ।’

स्वास्थ्यमन्त्रीले डा. रिजालको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहे। आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि उनले भने, ‘राम्रो कामको थालनी गर्न लागेकाहरुलाई सकेको सहयोग गर्नेछु ।’

यो कार्यक्रमको उद्देश्य कोख भाडामा दिने गरी कानून बनाउन ‘लबिङ’ गर्नु थियो।

डा. रिजाल फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । यो संस्थाले नेपालमा निसन्तान भएका दम्पत्तिहरुको लागि काम गर्दै आएको छ ।

डाक्टर रिजाल इनभर्टो फर्टिलाइजेशन प्रविधि (आईभीएफ) को माध्यमबाट पनि बच्चा जन्माउन असमर्थ दम्पत्तिका लागि ‘सरोगेट मदर’ चाहिन्छ भनेर बुझाउन खोजिरहेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘टेस्टट्युब बेबीसमेत राख्न नमिल्ने गरी कसैको पाठेघर बिग्रिएको छ भने उसले सन्तानको सुख नै नपाउने ? उस बहिनी या अरु कसैले उस्को लागि सन्तान जन्माइदिन तयार हुन्छ भने अवसर नै नदिने ?’

डा रिजालको तर्कमा सहमति जनाउँदै थापाथली प्रसुती गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बोले, ‘नेपालीका लागि नेपाली महिला नै ‘सेरोगेट मदर’ बनाउनुपर्ने कानून ल्याउन सकिन्छ । विदेशीलाई सेवा दिने हकमा भने सोच्नुपर्छ ।’

त्यहाँ उपस्थित अधिकाशं चिकित्सिकहरु ‘सेरोगेट मदर’ को कानून ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सकरात्मक थिए। अधिकाशंको एउटै तर्क थियो, ‘एक व्याक्तिको कलेजो अर्को व्याक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ। मिर्गौला साटासाटा गर्न मिल्छ। त्यसैले आफ्नो श्रीमतीले बच्चा जन्माउन नसकेको अवस्थामा कोही श्रीमानले आफ्नो विर्य अरु कसैको पाठेघरमा हालेर बच्चाको बाउ बन्न पाउनुपर्छ।’

    ***

‘सरोगेट मदर’को बहस नेपालको लागि नयाँ होइन । चार वर्षअघि यही कारण केही अस्पतालमा  लफडा  समेत भएको थियो । त्यसपछि यो त्यतिकै बहस सेलायो।

यतिबेला फेरि सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानून बनाउन डा. रिजाल लबिङ गरिरहेका छन्।

‘पहिला गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ भन्दा मलाई धेरै गाली गरे तर, भएरै छाड्यो । टेस्टट्युब बेबी सुरुवात गर्ने बेलामा पनि त्यसरी नै खेदो खने । त्यो पनि सफल भयो’ उनी भन्छन्, ‘सरोगेसीमा पनि खेदो खन्छन् तर निःसन्तान दम्पत्तिहरुको लागि यो चाहिन्छ चाहिन्छ ।’

मन्त्री र सचिवले नै सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि डा. रिजाल उत्साहित देखिएका छन्।

***

नेपालमा कोखमा भाडामा दिने बहस सुरू हुनुको जस एक दशकअघि भएको उज्वल शमशेर राणाको घटनालाई जान्छ।

२०६४ असोज २९ गते काठमाडौंका विवाहित राणाले आफ्नी श्रीमतीबाट बच्चा जन्मिन नसक्ने भएपछि काठमाडौंकै एक महिलाको कोख बच्चा जन्माउन भाडामा लिए । कोख भाडामा लिएकी महिलासँग उनले लिखित सम्झौता पनि गरेका थिए। तर, उनकी श्रीमतीले आफ्नो स्विकृती बिना श्रीमानले अर्की महिलाको कोख भाडामा लिएको भन्दै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरिन्।

२२ असार २०६६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्दाको फैसला २०६७ फागुन २३ मा भयो। न्यायाधीश टेकनारायण कुंवरले गरेको फैसलामा उज्ज्वलशमशेरले पत्नीबाट अनुमति नलिएको भन्दै बच्चालाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइएन।

यही मुद्दापछि नेपालमा सरोगेसीको बहश हरु भयो । तर, न यसबारे कुनै कानून बन्यो, न आपसी सहमतिमा कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन रोकियो।

उज्वल शमशेरको मुद्दाको फैसला भएको ठिक चार वर्षपछि २०७१ असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निर्णय गर्‍याे । त्यही निर्णयलाई टेकेर त्यसअघि गुपचुप व्यावसाय गर्दै आएकाहरु खुल्ला रुपमा व्यापार गर्न थाले । सरोगेसी सेवा दिने एजेन्सीको सङख्या बढ्यो। सरोगेसी सेवा लिन विदेशीहरु नेपाल आउन थाले । केही समय ‘सरोगेसीको हब’ जस्तै भयो नेपाल। सरोगेसी सेवा दिने संस्था तीन सयको हाराहारीमा खुले भने सरोगेट मदर पनि त्यही हाराहारीमा देखिए ।

अस्वाभाविक रूपमा कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन संख्या बढेपछि सरोगेसीको बहस फेरि सुरु भयो । अधिवक्ता पुषपराज पाण्डेयले कानून नबनिकन सरोगेसी भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे । २०७१ भदौ ८ मा अदालतले सरोगेसीका निम्ति स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति नदिन मन्त्रालयलाई आदेश मात्र दिएन्, सरोगेसीको विषयमा गम्भीर प्रश्न समेत उठायो ।

फैसलाले प्रजजन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको र जीवनलाई व्यापारको रुपमा नेपालको कानूनले मानेकाले सरोगेसीलाई किन मान्यता किन दिने ? भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

अदालतले कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने ? स्वयं बच्चाका उपर आमाबाबुको कस्तो हक वा दायित्व रहने ? र, नीजहहरुको समाजमा हक के कस्तो रहने ? सरोगेसीबाट जन्मेको त्यस्तो बच्चाको नागरिकता, जन्म-मृत्यु घटनाको दर्ता वा प्रमाणिकता के कस्तो हुने ? देशान्तरण वा स्थानान्तरण के कस्तो अवस्थामा हुने ? सरोगेसी सेवाप्रदायक वा व्यवस्थापक व्यक्ति वा संस्थाको पञ्जिकरण र व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वका प्रश्न के हुने ? महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोजन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भाडामा प्रयोग गरेको भए तिनको प्रयोगका प्रश्न कसरी निरुपित रहने ? लगायतका प्रश्न समेत उठाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरोगेसीसम्बन्धी २०७४ जेठमा फैसला गरेको छ । फैसलाको सार थियो- चिकित्सा विज्ञानमा भएको विकास र सकारात्मक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यावसायिक ‘सट्टा आमा’ लाई निषेधगरी निःसन्तान दम्पत्तिका लागि सरोगेसी कानून निर्माण गर्न पहल गर्नू ।

फैसलाले नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा दृश्य वा अदृश्यरूपमा व्यावसायिक प्रकृतिको सरोगेसी सेवा सञ्चालनमा आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै देशका निःसन्तान दम्पत्तिको लागि हित हुने गरि कानून बनाउनु भन्दै नयाँ बहश सुरु हुने बाटो खोलिदिएको थियो। फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालले सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानून बनाउन लबिङ सुरु गर्नुको आधार पनि यही फैसला हो ।

के हो त सरोगेट मदर ?

सरोगेट मदरलाई कसलै ‘सट्टाआमा’ भन्छन् त कसैले कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माइदिने आमा भनेर परिभाषित गरेका छन् । उज्वल शमशेर राणाको फैसला गर्दा अदालतले सरोगेसीलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘बच्चा जन्माउन असक्षम दम्पतीले बच्चा जन्माउन सक्षम कुनै पनि महिलासँग सम्झौता गरी दाताको वीर्य तथा अण्डाणु लिएर कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाबाट गर्भधारण गरी निजको कानूनी तथा जैविक मातापितालाई जन्मेको बच्चा सुम्पन तयार हुन्छिन् । त्यस्तो बच्चा जन्माउने आमालाई सट्टाआमा अर्थात् सरोगेट मदर भनिन्छ ।’

पछिल्लो समय ‘सरोगेट मदर’ सेवामा भन्दा व्यापार हावी भएपछि व्यापक विरोध भएको थियो। ‘ब्युटी कन्सियस’ महिलाहरुले धन खर्च गरेर निम्न आय भएको महिलाबाट बच्चा जन्माउन नेपाल आएपछि सरोगेसीको नकरात्मक चर्चा भएको थियो ।

फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डा. रिजाल नेपालमा सरोगेट कानून नभएकै कारण भारतका सरोगेट आमाबाट सन्तान रहर पुरा गरेका नेपाली दम्पतिहरु धेरै भेटेको बताउँछन् । सोही कारण नेपालमा सरोगेटको कानून बन्न आवश्यक रहेको सुनाउँछन् । ‘हाम्रो माग निःसन्तान दम्पत्तिहरुले मात्रै नेपाली महिलाबाट नेपालभित्रै सरोगेट सेवा पाउने कानून बनोस् । यसो भयो भने विकृती हुन्न्’ डाक्टर रिजालले भने, ‘निःसन्तान दम्पत्तिका लागि सरोगेट कानून चाहिन्छ ।’

कति छन् निःसन्तान दम्पत्तिहरु ?

फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालको दाबी छ कि ३३ प्रतिशत महिलामा निः सन्तानको समस्या छ । त्यस्तै पुरुषहरु सङख्या पनि यही हाराहारीमा छ।

१२ प्रतिशत महिला तथा पुरुष दुबैमा निःसन्तानको दोष छ। टेस्ट्युब बेबी प्रविधि प्रयोग गरेर बच्चा जन्माउन नसक्ने दम्पत्तिहरुको एकिन तथ्यांक भने छैन् ।