३ असार, काठमाडौं । वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारलाई कानून भन्दामाथि देखाउने प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मंगलबार विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले विधेयकका कतिपय दफा सच्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ मा राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । तर, यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ ।
त्यस्तै दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डबाट लगानी स्विकृत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भनिएको छ ।
पूर्व वन सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल विधेयकमा राखिएको यस्तो प्रावधान अनुसार सरकारले चाहेमा राष्ट्रिय वनको पनि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने बताउँछन् । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पौडेलले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाले सरकार कानून भन्दामाथि छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ ।’
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सार्वजनिक र सरकारी वनबारे स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । सरकारले चाहँदैमा वन क्षेत्रको उपयोग परिवर्तन गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । ‘भूउपयोग परिवर्तन नगरी नहुने हो भने संसदको दुई तिहाईले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था राखौं’, तुलाधरले भने, ‘सरकारको एउटा गलत निर्णयले वन क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने प्रावधानबारे अहिल्यै नै सचेत हुनुपर्छ ।’
उद्योग गर्नेलाई सजायँ !
विज्ञहरुका अनुसार गत बैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको वन विधेयकका कतिपय प्रावधान हास्यास्पद छन् । जस्तो दफा ५५ को शीर्षक छ–उद्योग गर्नेलाई सजायँ !
वन ऐनबमोजिमको कसूरको उद्योग गर्नेलाई सजायँको व्यवस्था हुनुपर्नेमा यस्तो शीर्षक राख्दा गलत अर्थ जाने देखिन्छ । विज्ञहरूले कसूर गर्नेलाई सजायँ र उद्योग गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
गैरकाष्ठ वन पैदावारको परिभाषामा वनमा रहेका वा वनबाट ‘व्यूत्पन्न’ भएका भनिएको छ । नेपाली शब्दकोष अनुसार ‘व्यूत्पन्न’ को अर्थ मूल, उद्गम वा उत्पत्ति भएको स्थान हो ।
यस्तै, पशुपंक्षीलाई पनि विधेयकमा गैरकाष्ठ वन पैदावारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जबकी पशुपंक्षी शब्द घरपालुवा पशुपंक्षीका लागि प्रयोग हुन्छ ।
दफा १२ मा ‘रुख भएको कुनै पनि क्षेत्रलाई बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिने छैन’ भनिएको छ । पूर्वसचिव पौडेल रुख भएको क्षेत्र मात्रै भन्दा रुख नभएको वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाइने अर्थ लाग्ने बताउँछन् ।
वन मन्त्रालयका अनुसार देशभरि डेढ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा रुख छैन । अर्थात यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा डेढ लाख हेक्टर क्षेत्रमा बसोबास वा पुनर्वास गर्न कानूनले रोक लगाउँदैन ।
सेवा सुविधा नपाइने राष्ट्रसेवक
उपभोक्ता समूहको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी प्रचलित कानून बमोजिमको राष्ट्रसेवक भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र समूहका पदाधिकारी दुबैको अपमान गर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
पूर्व वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवाली दफा ३१ को ५ मा भएको राष्ट्रसेवक भएको मानिनेछ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई राष्ट्रसेवक भन्दा माथिको उपाधि दिउँ, तर राष्ट्रसेवक चाहिँ नभनौं’, विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)की अध्यक्ष भारती पाठक पनि समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक भन्न नहुने बताउँछिन् । तलब सुविधा लिएर काम गर्ने कर्मचारी र निशुल्क सेवा गर्ने पदाधिकारीलाई एउटै शब्दले सम्बोधन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । देशभरिका २२ हजार वन उपभोक्ता समूहमा करिब एक लाख समूहका पदाधिकारी छन् ।
दफा ७२ को वन पैदावारमा आधारित उद्योगको सम्बन्धमा लघु उद्यमको रुपमा रहेका उद्यमहरूलाई छुट दिने व्यवस्था छ । लघुलाई जस्तै घरेलु र साना उद्योगलाई पनि छुट दिनुपर्ने पूर्वसचिव ज्ञवालीको सुझाव छ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजना सञ्चालकलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्नु पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।
राष्ट्रिय वन दोहनको छुट
सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३८ मा छ । वातावरणविद् भुषण तुलाधर ‘विकास र व्यवस्थापन’सँगै संरक्षण भन्ने शब्द पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । विकास शब्दले संरक्षण नबुझाउने उनको दाबी छ । तुलाधर भन्छन्, ‘विकास मात्रै भन्दा वन क्षेत्र मासेर क्रिकेट खेल्ने ठाउँ बनाउने भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ ।’
राष्ट्रिय वन भित्र, सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कसूर सजाय सम्बन्धी दफामा भने ढुँगा, गिटी, बालुवा, माटो, गोल वा चुन पोल्ने कार्यलाई पनि खनिज पदार्थको अर्थ लाग्ने भनिएको छ । ‘सुन टिप्न राखेको प्रावधानमा टेकेर ढुंगा–गिटीका लागि राष्ट्रिय वन सखाप पार्ने संभावना देखिन्छ’, वातावरणविद् तुलधार भन्छन् । इको–टुरिज्मका लागि अनुमति दिँदा पर्यावरणमा असर नपर्ने भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सामुदायिक वन, कबुलियती वन र साझेदारी वन फिर्ता सम्बन्धी प्रावधाना एकरुपता नभको पूर्व वन सचिव पौडेलको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘वन फिर्ता सम्बन्धी प्रावधान पनि समानता सिद्धान्त विपरीत छ ।’
संविधानसँग बाझिने दफा
दफा १४ को ५ मा संघले अन्तर प्रदेशभित्र फैलिएको वनको रणनीतिक योजना बनाउने भनिएको छ । संविधानको अनूसूचि ९ अनुसार रणनीतिक योजना बनाउने विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा पर्दछ ।
पूर्व वन सचिव पौडेलले प्रदेशको समन्वयमा रणनीतक योजना बनाइने छ भन्ने कुरा थप गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै, संविधानको अनुसूचि ५ अनुसार सिमसार क्षेत्र संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसै अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन संघले गर्ने भनिएको छ । तर विधेयकमा यति मात्रै व्यवस्था राख्दा राष्ट्रिय वन वाहेकका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
वन अतिक्रमण, चक्ला वन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको विषयमा नबोल्दा विधेयक अपुरो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ढुंगा, गिटी, वालुवाको हकमा पनि स्पष्ट मापदण्ड छैन । सशस्त्र वन रक्षकलाई कानून विपरीत कार्य गरेमा जन्मकैदको प्रावधान छ । तर अन्य कर्मचारीले कानून उल्लंघन गर्दा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि विधेयक मौन छ ।
