३ असार, काठमाडौं । सरकारले दुई चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा मात्र साढे २० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । वैशाख र जेठ महिनामा मात्र २० अर्ब ५९ करोड ५३ लाख १३ हजार रकमान्तर गरिएको हो । यसमध्ये वैशाखमा सर्वाधिक १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको छ भने जेठमा ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार ।
पुुँजीगत खर्च कमजोर भएकोमा आलोचना खेपिरहेको सरकार आर्थिक वर्षको अन्यतिर आइपुग्दा यसलाई उकास्न चाहन्छ । त्यही दबावमा विभिन्न मन्त्रालयले ल्याएका रकमान्तरका फाइललाई अर्थ मन्त्रालयले सदर गर्छ ।
बजेट बनाउँदा एउटा कार्यक्रममा छुट्याइएको रकम अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्ने नै परिपाटी रकमान्तर हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसलाई नियमित प्रक्रिया मान्छन् । तर, यसले बजेट बनाउने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि नै उठ्न उठ्छ ।
अझ रोचक के छ भने रकमान्तर गरिएका बजेट प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ पार्टीका नेता र पहुँचवालाको क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।
अर्थविद केशव आचार्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हुने रकमान्तार वित्तीय अनुशासनहिनताको सूचक भएको बताउँछन् ।
‘यस्तो रकमान्तर गरेर काम हुँदैन, भएपनि वर्षमा गरिेन काममा गुणस्तर हुँदैन,’ आचार्य भन्छन्,’मन्त्रीहरुकै मिलेमतोमा बजेट अपचलन गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरिन्छ । आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई खुसी पार्न पनि यस्तो गर्ने चलन छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता भएका समयमा बनेका सरकारले यस्तो गर्ने गरेपनि दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले पनि त्यही बाटो समात्नु गलत भएको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
‘टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्न हुने रकमान्तरले कुनै राम्रो नतिजा दिँदैन,’ आचार्य भन्छन्,’ यस्तो रकमले कागजमा मात्रै काम भएको देखाउने हो । जनताले अनुभुत हुने गरी काम हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीको जिल्लाका सडक बनाउन ३१ करोड रकमान्तर
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार वैशाखमा सबैभन्दा ठूलो रकमान्तर भौतिक पूर्वाधारका योजनामा भएको छ । बजेटले प्रदेशमा पठाएका तर, पछि संघ मातहत ल्याइएका झापाका विभिन्न ९ सडकका लागि ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत लखनपुर मंगलबारे मयूभिठा शिवगन्ज सडक लगायत सडकका लागि उक्त परिमाणको रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिल्लामा पनि तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका ७ सडकका लागि प्रतिसडक ३ करोडका दरले २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
रानीजमराको भन्सार फिर्तामा २९ करोड
वैशाखमा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको प्रणाली आधुनिकीकरण कार्यक्रमको भन्सार फिर्ता गर्न २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा पनि ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ । प्राधिकरणको काठमाडौं र भक्तपुरमा संचालित आयोजनालाई ६० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको तथ्यांक छ । यसैगरी रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउन ६ करोड खर्च गरेको पाइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषलाई भैपरी आउने खर्चबाट साधारण प्रशासनमा खर्च गर्न सक्ने गरी ३० करोड र बागमती सुधार आयोजनालाई २० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
विभिन्न जूट उद्योगहरुलाई १५ करोड १९ लाख बराबरको विद्युत महशूल फिर्ता गरेको छ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयका नाममा अर्थले रकमान्तरको अनुमति दिएको छ ।
अधिकांश ठूला राजमार्गलाई रकमान्तर
रणनीतिक सडक पुनस्र्थापना तथा सुधार अन्तरर्गत सडक डिभिजन पोखराले हेर्ने १३ वटा सडकलाई २६ करोड रकमान्तर गरिएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कालिगण्डकी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरलाई १०/१० करोड तथा सगरमाथा राजमार्गमा १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । स्थानीय सडक पुल निर्माणमा समेत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत रौटहतका विभिन्न सडकमा ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
८४ करोड ६८ लाख खर्चेर बन्दैछन् हावाहुरी पिडितका घर
नेपाली सेनाले बारा र पर्सामा हावाहुरी पीडितका लागि बनाउँदै गरेका घरको कूल लागत ८४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हावाहुरीबाट पीडितका लागि घर बनाउन जंगी अड्डाका नाममा उक्त रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १० को बैठकले हावाहुरी पीडितका घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । कूल १४५३ वटा घर सेनाले निर्माण गर्नेछ ।
भैरहवा विमानस्थलको मुआब्जा बाड्न ५ अर्ब ३९ करोड
सरकारले यस वर्ष पनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मूआब्जामा ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।
वैशाखमा यस विमानस्थलको मुआब्जा भुक्तानीका लागि ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमानतर निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषकलाई रासायनीक मलमा अनुदान दिन ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
