५ असार, काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘पाइपबाट घरघरमा ग्यास पुर्याउने’ भनेर गरेको भाषण निकै चर्चित बन्यो । त्यतिबेला निकै मजाक बनाइए पनि उनले काठमाडौं उपत्यकाको गर्भमा रहेको प्राकृतिक ग्यास उत्खननको सम्भावनालाई बुझेरै सो एजेन्डा अघि सारेका थिए । तर, आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भने ओलीले आफ्नै भाषणलाई चटक्कै बिर्सिदिएका छन् ।
आफ्नो भाषणलाई मजाक बनाइएपछि इख लिएका ओलीले नाकाबन्दीकै समयमा खानी विभागलाई काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनिको प्रकातिक ग्यास उत्खननको अग्रसरता लिन लगाएका थिए । उत्खननका लागि वर्षौंअघि तयार गरिएका ‘कुवा’ सरसफाइ समेत गरियो । तर, ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै त्यो योजना ओझेलमा पर्यो ।
दुई तिहाई बहुमतसहित ओलीले दोस्रो सत्तारोहण गरेको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तर, उपत्यकाको प्राकृतिक ग्यास उपयोगको कुनै कार्ययोजनासमेत बनेको छैन ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले इमाडोलमा एउटा ग्यासको कुवाबाट निकालिएको ग्यास बालेर परीक्षण उदघाटन गरे । तर, त्यसपछि दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतमा राखेको छैन । पर्याप्त बजेट र प्राविधिक तयारीविना उपत्यकाको भूगर्भमा रहेको ग्यास निकाल्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
गत वर्ष टेकुको एउटा ग्यासको कुवा सफा गरेर त्यहाँ ग्यासको परिमाण परीक्षण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, ठेकेदार कम्पनी बीचमै छाडेर हिँडेपछि यो कार्यक्रम अन्तरगतको एउटै ‘ज्युँदो’ योजनाले पनि हावा खायो । हाल प्राकृतिक ग्यास उत्खननका लागि सरकारी तवरबाट प्रयत्न ‘शून्य’ छ । ओलीले नै यो योजनालाई चासो नदिएको खानी विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘उहाँ फेरि प्रधानमनत्री भएपछि यो योजनाले गति लिने विश्वास गरेका थियौं, तर यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन अर्थले चासो दिएन,’ खानी विभाग स्रोत भन्छ, ‘खानी विभागलाई सानो रकमको सिलिङ दिएपछि कसरी यत्रो रणनीतिक महत्वको उत्खनन योजना अघि बढ्ला र ?’
बरु ओली सरकारले पछिल्लो समयमा ग्यासभन्दा फलाम, सुन, तामा, पत्थर र पेट्रोलियम खानीको उत्खननको लागि बढी ध्यान दिएको छ ।
अहिलेसम्म के भयो ?
खानी विभागले सुरुमा टेकुमा ग्यासको उत्पादनको परीक्षण गर्न खोजेको थियो । तर, बजेट पर्याप्त नभएपछि परिणाम आउने गरी काम भएन ।
यदि टेकुको प्राकृतिक ग्यास स्टेसनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको भए उपत्यकाका अन्य १२ वटा ग्यास कुवामा पनि त्यसको सम्भाव्यता जाँच अघि बढाउने कार्ययोजना थियो । हाल ती सबै स्टेसन अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । इमाडोलमा गरिएको परीक्षणले भने त्यहाँ व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था दर्शाइसकेको छ ।
सबै स्थानमा ड्रिल गरेर उत्पादनको सम्भाव्यता बुझ्न नै सरकारले प्रतिकुवा ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने विभागमा प्राविधिकहरु बताउँछन् । त्यसबाट ग्यास उत्पादन सम्भव देखिए घर-घरमा वितरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त रकम खर्चिनुपर्ने विभागका प्राकृतिक ग्यास महाशाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अघिल्लोपटक ओली सरकारका पालामा बनेको प्राकृतिक ग्यास उत्खननको योजनाअन्तरगत अहिलेसम्म अध्ययन पनि सकिएको छैन । धेरै वर्ष पहिले अध्ययन नभएको पनि होइन । तर, पुरानो अध्ययनका आधारमा काम थाल्दा असफल हुने जोखिम उच्च भएकाले खानी तथा भूगर्भ विभाग अहिलेको अवस्था बुझ्न भन्दै थप अनुसन्धानमा लागेको छ ।
तर, पर्याप्त बजेट, विज्ञ, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि अभावका कारण अध्ययन अनुसन्धानको गति सुस्त हुँदा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने योजना पनि बहुवर्षीय बनेको छ । प्राकृतिक ग्यास हेर्ने महाशाखा हाल २ जना मात्रै प्राविधिकले काम गर्छन् ।
३७ वर्षअघि टेकुमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले जमीनभित्रको प्राकृतिक ग्यास निकाल्न ड्रिल गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म त्यसलाई मर्मत सम्भार र रेखदेख नगरेपछि ड्रिलिङ गरिएको ग्यास कुवामा माटो र बालुवा भरियो ।
सोही कारण पुरानो ड्रिलिङ प्वाइन्टबाट ग्यास निकाल्न नसकिएपछि विभागले अर्को ठाउँमा ड्रिल गरेको थियो । त्यो कुवाको ग्यास निकालेर प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिकहरु अन्तिम तयारीमा जुटेका थिए । तर, परीक्षणकै क्रममा कुवामा गाडिएको फलामको पाइप भासिएको पत्ता लागेपछि त्यहाँको काम ब्रेक लाग्यो र अर्को कुवामा काम थालियो । त्यहाँ ठेकेदारले धोका दिएर काम छोड्यो ।
अहिले जस्तो एउटा-एउटा कुवामा एक-दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दै जाने हो भने अनुसन्धानकै काम सक्न २० वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सुखद विगत
२४ वर्ष अघिसम्म उक्त कुवाबाट ग्यास निकालेर टेकु क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, अस्पताल लगायतमा वितरण हुन्थ्यो । ०४१ देखि ०५३ सालसम्म यहाँबाट उत्पादन भएको ग्यास पाइपमार्फत् शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, भेटेरेनरी अस्पताल, सेनाको मेस, सुन्धाराको टेलिग्राफ र कारागारलगायत सरकारी कार्यालयमा वितरण हुने गरेको थियो ।
त्यतिबेला टेकुकै फोहोर संकलन केन्द्र नजिकै र त्रिपुरेश्वरमा खनिएका अन्य दुई कुवाको ग्यास पनि टेकुको यही प्रणालीमा जोडिएको थियो । अब पनि अर्को एउटा कुवाको ग्यास यही प्रणालीमा जोड्ने योजना बनाइएको छ ।
जाइकाको सहयोगमा ०४० सालतिरै १२ वटा कुवाहरु खनिएका थिए । काठमाडौंका यस्ता ग्यास कुवाहरु राज्यको बेवास्ताको शिकार भए । जाइकाले ठूलो लगानी गरेर बनाइदिएको प्रणालीलाई पनि राज्यले सदुपयोग गरेन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि यस्ता ग्यास स्टेसन चरम हेलामा परे ।
यहाँ प्रयोग भएका सबै सामग्री जापान सरकारले नै दिएको हो र जडान पनि उसैले गरेको हो । त्यसलाई फेरि ब्युँताउन खानी विभागले नयाँ प्रविधि र उपकरणहरु जोड्नुपर्ने हुन्छ । ०५३ सालसम्म यो कुवाबाट पानीसहित ग्यास निस्किन्थ्यो । फिल्टरेसन मेसिनमा राखेर पानी र ग्यासलाई छुट्याइन्थ्यो र प्रशोधन मेसिन हुँदै बुलेटसहितको स्टोरमा हालिन्थ्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
घर-घरमा ग्यास पाइपः कार्यान्वयनको जिम्मा ओलीकै काँधमा !
प्राकृतिक ग्यास तरल नभई हावाकै रुपमा हुने भएकाले सिलिन्डरमा भर्न सकिँदैन । यसलाई पाइपमार्फत् मात्रै वितरण गर्न सकिन्छ । सोहीअनुरुप ओलीले पनि ‘घर-घरमा पाइप पुर्याएर चाहिएजति प्रयोग गर्ने र सिलिन्डर बोकेर हिँड्नु नपर्ने’ बताएका थिए ।
भारतले ०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाएका बेला त्यसलाई पछ्याउँदै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले काठमाडौंको अन्य ११ ठाउँमा पनि त्यस्तै कुवा खन्यो र ग्यासका बुलेटहरु राख्यो । काठमाडौंको ह्युमत टोल र ललितपुरको इमाडोलमा २/२ तथा भृकुटीमण्डप, शंखमुल, कोटेश्वर, जडिबुटी, तीनकुने, टीकाथली र टेकुमा १/१ कुवा खनिएको थियो ।
२०४७ सालतिर ती कुवालाई वितरण प्रणालीमा जोड्ने र घर-घरमा पाइपलाइनमार्फत् ग्यास पुर्याउने योजना रोकियो । र, टेकुको ग्यास स्टेसन बन्द भयो । सबै भारतबाट आउने सिलिन्डर ग्यासतर्फ आकषिर्त भए । सोही कारण स्वदेशमै उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग त भएन नै, देश इन्धनमा पूर्ण भारतनिर्भर बन्न पुग्यो ।
३/३ वर्षमा सफा गर्नुपर्ने ग्यास कुवा वर्षौंसम्म सफा गरिएन । तर, २० वर्षपछि भारतले फेरि लगाएको नाकाबन्दीले काठमाडौंमा ग्यासको हाहाकार भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारका आँखा ती कुवामा परेको थियो । त्यसपछि टेकुमा प्राकृतिक ग्यासको स्टोरलाई छोपेर बसेको झाडी फाँडियो, खिया लागेको मेसिन निकालेर नयाँ ड्रिल गरियो । तर, नाकाबन्दी अन्त्यपछि फेरि काम सेलायो ।
फेरि जाइकालाई गुहारियो
जाइकाले गरेको अध्ययनबाट काठमाडौंको भूगर्भमा ४० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखिएको थियो । तर, विभागले अहिले गरिरहेको अध्ययनमा जाइकाले कुनै सहयोग गरेको छैन । उसलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि चासो देखाएको छैन ।
पछिल्लो पटक फेरि अर्थ मन्त्रालयमार्फत विभागले जाइकालाई यो कामका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । तर, जाइकाले त्यसको जवाफा फर्काएको छैन ।
प्राकृतिक ग्यास महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ जाइकाले गरेको अध्ययनअनुसार नै अब काठमाडौंको भूगर्भमा ग्यास भेटिनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा ‘डिप बोरिङ’ गर्ने क्रम अनियन्त्रित तवरले भइरहेकाले त्यसबाट ग्यासका कुवाहरुलाई प्रभावित गरेको हुन सक्ने विभागको आँकलन छ ।
‘प्राकृतिक ग्यास पानीसँग घुलेर आउँछ । तर, काठमाडौंमा पानीको सतह पहिलाकै अवस्थमा छैन । डिप बोरिङहरुबाट पनि ग्यास बाहिरिएको हुन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब कति सम्भाव्य छ भनेर अध्ययनले नै देखाउनेछ ।’
यदि राम्रोसँग ग्यास उत्पादन हुने सम्भावना देखिए व्यावसायिक रुपमै एउटै प्रणाली बनाएर उत्पादन र वितरण गर्ने विभागको योजना छ । तर, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गरिने श्रेष्ठले बताए ।
