फेवाताल संरक्षण गर्न २०७५ वैशाखको फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई यो–यो काम गर भनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केके काम गरेर फेवातालको ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनेको छ ।
सीमांकन गरेर ४ किल्ला तोक्न संघ सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ । मुआब्जाको व्यवस्थापन पनि संघले नै गर्छ । त्यसको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने छ । मापदण्ड कायम गर्ने तथा फेवातालको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ ।
३ वटै सरकारले एक्सन लिने हो भने फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न कुनै समस्या छैन । संरक्षण क्षेत्र कायम गर, अतिक्रमित जग्गालाई तालको बनाउ भनेर सर्वोच्चले भनेको छ । कतिपय जलाधार क्षेत्र छ । हर्पन खोला, अँधेरी खोलालगायतले बर्सेनी ढुंगा, गिटी, बालुवा ल्याएर फेवातालमा मिसाउँछ । जलाधार क्षेत्र तोकेर छुट्याऊ, चेकड्याम बनाऊ भन्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ । के के काम गर्ने भन्ने कुरा पनि सर्वोच्चको निर्देशनमै छ ।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न केबल चाहिएको इच्छाशक्ति हो । हालै महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेपछि उच्च अदालत पोखरामा रिट पर्यो । अदालतले फेरि पनि सर्वोच्चले भने झैं ४ किल्ला कायम गर र मुआब्जाको व्यवस्थानपछि संरचना हटाउ भनेको छ ।
२०३३ सालदेखि फेवाताल संरक्षण निर्देशिका छ । त्यो निर्देशिकाले के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट भनेको छ । त्यहाँ खेती गर्न पाइयो, माछा पाल्न पाइयो । तर, त्यहाँ होटल नबनाउ है, भवनहरु नबनाउ है भनेको छ । नबनाउ भन्दाभन्दै बनाउने अनि अहिले आएर भत्किने भयो भने रोइलो गरेर हुँदैन । निर्देशिकाले २०३३ सालदेखि २ सय फिट वरिपरी संरचना नबनाउन भनेको नटेर्ने त उनीहरु नै हुन् नि ?
२०६४ सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको १५ औं जिल्ला परिषदबाट फेवातालको चारैतर्फ ६५ मिटर क्षेत्रफल खाली छोड्ने भनेको छ । उसले मापदण्डभित्र पर्ने जमिनमा खेती गर, माछा पाल भनेको छ । तर, अटेर गरेर त्यहाँ पनि भौतिक संरचना बनिरह्यो । त्यो त गलत भयो नि ।
मेरो नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा पनि भनेका थियौं, ‘तालको संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने हो भने पुस्तौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएकालाई उचित मुआब्जा देऊ ।’ ४ किल्ला कायम भएपछि महानगरले भत्काउने भनेको अटेर गरेर मापदण्डबिपरीत बनेका घरटहरामात्र हो । २०३३ सालमा फेवाताल निर्देशिका बन्नुभन्दा अगाडि ताल किनारमा बसोबास गरेका व्यक्ति विशेषको लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्यो क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि नै जलारीहरुको बसोबास छ । उनीहरुका लागि सरकारले नमूना जलारी बस्ती बनाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न सक्छ । ६५ मिटर कायम गर्ने कुरामा रत्नमन्दिर, हिमागृह क्षेत्रलाई सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्न सकिन्छ । राज्यले जोगाउन आवश्यक ठानेमा संरक्षणको नीति बनाउन सक्छ । ड्यामसाइड क्षेत्रमा पनि सरकारी संरचना छ । त्यसलाई पनि हटाउनुपर्यो । महानगरले सुरुआत तालसँग जोडिएका आफ्ना संरचना भत्काएर गरे पनि राम्रो हुन्छ ।
दुई कुरालाई मुख्य मानेर काम गर्नुपर्छ । पहिलो सर्वोच्चको फैसलामै भनेबमोजिक फेवाताललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा दर्ता गर्न पहल गर्ने । त्यसका लागि हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । दोस्रो लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेकाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अरु धेरै केही गर्नुपर्ने नै छैन ।
२०६५ मा अत्यन्त राम्रो सर्भे भएको थियो । टेलिस्कोपद्वारा नापिएको थियो । अहिले हाम्रो केही सांसद फेरि फिता लिएर हिँड्दै नाटक गरिरहेका छन् । हिजो प्राविधिक ल्याएर वैज्ञानिक ढंगले नापिएको विश्वास छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर नापे हुन्छ । नत्र नापी विभाग छ, बोलाएर विज्ञले नाप्ने हो ।
मैले त नेतृत्वमात्रै गरेको हो, नाप्ने काम त विज्ञले गरेका हुन् । त्यसमा अझै वैज्ञानिक सीमांकन गर्नुपर्ने छ भने पनि गर्नुपर्यो तर सांसदले फिता लिएर हिँडेर नाटक देखाउने होइन । नत्र जथाभावी बोल्दै हिँड्ने, जथाभावी फिता नाप्दै हिँड्ने छुट छैन ।
अहिले कतै ३० मिटर, कतै ६५ मिटर मापदण्ड छ भन्ने पनि सुनिन्छ । पोखरा महानगर, प्रशासन, नापी, मालपोतसहितको मेरो नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यो बेला त्यसअघि भएका सबै सर्भे र तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरेको थियो । मलाई अहिले त्यो प्राविधिक हो र भनेर प्रश्न गरेको पनि सुन्छु । म प्राविधिक होइन तर प्राविधिक लगाएर नेतृत्व गरेको हुँ । हामीले तालको चारैतिर ६५ मिटर कायम गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका हौं । कतै एउटा, कतै अर्को भन्ने छैन । अहिले सर्वोच्चले पनि ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेको छ ।
पहिले भौतिक विकास गुरुयोजना बन्ने बेलामा फेवातालको केही भूभागमा २ सय फिट मापदण्ड भनिएको थियो । बाराही चोकदेखि गैह्राको चौतारीसम्म प्रष्टरुपमा २ सय फिट कायम गरिएको छ भन्ने त्यसमा छ । २०५८ सालमा फेवातालको बजार क्षेत्रबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड कायम भएको थियो ।
तेस्रो २०६४ सालमा फेवाको चारैतिर ६५ मिटर कायम गर्ने भनेर १५ औं जिल्ला परिषदले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन उपत्यका नगर विकास समितिले परिषदको पत्रको आधारमा ६५ मापदण्ड कामय गरेको छ । ती सबै कुराको अध्ययन गरेर २०७० सालमा हामीले प्रतिवेदन बुझाएका हौं । कुनै पूर्वाग्रह राखेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छैनौं । ९० सालदेखि तिरो तिरेको कुरालाई पनि आधार बनाएका छौं ।
पहिले ताल किनारमा ठूलो बस्ती नै थिएन । केहीमात्र थिए । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर प्रस्ट रुपमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, ०३१ सालमा फेवा बाँध फुट्यो । त्यो बेला बाराही मन्दिरसम्म पनि हिँडेर जान सक्ने अवस्था थियो । आधा पानी बगेर गएको बेलामा नापी भयो । त्यही मौकामा व्यक्ति विशेषले यति मेरो, त्यति तेरो भनेर दर्ता गरे ।
त्यो दर्ता गर्ने बेलामा पनि अचम्म देखिन्छ । लालपूर्जा हेर्दा वास्तविक जग्गाजस्तो कतैबाट पनि देखिँदैन । सर्लक्क मिलेका चारपाटे र स्केलमा कटिएका जग्गा लालपूर्जामा छन्, यो कसरी हुनसक्छ ?
दलदल, सिमसार क्षेत्रमा कोही जान सक्ने अवस्था नै थिएन । अनि व्यक्ति विशेषले घरमै बसेर अमिन बोलाएर कित्ताकाट गरियो, त्यो पनि स्केलमा । कि त त्यो प्लानिङ गरेको भन्नुपर्यो । फेवातालमा हामीले प्लानिङ गरेका थियौं, भने हुन्छ । होइन भने पैतृक जग्गा पनि भन्ने अनि सबै स्केल स्केलमा नापजाँज गरेर प्लट जग्गा मेरो हो भन्नु नैतिक हिसाबले पनि नमिल्ने कुरा हो ।
सामान्यभन्दा समान्य मान्छेले पनि त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ है भन्ने देख्छ, बुझ्छ ।
२२ हजार रोपनीमा फैलिएको तालको स्वरुप अहिले १० हजारमा मात्र सीमित नत्र कसरी भयो त ? त्यस्ता १६ सय ९२ रोपनी जग्गा यो तालकै हो, राज्यकै हो भनेर प्रतिबेदनमा पठाएका छौं ।
त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेका हौं । सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर प्रचार गरिएको छ । त्यो गलत छ । त्यहाँ केही किनारमा बस्थे, त्यो पैतृक हो । उनीहरुलाई उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । केही गलत मान्छेहरुले अतिक्रमण गरेका छन्, तिनको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । यी दुई खाले कुरालाई एकै ठाउँमा हालेर अहिले हल्ला चर्को पारिएको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयलाई जटिल बनाएर कार्यान्वयन हुन नदिने तत्वहरु सल्बलाइरहेका छन् । फेवाताल हामीलेभन्दा पनि तिनै किनारमा हुनेहरुले संरक्षण पनि गरेका छन्, गर्नु पनि पर्छ । कुनै ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र, कुनै ठाउँमा सम्पदा क्षेत्र, सिमसार क्षेत्रको नीति बनाउने र मापदण्डबिपरीतका संरचना भत्काउनै पर्छ । तर, फेवातालमा मापदण्डै चाहिँदैन भनेर उदण्ड गर्न पाइँदैन ।
मान्छेहरुले भन्छन्, फेवाताल पोखराको गहना हो । गहना त सीमित समयपछि, मन नपरेपछि फेरबदल गर्न सकिन्छ । नयाँ किन्न, बेच्न पनि सकिन्छ । फेवाताल गहना होइन, हाम्रो मुटु हो । मुटुबिना जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन ।
त्यो बेला हामीले फिल्डमा गएर क्षेत्रफल नापेका हौं । एक, दुई जना फेवाताल मिच्नेहरुलाई टाउको दुख्यो होला । स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरेका थियौं । नत्र कसैले पनि फेवातालको संरक्षणका लागि अवरोध गर्नुभएन ।
अहिले पनि केही मान्छेहरुले ठूलो चलखेल गरिरहेका छन् । यो देशमा हुन त बालुवाटारकै जग्गा जोगाउन कति सफल रहेछ, हिजोदेखिको सरकार भन्ने दखिन्छ भने फेवाताल राष्ट्रिय सम्पदा हो, यसको संरक्षण गरौं भन्दा किन धेरैलाई टाउको दुख्नु स्वाभाविकै पनि होला ।
सुरुमा प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि अख्तियारको एउटा टोली पोखरा आयो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्नुभयो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा एउटा अन्तरक्रिया थियो । म पनि त्यहाँ पुगें । उहाँहरुले प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउँछौं र कारबाही अगाडि बढाउँछौं भन्नुभयो । त्यसो भनेको २ वर्ष बितेपछि मैले सुनें, ब्रिफकेसको राम्रै चलखेल भएछ । कुनै कारबाही भएन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सोसियल अडिट गर्ने भनेर एउटा टोली आयो । लामिछाने आयोगकै प्रतिदनलाई पनि आधार मानेर बनाइएको महालेखाको प्रतिवेदन सम्मानित राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँछौं भनेर महालेखा परीक्षकले नै फोन गरेर भन्नुभयो । त्यसपको केही समयपछि सर्वोच्चको निर्णय आयो ।
अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वोच्चलेसमेत लामिछाने आयोगकै प्रतिवेदनलाई मानेर अगाडि जानु भनेको छ । तर, यहाँ धेरै ब्रिफकेसका खेल भएका छन् । सम्मानित पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ता पनि म सम्झन्छु, फेवातालको निर्णय गर्न खाजेकी थिएँ । मेरो कुर्ची हल्लिनुमा त्यसको पनि कारण थियो ।
त्यसैले गलत तौरतरिकाबाट जुन काम भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्यो भन्दा ममाथि किन औंला ठड्याइन्छ ? केही व्यक्ति विशेषलाई हाम्रो प्रतिवेदनले अप्ठेरो परेको छ भने आउनुस्, छलफल गरौैं ।
रातारात घरमा बसेर दर्ता गरिएका जग्गाको दर्ता खारेज हुनुपर्छ । एक जना बुढा बासँग मैले ऊ बेला जग्गा छुट्याउने बेला छलफल गरेको थिएँ । उहाँको ३०÷४९ रोपनी ताल वरिपरी जग्गा रहेछ । खोज्दै जाँदा तपाईंको लालपुर्जा देखियो । यो कसरी भयो भनेर सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबु त्यो बेला अमिन मेरो घरमा बस्नुहुन्थ्यो, खानपिन गर्नुभो, बस्नुभो, उहाँले पछि म तपाईंलाई एउटा लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछु भन्नुभयो । लालपुर्जा त सिरानीमा राखेको छु त्यो जग्गा कहाँ छ मलाई थाहा पनि छैन ।’ त्यो जग्गा त खारेज गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले हुन्छ बाबु अरुको पनि गराउनु भन्नुभएको थियो ।
यसरी गलत तरिकाले बनाइएको लालपुर्जा खारेज हुनुपर्छभन्दा बद्नाम गरिएको छ । आउनुस् मसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्नुस् । गणतन्त्रपछिको यो नयाँ बिहानीमा त्यस्ता कुतत्वहरको पराजित हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु ।
म त के भन्छु भने, चाहे ठूला डन हुन्, चाहे साना । जसले फेवातालको मापदण्ड यति हो भन्दाभन्दै सस्तो मूल्यमा जग्गा किनेर चलखेल गरेर त्यहाँ संरचना बनाएर डलर कमाइरहेका छन् । उनीहरुसँग मेरो प्रश्न के छ भने, तपाईंले त बिजनेस गर्ने हो, अरु देशमा गएर पनि चेन होटल चलाउनु होला, बिजनेस गर्नुहोला । तर, फेवाताल सकियो भने अरुको हालत के हुन्छ ?
अब फेवाताललाई लुछ्ने काम छोडेर, मापदण्डअनुसार चलेर व्यवसाय गर्न त कसले छेक्छ, रोक्छ र ? यहाँ व्यक्तिको प्रश्न होइन, गलत कसले गर्यो भन्ने हो । गलत काम गरेका व्यक्तिले बनाएका होटलमा बसेर, खाएर डकारेर कसैमाथि हमला नगरियोस् ।
अहिले पनि राज्यले छानबिन गर्यो भने मिचिएको जग्गा निस्कन्छ । किनकी जग्गा त जहाँको तहीँ छ । क्षेत्रफल त घट्दैन नि ।
हिजो जाइकाले ठूलो मिहिनेत गरेर ३ भोलुममा बनाएको प्रतिवेदनसँगै अहिलेसम्मका सबै प्रतिबेदन हेरेर, मूल्यांकन गरेर हाम्रो प्रतिवेदन बनाएको छौं । अहिलेसम्मका छानबिनको निचोट नै हाम्रो प्रतिवेदनको सार हो भनेका छौं ।
(तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अध्ययन समितिका अध्यक्ष लामिछानेसँग अनलाइनखबरकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
