६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ ।

अर्थविदहरु पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भइरहेको दावी गर्छन् । केही स्थानमा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा केही समस्या देखिएको उनीहरुको तर्क छ । कार्यक्रममा गुनासो र आलोचना बढेपछि श्रम मन्त्रालयले बिहीबार स्थानीय तहलाई त्रुटि सच्याउन भन्दै परिपत्र नै गर्‍यो ।

तर, विज्ञहरुले कार्यक्रमको मोडालिटीमै प्रश्न उठाएका छन् । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ मा नै सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ।

‘यसै पनि कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न जेठसम्म कुरियो, त्यसमाथि सामान्य सरसफाइका काम गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी मोडालिटी ल्याइयो,’ उनले भने, ‘यो मोडलले कुनै पुँजी निर्माण हुँदैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन, सीधै बेरोजगार भत्ता बाँड्न नमिलेपछि यस्तो मोडल ल्याएर रकम दुरुपयोग गरिँदैछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : काम नपाए बार्षिक २५ हजार ८५० भत्ता

यस्तो कार्यक्रमले श्रममुलक काममा बेरोजगारलाई जोड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर महत्वको साथ ल्याइएको कार्यक्रमले बास्तविक बेरोगारलाई समेट्न नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको खनालले बताए ।

‘निर्माणकै काममा बेरोजगारलाई जोड्ने हो भने आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर कार्यविधिले रोजगारी दिनेभन्दा पनि झारा टारेर कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्ने बाटो खुला गरिदिएको छ,’ खनाल भन्छन् ।

हतारमा ल्याइएको कार्यक्रम

रोजगार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, चैतमा आएर मात्रै सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अग्रसरता लियो । चैतमा अर्थमन्त्रालयसँग श्रम मन्त्रालयले रोजगार कार्यक्रमको बजेट निकासा लिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो ।

रोजगार कार्यक्रमका अधिकारीहरु यो वर्ष तयारी नपुगेकाले बजेट नपठाउने मनस्थितिमा थिए । तर, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जसरी पनि असारअघि कार्यक्रम सक्ने मोडालिटी बनाएर ल्याउन दबाव दिए ।

‘हामीले तयारी नपुगेकाले यो वर्ष बजेट फ्रिज गरौं भनेका थियौं । तर मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यसम्पादन कमजोर देखिने भन्दै जसरी पनि खर्च गराउनुपर्छ भन्नुभयो,’ रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यक्रमका लागि गृहकार्य पुगेको थिएन, तर मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रेड जोन’ छल्न खोज्दा स्थानीय तहमा पुगेर रकम दुरुपयोग हुने अवस्था आयो ।’

मन्त्रीकै दबावका आधारमा वैशाखमा हतार-हतार कार्यक्रमको कार्यविधि बनाइइको थियो । कार्यक्रम बनाउँदा भारतमा चलाइँदै आएको यस्तै कार्यक्रमलाई पछ्याउन खोजियो । परिणामतः वैशाखमा आएर बल्ल कार्यविधि जारी गर्दै स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान स्वरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पठाइयो ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौं बजेटमा खेलाँची

यो समयसम्म सरकारसँग देशभर कति बेरोजगार छन् भन्ने सूची पनि आइसकेको थिएन । मन्त्री बिष्टको जोडबलमै स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकलाई तुरुन्तै कार्यक्रम लागू गर्न श्रम मन्त्रालयले दबाव दिएको थियो ।

यसै पनि वर्षा लागेपछि विकासको काम गरेर ‘तर मार्न’ पल्किएका स्थानीय तहलाई यो कार्यक्रमको फितलो कार्यविधिले बजेट दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको पूर्वाधार विज्ञको टिप्पणी छ । ससर्त अनुदान भएकाले स्थानीय तहले कार्यविधिमै टेकेर हतार-हतार रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छाने । कार्यविधिमै गम्भीर त्रुटीहरु गरिएपछि त्यसकै आधारमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरुमै प्रभावकारी नहुने अवस्था सिर्जना भयो ।

स्थानीय तहको असन्तुष्टि

‘हामीले कार्यविधिमै टेेकेर काम गरेका हौं, कार्यविधिले जे-जे गर्न भनेको छ त्योभन्दा बाहिर हामी गएका छैनौं,’ एक गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘कार्यविधि नै गतिलो बनेर आएको छैन, कर्मचारीहरुले त्यसमा खेल्न पाएका छन् । विधि पुर्‍याएरै तल-माथि गर्न ठाउँ दिइएको छ ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ कार्यविधि ल्याउँदा पर्याप्त छलफल र तयारी नपुगेको बताउँछन् ।

‘सबैलाई रोजगारी दिने आकांक्षा धेरै राम्रो छ, तर कार्यविधि उहाँहरुकै हो, बजेट पनि उहाँहरुको ससर्त नै हो, यसको लागि कर्मचारी छानेर पनि संघले नै पठाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कार्यविधि आधारमा कार्यक्रम बनाएका हुन्छौं, हामी जिम्मेवार बनेर नै कार्यान्वयन गर्दैछौं । तर, यसले दिने नतिजा राम्रो भएन भने सबै दोष हामीलाई दिन नमिल्ला कि ?’

श्रेष्ठ बेरोजगारलाई काममा जोड्ने स्वच्छ मानसायले आएको यो कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देख्छन् । सरकारले देखेको सपना निकै सुन्दर भएको भन्दै उनले यसलाई वास्तविक बेरोजगारसम्म पुर्‍याउने विधि भने सच्याउनुपर्ने बताए ।

‘रोजगारी सानोतिनो काममै सिर्जना गर्न सकिने गरी कार्यविधिले कल्पना गर्‍यो, तर स्थानीय स्तरमा कस्तो अवस्था छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समाजवादतिर जाने यति सुन्दर परिकल्पना साकार गर्ने बाटो के हुने भन्ने छलफल सरोकारवालासँग पनि गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले ससर्त अनुदानको कार्यविधिमै टेकेर काम गर्दा स्थानीय तहमाथि अपजस आउने अवस्था बन्न नहुने बताए । तर, स्थानीय तहहरु पनि यस्तो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कहाँ जाँदैछ बजेट ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट हाल सामुदायिक स्तरका स-साना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग गरिँदैछ ।

नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने लगायतका समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई स्थानीय तहले खटाएका छन् ।

उनीहरुको परिचालन पनि फितलो ढंगले गरिएको छ । अनलाइनखबरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रम उदघाटन गरेको वडामा निरीक्षण गर्दा कामदारले एक घण्टा पनि राम्रोसँग काम नगरी ज्याला बुझ्ने गरेको भेटिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस एक मिटर नाला सफा गर्दा ७ सय रुपैयाँ ज्याला !

अहिले संघ सरकार भने स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताउँदैछ ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी केही स्थानीय तहमा समस्या देखिनु सामान्य भएको बताउँछन् । रोजगार संयोजकमार्फत नियमित अनुगमन गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको उनको भनाइ छ । उनले रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भइहरेको दावी गरे ।

तर, स्थानीय तह त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यविधिलाई स्थानीय तहसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको मर्मअनुरुप संशोधन गर्न आवश्यक देख्छन् । संघ सरकारले कार्यविधिबाट जे गर्न भनेको हो, आफूहरुले त्यही गरिरहँदा पनि आलोचना खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिले यो योजनाअन्तरगत स्थानीय तहका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका वस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहले यसैलाई पछ्याएका छन्, तर वर्षा लागेपछि गरिएको यस्तो सम्भारको काम एक झर वर्षमा नै पखालिएर खेर जाँदैछ । जसले गर्दा स्थानीय तहले रोजगारका नाममा गरेको लगानी ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तै बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस राजधानीमै झार उखेलेर झारा टार्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम !

यस्तै कार्यविधिमा सिंचाइका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम पनि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी खानेपानीको मूल संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति गृह भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइका साना आयोजना बनाएर पनि काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउण्ड, बगैंचा लगायतका पूव्र्ााधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, वृक्षारोपण तथा फलफूलको विरुवा रोप्ने तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम लगायतका काममा पनि रोजगार कार्यक्रममा भर्ना भएका कामदार खटाउन सकिने उल्लेख छ ।

पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, स्थानीय पार्कको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सेड तथा चौतारो निर्माण, पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षणका लागि पनि यो कार्यक्रमको बजेट उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसरी कार्यविधिले नै रोजगारीका नाममा साना झारा टार्ने मिल्ने काममा बजेट खर्चिन अनुमति र सीमा तोकिदिएको छ । यसले गर्दा आएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्न पाइने बाटो खुला छ । स्थानीय तहले पनि साना आयोजनामा खर्चने बजेट भएको भन्दै परिणाम नदिने खालका जस्ता पनि आयोजनामा कामदारलाई लगाएका छन् ।

सरकारले बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत गर्दा सीप अनुसारको रोजगारी दिने भन्दै आश्वासन दिएको थियो । तर, सरकारले रोजगार दिलाउने मोडालिटी भने निर्माणको योजनामा मात्रै ल्यायो ।

यसले सामान्य ज्याला मजदुरी गर्न सक्नेलाई समेटेको छ । विभिन्न सिपमुलक काम गर्न सक्ने दक्ष र शैक्षिक बेरोजगारले यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन चासो देखाएका छैनन् ।

अझ रोजगार कार्यक्रममा कुनै युवाको नाम दर्ता गरेर परिवारका अन्य सदस्य उसको सट्टामा काम गरिरहेको पनि भेटिएको छ । यस्तो विषयमा प्रभावकारी नियमम र अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छैन । कार्यविधिका कल्पना गरिएजस्तो स्थानीय तहबाट अनुगमन हुने अवस्था हाल देखिएको छैन ।

कार्यविधि मिच्दै स्थानीय तह

कार्यविधिमा यति मात्रै समस्या छैनन् । सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि बढीमा ५ लाखको योजना छनोट गर्न भनेको छ । त्यसको २५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री र निर्माण र सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसअन्तरगत २२ प्रतिशत निर्माण सामग्री र ३ प्रतिशत मात्रै औजार, उपकरण, हेल्मेट र ज्याकेटमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, हाल धेरैजसो स्थानीय तहले यो कार्यविधि मिचेका छन् । हेलमेट, ज्याकेट, बुट लगायतको खरिदमा ठूलो रकम उपयोग गरिएको छ । सरसफाइलगायत निर्माण सामग्री आवश्यक नपर्ने योजना छनोट गर्दै २५ प्रतिशत बजेट नै हेलमेट, ज्याकेट, बुट, साबेल, हँँसिया, कोदालो लगायतमा किन्न खर्च गरिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यविधि मिचेर गरिएको खरिदबारे श्रम मन्त्रालय जानकार छैन । कतिपय सरकारी अधिकारीले रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको बताएका छन् ।

५ लाखको आयोजनामा २५ प्रतिशत बजेट खर्चिएर निर्माण समाग्री र उपकरण खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा काटेशन लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले सोझै बजारमा पुगेर यस्तो खरिद गरेका छन् । यसले स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १ लाखदेखि ५ लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा स्थानीय हतमा सूचीकृत आपूर्तिकर्ताहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउनै पर्छ । तर, रोजगार कार्यक्रमको लागि सामग्री खरिद गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहले कोटेसन मागेर खरिद गरेका छैनन् । सोझै आपूर्तिकर्तासँग सामान खरिद गर्दा स्थानीय तहहरुमा कमिसनको खेल चलिरहेको एक गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन् ।