Comments Add Comment

द्वन्द्वकालीन मुद्दाः न आयोगमा पदाधिकारी, न ऐन संशोधनमा सहमति

Photo Credit : फाइल फोटो

१३ असार, काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।तर, अझै न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको खोजविन आयोगको पदाधिकारीबारे सहमति जुटेको छ, न विधेयकमै ।

बरु छलफलमा रहेका नामहरु दलीय भागवण्डामा आएको भनेर सार्वजनिक भएपछि सहमति प्रयास विथोलिने चिन्ता बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

बिहीबार मात्र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच वार्ता भएको थियो । होटल समिटमा भएको वार्तामा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि थिए । यो बैठकमा दुबै आयोगमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीबारे छलफल भएपनि कुनै सहमति जुटेको छैन ।

शुक्रबार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेताद्धय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकबीच पनि छलफल भएको छ । नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको यो छलफल भने आयोगसम्बन्धी विधेयकमा गरिने संशोधनमा केन्द्रीत रहेको स्रोतले बताएको छ ।

गोविन्द बन्दी र ढुंगेलको चर्चा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय आयोग पदाधिकारीबारे कुराकानी हुँदै आएको थियो ।

यसका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशदेखि मावअधिकारकर्मीसम्मको नाममा चर्चामा थियो । आएका नामहरु मध्ये सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा गोविन्द बन्दी वा सूर्य ढुंगेल मध्ये कसलाई लैनाने भन्ने थियो । तर छलफलमा सहभागी नेताहरुले नाम बाहिर ल्याएका थिएनन् । एकाएक शुक्रबार ढुंगेललाई कांग्रेस र बन्दीलाई नेकपाले प्रस्ताव गरेको भनेर आएपछि छलफलमा सहभागी नेताहरु छक्क परेका छन् ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने विभिन्न नाम आएपनि कुनै टुंगो नभएको बताएका छन् ।

पहिलो पदाधिकारी, त्यसपछि ऐन संशोधन

गत चैतदेखि सत्य निरुपण र वेपत्ता दुबै आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । दुबै आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुबाट लिएको उजुरी अहिले कार्यालयमा थन्किएका छन् । कतिपय द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरुको उजुरीको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यस्तै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार पहिलो प्राथमिकता आयोग गठनलाई दिइएको छ । त्यसपछि मात्र ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment