१५ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती सेवा प्रवेशको न्युनतम उमेर हद हटाउन माग गरेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले १६ वर्षमा व्यक्तिले नागरिकता लिने भएकाले १६ वर्षदेखि नै सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले निजामति सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद हटाई शैक्षिक योग्यतालाई मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजामति सेवा प्रवेशका लागि उमेर भन्दा पनि क्षमता हेर्नुपर्ने बताए । ‘१६ वर्षमा नै क्षमता पुग्छ भने १८ वर्षसम्म किन कुराउने ?’ उनले भने ।
सांसद राजकिशोर यादवले खरदार बन्न एसईई पास गरे पुग्ने भएकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उतीर्ण गरेपछि र नेपाली नागरिक भएपछि सेवा प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘१६ वर्षमा एसईई पास गरिसक्छ, ऊ नेपालको नागरिक पनि हुन्छ भने कानूनले किन रोक्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसदहरु अञ्जना विशंखे, रेखा शर्मा, झपट रावल, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, छक्कबहादुर लामा आदिले परीक्षा पास गर्नलाई उमेर भन्दा पनि क्षमता चाहिने भएकाले न्युनतम उमेर हद १८ वर्ष राख्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
सदस्यहरुले १८ वर्षे उमेर हदमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति शशी श्रेष्ठले निजामति सेवामा १६ वर्षमै प्रवेशको व्यवस्था राख्दा अन्य ऐनसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन भनी प्रश्न राखिन् । उनले १६ वर्षको उमेर हद राख्दा अन्य ऐनसँग बाझिने वा नबाझिने हेरेर जमानकारी दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले निजामति सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाललगायतले निजामति सेवा प्रवेशको अन्तिम उमेर सीमा पुरुषको ३० र महिलाको ३५ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
जवाफमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उमेर हद घटाउनु अहिलेलाई उचित नहुने बताए ।
