१९ असार, काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई लगाएको बूढीगण्डकी आयोजना फेरि अनिश्चियको भूमरीमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर आयोजना हात पारेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले अहिले सरकारसँगको सम्पर्कमै छैन ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गेजुवासँग पछिल्लो समय वार्ता हुन नसकेको जानकारी संसदमा नै दिइसकेका छन् । यसका कारण निर्माण अघि बढिहाल्ने अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकीको भविष्यमा पनि फेरि खतराको बादल मडारिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल पनि लामो समयदेखि गेजुवाँसग छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले गत पुस ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म तीन दिन गेजुवासँग वार्ता गरेको थियो ।
‘यसका बारेमा धेरै कुरा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन,’ अर्यालले भने, ‘एकपटक भएको वार्तामा आ–आफ्ना अवधारणा लिएर फेरि छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।’
मन्त्री पुनले गत असार ९ गते संसदमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका थिए । कम्पनीसँग ५ महिनाअघि ३ चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्नेगरी कुनै सम्झौता हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । ५ महिना अगाडि हामीले तीन चरणमा छलफल गर्यौं, त्यसपछि अगाडि बढेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं ।’
१२ सय मेगावाटको यो आयोजना करिब ३ खर्ब लागतमा बन्ने अनुमान छ । तर, यसको क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा पनि चलेको छ ।
चुलियाे अन्योल
बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्को सरकारले गेजुवालाई दिएको आयोजना शेरबहादुर देउबा नेतृत्वले फिर्ता लिएको थियो ।
तर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गेजुवालाई फेरि बूढीगण्डकी दिने ‘एजेन्डा’ नै बनाएर चुनावी प्रचार गरेका थिए । त्यतिबेला चीनले पनि औपचारिक रुपमै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने गरी कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।
सरकारले असोज ५ गते ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई नै जिम्मा दिने गरी निर्णय गर्याे । ईपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माण अघि बढाउन गेजुवालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसअनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्तामा गेजुवासँग छलफल गरेको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, त्यसको ऋण र ब्याजदर लगायतका विषयमा छलफल गरे पनि धेरैजसो विषयमा सरकार र गेजुवाबीच सहमति हुन सकेन । ईपीसीएफ मोडालिटी अनुसार आयोजनाको प्राविधक तथा आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ भने लगानी जुटाउने काम पनि उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आयोजना बनिसकेपछि लागेको सम्पूर्ण लागत हिसाब गरेर कम्पनीलाई सो रकम सरकारले तिर्नुपर्छ । त्यसैले आयोजनाको क्षमता कति हुनेसहित ऋण र ब्याजदरलगायतका प्राविधिक विषय नटुंग्याई आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
यस्ता विषयमा सहमतिको मिलनविन्दु भेटिने गरी छिट्टै दुवैतर्फबाट प्रस्ताव ल्याउने गरी छुट्टिएको गेजुवा त्यसपछि सरकारको सम्पर्कबाहिर गएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको बूढीगण्डकीको निर्माण अघि बढाउन मुआब्जा वितरणलगायतका प्रक्रिया सकाउनै लाग्दा पनि कम्पनी पुनः छलफलमा नआएपछि सरकार पनि हात बाँधेर बसेको छ ।
ऊर्जाका प्रवक्ता अर्याल सरकारले गेजुवालाई वार्ताका लागि पछिल्लोपटक औपचारिक पत्राचार नगरेको बताउँछन् । आयोजना लामो समयसम्म अल्झिरहने अवस्था आए सरकारले नै त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनामाथि राजनीति
बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय दुईपटक नै विवादित भयो । निर्णय प्रक्रियाहरुमा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण यो आयोजनाको निर्माण अनिश्चितातिर धकेलिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनैपिच्छे फरक–फरक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जतिपटक निर्णय भएको छ, सबै नै सुरुआतमा लुकाउने प्रयास भएका थिए ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी थियो । तर, सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि रोकियो ।
त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्याे । बालुवाटारमा ०७४ को जेठ २१ मा हतार–हतार कार्यक्रम गरेर सम्झौता आदान–प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमल थापाको जोडबलमा २०७४ कात्तिक २७ मा प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टयो । तर, त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । तत्कालीन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले भोलिपल्ट मात्रै बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको स्वीकारेका थिए ।
नेकपाको सरकारले पनि बूढीगण्डकी फेरि गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा पनि लुकाएको थियो । गेजुवाले दोस्रोपटक बूढीगण्डकी हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत भदौ १ गते लिखित निवेदन नै दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘कारवाही अघि बढाउनू’ भन्ने ब्यहोराको तोक लगाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर, ऊर्जामन्त्री पुन गेजुवालाई बूढीगण्डकी फिर्ता दिन सहमत थिएनन् । तर, निरन्तर दबाव आएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारेमा सुझाव दिन समितिसमेत बनाएको थियो । करिब २ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने प्रतिवेदन वाग्लेको समितिले दिएको थियो । त्यसकै आधारमा ०७४ को मसिंर ८ गते सरकारले यो आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउने घोषणा भएको थियो ।
सरकारले सुटुक्क गेजुवालाई दिने निर्णय गर्दा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलगायतले आर्थिक अनियमिता चलखेल भएको र प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । ०७४ असोज ९ मा संसदको तत्कालीन अर्थ तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले पनि गेजुवासँग गरिएको समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि मात्रै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई बिदा गरेको थियो । झण्डै ७ वर्ष आयोजना होल्ड गरेपछि थ्री गर्जेजले अनेक बहाना बनायो र पश्चिम सेती आयोजना क्षमता ७५० बाट ६०० मा झार्दा पनि बनाउन चाहेन ।
सरकारले लगानी, निर्माण प्रक्रियालगायतका समयतालिका नबनाइ बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिएकाले यहाँ पनि ‘पश्चिम सेती’ कै नियति दोहोरिने आशंका बढेको छ ।
ऊर्जाविद् खड्गबहादुर बिष्ट आयोजना अल्मलिने अवस्था आएर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नेतर्फ सोच्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । यसअघि स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव हेरेर लगानी जुटाउने गरी सरकार अघि बढ्दा राम्रो हुने बिष्ट बताउँछन् ।
‘यस्ता महत्वपूर्ण आयोजना २० वर्षसम्म घुमाएर राख्नुभन्दा मुआब्जा र पुनर्वास तथा इन्जिनियरिङसहित निर्माणलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गरेर अघि जाँदा पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
