२० असार, काठमाडौं । सरकारको असारे विकासको रोग यस वर्ष अझ नराम्रोसँग झाँगिएको छ । विषयवस्तुका विज्ञ अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटको कार्यान्वयन फलदायी बनाउने छन् भन्ने आम जनताको अपेक्षा विपरीत यस वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यअनुसार भर्खरै आधा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक २०७५/७६ मा कुल ३ सय १३ अर्ब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार लक्ष्यको केवल ५४.३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।
सरकारले ३५३ दिनसम्म मात्र १७१ अर्ब विकास खर्च गर्न सक्दा अबको बाँकी १२ दिनमा १४२ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजेट विनियोजन र खर्चमा निरीहता प्रदर्शन गर्ने अर्थविद डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले केन्द्रमा आयोजना घटेका छन्, स्थायी सरकार छ, मन्त्रीहरु परिवर्तन हुँदैनन्, उच्च मनोवल छ, तर, पनि किन बजेट खर्च हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘शासकहरुमा विकासको भोक नभएसम्म न विकासले गति लिन्छ, न बजेट खर्च हुन्छ ।’
परियोजना व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनको कमजोरी नेपालको पुरानो रोग हो । यस विषयलाई स्वयमः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि स्वीकार गर्छन् । बिना तयारीका आयोजना बजेटमा राख्ने, उक्त आयोजना सो आर्थिक वर्षमा अगाडि नै नबढ्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी अन्य आयोजनामा खर्च गर्नुपर्दा पनि पुँजीगत बजेट बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकेको हो । आर्थिक वर्ष घर्किसकेपछि बजेट आउँदा विकास खर्च राम्ररी हुन नसकेको बाहना सरकारका अधिकारी बनाउने गर्थे । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि १५ जेठमा बजेट आउन थालेको हो । बजेट कार्यान्वयनको दिन शुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि नै बजेट आयो ।
यस अवधिमा ठेक्कापट्टा, बोलपत्र, खरीद नियम नियमावली जुन कानून लगाएर पनि कागजी प्रक्रिया टुंग्याएर काम शुरु गर्न सक्ने सम्भावना छ । अर्थातः संविधानको प्रावधान अनुसार १ साउनबाटै बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर, यथार्तः फरक छ ।
संशोधित अनुमान पनि पुरा नहुने संकेत
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको थियो । यस आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको ३ सय १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख अर्थातः कुल विनियोजनको ८४.५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, खर्चको पछिल्लो गति हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत सरकारले भेटाउन नसक्ने संकेत छ । संशोधित लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारले अबको १२ दिनमा ९४ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । अर्थातः हरेक दिन करीव ८ अर्ब रुपैयाँ बगाउँदा मात्र संशोधित लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
नीतिमा सुधार व्यवहार पुरानै
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा विनियोजन बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नरहेका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने नीति रहेको छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन समय सीमासहितको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन भएको तथा खर्च र काम तीब्र गतिमा भएका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुँजीगत खर्चको आँकडा दयनीय देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन नै अलपल
अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्दै सबै निकायका लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने गर्छ । आब ०७५/७६ को मार्गदर्शन अनुसार काम भएको भए साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना/कार्यक्रमको खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार पारिसक्नु पर्ने थियो । असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र काम शुरु भइसक्नु पर्ने थियो । तर, धेरै कार्यक्रम/आयोजना चैत–वैशाखपछि मात्र शुरु हुन्छ ।
कुल बजेट खर्च मात्र ६९.०९ प्रतिशत
बुधबारसम्म कुल बजेट खर्च मात्र ६९.०६ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा ७८.०२ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च ५४.३५ प्रतिशत मात्र रहँदा वित्तीय खर्च ४९.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेटको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड कायम अनुमान गरेको छ । बुधबारसम्म मात्र ९ खर्ब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
