Comments Add Comment

सहुलियत कर्जामा ९ महिनाभित्र ३४ अर्ब लगानी, आकर्षण कृषि कर्जामा मात्रै

२५ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निकै महत्व दिएर ७ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लागु गर्‍यो । यसअन्तरगत ९ महिनामा राज्यको ३४ अर्बभन्दा बढि लगानी भइसकेको छ । तर, कृषि कर्जा बाहेक अन्य कार्यक्रम भने असफलताउन्मुख बनेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवम् व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।

यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन्् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन । एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनासम्म जम्माजम्मी १६ जनाले मात्रै यो कर्जा लिएका छन् । अहिलेसम्म १६ जना शिक्षित बेरोजगारहरुले ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न बैंकबाट कर्जा स्वीकृति पाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।

यस्तो रकम बैंकले एक पटकमा दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । जसका कारण तीन किस्ता लगाएर बैंकले कर्जा दिएका छन् । ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भए पनि सबै रकम सबै ऋणिले पाएका छैनन् ।

चैत्र मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ६ जनाले मात्रै लिएका थिए । उनीहरुले चैत्र मसान्तसम्म ४० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृति पाएका थिए । वैशाख मसान्तसम्ममा आइपुग्दा चार जना थपिएर १० पुगे । वैशाख मसान्तसम्म १० जनाले ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृति पाएका थिए । जेठ मसान्तसम्म आइपूग्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा ६ जना बढेका हुन् ।

अन्य सहुलियत कर्जामा पनि विकर्षण

सरकारले दिने भनेको सात प्रकारका कर्जामध्ये शिक्षित बेरोजगार कर्जा मात्रै होइन अन्यमा समेत आकर्षण खासै देखिएको छैन । सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शिर्षकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष हुन्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा व्यवसायिक परियोजना नै धितोको रुपमा रहन्छ ।

यो कार्यविधिले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई, महिलालाई र शिक्षित बेरोजगारहरुलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम भएका कारण शुरुमा निकै प्रसंशा पाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशिलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म र भुकम्पपीडित निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा थोरै १० शिक्षित बेरोजगारले ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन्् । त्यसपछि विदेशबाट फर्किएका ३२ युवाले कर्जा स्वीकृति पाएका छन् । विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा ३२ जनाले २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यसपछि भने दलित समूदाय देखिएका छन्् । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा शिर्षकमा हालसम्म जम्मा ४६ जनाले स्वीकृति पाएका छन् । उनीहरुले २ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ स्वीकृति पाएका हुन् । वैशाख मसान्तसम्म यस्तो कर्जाका लागि २१ जनाले १ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ स्वीकृति लिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५७ जनाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन्् । यस शिर्षकमा ५६ जनाले ‘क’ वर्गका बैंकहरुबाट १ करोड ५३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र १ जनाले ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुबाट ५ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ५८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ स्वीकृति पाएका छन्् ।

भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको कर्जाका लागि ७६ जनाले २ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँको स्वीकृति पाएका छन् । यस्तो कर्जा बैसाख मसान्तसम्म १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै स्वीकृति भएको थियो ।

अन्य कर्जाको तुलनामा महिला उद्यमशीलता कर्जा राम्रै गएको छ ।

तुलनात्मक हिसाबले सबैभन्दा आकर्षण भने व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा देखिएको छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि ५३५ जनालाई विभिन्न बैंकहरुबाट ३७ करोड २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म ३१५ जनाका लागि १९ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो ।

धेरै आकर्षण देखिएको व्यवसायिक कृषि कर्जा भने १५ हजार ९ सय १६ जनाका लागि ३३ अर्ब ९४ करोड १२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । यस्तो कर्जा वैशाख मसान्तसम्म १५ हजार ५ सय ४७ जनाका लागि ३१ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment