३१ असार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रमण–पप्पु जेभीले नारायणी नदीमा पुल निर्माणका लागि पाएको ठेक्का तोडिएको सूचना सम्झौता विपरीत आएको बताएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले यो पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, टेकु र रमण–पप्पु जे.भीबीच नारायणी नदीमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा २५ असार २०६९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र निर्माण गर्नुपर्ने उक्त पुल सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेको छैन । ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम दुवै पक्षको सहमतिमा मध्यस्थको प्रक्रियामा गई मध्यस्थले समेत निर्माण कम्पनीकोको हकमा उपयुक्त निर्णय दिइसकेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीका विरुद्घ अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका सदस्यद्वय रमण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नारायणी नदीमा पुल निर्माण कार्यको ठेक्का एकतर्फी रुपमा कानून विपरीत हुने गरी तोड्ने निर्णय सार्वजनिक भएको महासंघको भनाइ छ ।
सम्झौता बमोजिम निर्माण कम्पनीले फाइनल डिजाइन आयोजनामा पेश गरी साइटमा निर्माण कार्य सुरु गर्दा आयोजनाले पत्र पठाइ पुलको ईआईए नभएकोले अर्को निर्णय नभएसम्म सबै काम स्थगित गरी यथास्थितिमा रहनु भन्ने जानकारी आएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य सञ्चालन गरिपाउँ भनि पटक पटक निवेदन दिएको र सम्बन्धित आयोजनाले कार्य स्थगित गर्न निर्देशन दिएको २८ दिनभित्र कार्य सञ्चालन गर्न आदेश नदिएमा वा पहिलेको आदेश फिर्ता नलिएमा ठेक्काको प्रावधान बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान रहेको महांघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोजनाले १४० दिनसम्म पनि काम नगर्न दिएको निर्देशन फिर्ता नलिएको, ठेक्का आह्वान गर्दा इआईएलगायत प्रक्रिया पूरा नगरेको र हालसम्म पनि ईआईए नभएको भनी जे.भी.ले ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरी ३ कात्तिक २०७०मा आयोजना समक्ष जानकारी गराएको थियो । साविक सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का अन्त्य गरेकोसम्बन्धी विवादबारे गत २०७२ मै ठेक्का अन्त्यको निर्णय भइसकेको महासंघले उल्लेख गरुेको छ ।
उक्त निर्णय उपर आयोजना कार्यालयलाई चित्त नबुझेपछि निर्णयमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार मध्यस्थताको कारवाही चलाएको र मध्यस्थताबाट समेत विवादको अन्तिम निर्णय २०७४ सालमा भएको बताइएको छ ।
सो निर्णय पनि उक्त आयोजना कार्यालयलाई चित्त नबुझेकोले उच्च अदालत पाटनबाट आदेश भए बमोजिम मध्यस्थता समक्ष उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएकोमा मध्यस्थताबाट पुरानै निर्णय कायम भएको महासंघले जानकारी गराएको छ । अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट दुवै पक्षलाई मध्यस्थताको निर्णय पालना गर्न कानूनले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेकोले मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वन गर्न आदेश दिएको समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
साइट क्लियर नै नभई ठेक्का सम्झौता गर्न गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था विपरीत ठेक्का सम्झौता गरी गराई हाल जबरजस्ती निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेन भनी अन्यथा हुने गरी कारबाही गर्नु वा गर्न खोज्नु प्रचलित कानून विपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यस निर्णयले सर्वोच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको आदेशका समेत अवहेलना हुने हुँदा कुनै पनि किसिमको कारवाही नगर्न नगराउन हुलाकी आयोजना निर्देशनालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत निकायसँग महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
इमानदार निर्माण व्यवसायीलाई सरकारी निकायका यस्ता गतिविधिले हतोत्साही बनाउने भन्दै महासंघले क्रियाकलाप बन्द नगरे आफ्ना सदस्यको बचाऊमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिएको छ । यसअघि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी पुल नबनाएको भन्दै ठेक्का तोडेको सूचना निकालेको थियो ।
