तिलोत्तमा बन्यो प्लाष्टिक झोला निषेधित नगरपालिका

१ साउन, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई प्लाष्टिक झोला निषेधित घोषणा गरिएको छ । इलामपछि प्लास्टिक झोला निषेध गरिएको यो दोस्रो नगरपालिका हो ।

२०७५ वैशाख १ देखि प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउन नियन्त्रण र सचेतना अभियान शुरु गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले १५ महिनापछि सफलता पाएको हो ।

बुधबार नगरभित्रका करिब दुई सय टोल विकास संस्था, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक तथा व्यवसायिक संघसंस्थाको उपस्थितिमा ९ बुँदे संकल्पपत्र सामूहिक वाचन गरेर नगरलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त घोषणा गरिएको हो ।

घोषणासभामा सहभागीहरुले कुनै पनि प्रयोजनमा प्लास्टिक झोला, गिलास, प्लेट र चम्चाको प्रयोग नगर्ने, प्लाष्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन तथा खरिद–बिक्री नगर्ने, प्लास्टिकजन्य वस्तु नजलाउने र जथाभावी नफ्याँक्नेलगायतका प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

घोषणा कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम भुसालले प्लास्टिकजन्य वस्तु मानव स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणका लागि ज्यादै हानिकारक भएकाले यसलाई निषेध गर्नु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।

‘तिलोत्तमाले गरेको यो पहल तिलोत्तमाका लागि मात्र हैन, सिंगो देशकै लागि राष्ट्रिय महत्वको विषय हो’ भुसालले भने, ‘अब तिलोत्तमाले अरुले भन्दा पहिला नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त घोषणा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सडक, शिक्षा, सामुदायिक सिञ्चाई जस्ता धेरै कुरामा तिलोत्तमा देशमै अग्रणी रहेको भन्दै उनले भने ‘तिलोत्तमाले आज जे गर्छ, नेपालले त्यो भोलि गर्छ भन्ने नमूना हामी पेश गर्न सक्छौं ।’

सबै स्थानीय तहले पहल गर्ने हो भने १५–२० वर्षमा नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकिने भुसालले बताए ।
हरेक निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा राजनीतिक घेराबाट माथि उठेर सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र समृद्ध नेपाल र समाजवादको यात्रा सफल हुने भुसालले औंल्याए ।

प्रदेश ५ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले प्लास्टिक निषेध कार्यक्रम चुनौतिपूर्ण रहे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले साथ दिने बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ (३) को अधिनमा रहेर ‘ग्रीन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा’ नारा अंगिकार गरी प्लाष्टिक झोला निषेध अभियान शुरु गरिएको बताए ।

नगरका झण्डै दुई सय टोल विकास संस्था, वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक र व्यवसायिक संघसंस्थाको साथले अभियान सफल हुने उनको विश्वास छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगर कार्यपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र कार्यविधि समेत पारित गरिसकेकाले नियम उल्लंघन गर्नेलाई एकहजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जानकारी गराए ।

प्लास्टिक झोलाको बढ्दो प्रयोगसँगै पानीको स्रोत, जमिन, वायु प्रदुषण, चौपाया तथा खेतीमा हानी पुग्ने वातावरणविज्ञ युवराज कंडेल बताउँछन् ।