२ साउन, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । कुनैले खारेज हुन लागेका कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च उभिएको लेखेको छ भने केहीले सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि भइरहेकाे प्रयासदेखि मन्त्रीसहितको टोलीले वार्ता प्रभावित क्षेत्रमा गरेको निरीक्षणलगायत विषयबारे चर्चा गरेका छन् ।
मन्त्री र नेताहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बुधबार गरेको निरीक्षणमाथि कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘आकाशबाटै निरीक्षण’ शीर्षक दिएर लेखिएको समाचार अनुसार, ६ दिनपछि रित्तो हात बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेका मन्त्री तथा नेताहरू पीडितलाई नभेटी फर्केका छन् ।
कान्तिपुरले लेखेको छ– बाढी र डुबानले उठीबास लगाएको ६ दिनपछि निरीक्षणमा आएका मन्त्री र सांसदले आकाशबाट चक्कर लगाएका छन् । उनीहरू सरकारी अधिकारीसित मात्र ब्रिफिङ सुनेर संघीय राजधानी फर्केका छन् ।
खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च उभिएकोलाई पनि आजको कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक समेटेको छ । कान्तिपुरका अनुसार बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
समाचार अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशकाे पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ को बैठकले यूटीएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले असार २२ गते चैतको उक्त निर्णय स्मरण गराउँदै रकम नतिरे ऐनअनुसार खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, सर्वोच्चले यूटीएलले दायर मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै खारेज नगर्न भनेको छ ।
अन्नपूर्णले ‘अनौपचारिक संवाद तीव्र’ शीर्षक दिएर सरकार–विप्लव समूहबीच वार्ताको प्रयत्न भइरहेकोबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल चलेको छ । तर, औपचारिक वार्ताका लागि दुवै पक्ष अझै तयार देखिएका छैनन् । दुवै पक्षले अनौपचारिक रूपमा विभिन्न खालका नेतालाई वार्ताको वातावरण बनाउन परिचालन गरे पनि औपचारिक पत्रमा गएर अड्किएको छ ।
समाचार अनुसार नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपा नेता जनार्दन शर्मा र सोमप्रसाद पाण्डे यो समूहलाई संवादमा ल्याउन प्रयत्नरत छन् । त्यस्तै, विप्लव समूहका नेता अनील शर्मा, गुणराज लोहनी, हेमन्तप्रकाश ओली खड्गप्रसाद विक, माइला लामालगायत नेता सम्पर्क सूत्र बनेका छन् ।
प्रतिबन्ध फुकाउने र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने विप्लव समूहको अडान छ । त्यस्तै वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पनि यो समूहले खोजेको छ । तर सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि मात्र पत्र दिने पक्षमा छ ।
तीन करोडको हुलाक टिकट बेकम्मा भएकोदेखि विद्युतीय बस किन्न सरकारले तीन अर्ब दिइएकोसम्मका खबर अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
