८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउन सकेन । मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था राम्रै भए पनि उद्योगी-व्यवसायीहरुको सरोकार सम्बोधन नभएको उनीहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

असार अन्तिम साता आउने भनिएको मौद्रिक नीति करिब २ साता ढिला ढिला गरी आएको हो । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर, लगानीयोग्य रकमको अभाव लगायतका समस्यालाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मौद्रिक नीति, २०७६/७७ का सन्दर्भमा चार उद्योगी-व्यवसायीको प्रतिक्रिया यस्तो छः

हाम्रो धेरै सुझाव समेटिएन
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सुनेको र पढेकोमा अलि फरक पर्छ । हामीले गभर्नर सा’बले पढेको मात्रै सुन्यौ । त्यो सुन्दा धेरै खुसी हुनु पर्ने खासै केहि पाएनौं । हामीले दिएका सुझावहरु धेरै नसमेटिएको जस्तो लागेको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिलाई १० मा ५/६ नम्बरमात्रै दिन सक्छु ।

तरलता समस्याको कुरा राम्ररी समेटिएको छैन । कृषि, पर्यटन र उर्जामा पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

केहि हामीले उठाएका कुराहरु पनि परेका छन् । बैंकले लिने सेवा शुल्क घटाइएको छ जुन एकदमै राम्रो हो । यो हामीले उठाएको विषय थियो । अर्को स्प्रेड दरको कुरा पनि हामीले गरेका थियौं । त्यो पनि केहि हदसम्म सम्वोधन भएको छ । तर पुर्ण सन्तुष्ट हुन भने सकिएन । अब हामी ‘वान टू वान’ गरेर हाम्रा सुझाव कति समेटिए भन्ने अध्ययन गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो आधिकारिक धारणा तपाईहरु पत्रकारलाई नै बोलाएर भन्ने छौं ।

‘बिग मर्जरका लागि राम्रो व्यवस्था आएन’
चन्द्र ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामीलेे जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थियौं त्यस्तो आएको छैन । विस्तृतमा अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । सुन्दाखेरी धेरै विषयहरु समेटिए जस्तो लागेन । बाहिर मर्जरका विषयमा धेरै कुराहरु आए तर त्यो मौद्रिक नीतिमा आएन । खाली मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेर झारा टारिएको छ ।

बैंकहरु मजवुत भए आफैंमा राम्रो कुरा हो । बिग मर्जरको जुन कुरा छ, केहि हदसम्म प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि जुन किसिमको आउनु पर्ने थियो त्यो आएन । स्प्रेड रेटको कुरा २०७७ को अन्तिममा घट्ने गरेर थोरै मात्रै सम्वोधन गरेको छ । बाँकी अन्य धेरै कुराहरु समेट्न सकिएको छैन ।

निजी क्षेत्रको माग पूरा भएन
कमलेश अग्रवाल

उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले भनेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक टूल्सहरु प्रयोग गर्नु भएको छ । तर यो कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । निकै चुनौतीपूर्ण हुने हामीले देखेका छौं ।

दोस्रो कुरा हामी उद्योगी-व्यवसायीहरुको ठूलो समस्या भनेको लगानीयोग्य रकम अभावको हो । यो हामीले केहि वर्षदेखि निरन्तर भोग्दै आएका छौं । अर्को समस्या भनेको बैंकको ब्याजदरको हो । यो दुई वटा विषयलाई सहज हुने गरी सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । तर यो मौद्रिक नीतिले सहज बनाउने देखिएन ।

असार महिनामा सरकारको विकास खर्च धेरै भएको छ । त्यसैले बैंकमा यतिबेला पर्याप्त तरलता देखिएकाले पनि सम्वोधन हुन नसकेको हो कि । लगानीयोग्य रकमका लागि आज आएको टूल्सले पुग्दैन भने हामीले उठाएको स्प्रेड रेटको कुरा पनि यो मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गरेन । हामीले ३.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड दर हुनुपर्छ भनेका थियौ । मौद्रिक नीतिले ४.४ बनाइने भनेको छ ।

अर्को कुरा निक्षेपमा जुन कार्टेलिङ लगाउन खोजियो त्यो कर्जामा पनि लगाउनु पर्यो । लगानीमा ध्यान दिएको भए त निक्षेपको ब्याजदरमा समस्या आउने थिएन नि । त्यतातिर मौद्रिक नीतिले ध्यान दिएको छैन । समग्रमा भन्नु पर्दा मौद्रिक नीति उत्साह मान्नु पर्ने खालेको छैन ।

‘केही समेटिए, केहि समेटिएनन’
मोहन कटुवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

मौद्रिक नीति नराम्रो नै भन्न मिल्ने छैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्र, साना उद्योगी सबैले चाहेको विषयहरु समेटिए भन्ने पनि होइन । केहि व्यवस्थाहरु राम्रै गरिएको छ, केही समेट्न सकिएको छैन ।

ब्याजदरका विषयमा केहि सम्वोधन गर्न खोजेको छ । तर जुन मात्रामा गर्न पर्ने हो त्यो छैन । उद्यमशीलताको विकास गर्न केहि व्यवस्था गरेको छ, यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । अर्को, साना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकमा थोरै भए पनि सहज पहुँच पुग्ला कि भन्ने लागेको छ । तर स्पष्ट व्यवस्थाहरु नगरिदा शंका कायमै छ ।