९ साउन, काठमाडौं । निर्माण सकिएको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पर्ने १५ वटा नयाँ पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमै अघि बढ्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले साँघुरो पुलका कारण समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै वातावरणीय अध्ययन नगरी ठेक्कामा जान सडक विभागलाई स्वीकृति दिएको हो ।
खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले वातावरणीय अध्ययन लगायत प्रक्रिया पुरा नगरी ठेक्कामा जान रोक लगाएको छ । तर, छिटो निर्माणका लागि भन्दै ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’मा जान लागेको विभागलाई वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ठेक्का लगाउनु पर्ने खरिद नियमावलीको व्यवस्थाले अप्ठ्यरो भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले वातावरणीय अध्ययन, डिजाइन र निर्माण ठेक्कबाट गर्न अनुमति दिएको छ ।
सो सडकखण्डमा पर्ने १८ पुल मध्ये चार वटा पुल निर्माणको चरणमा छन् । सडक विभागको पुल महाशाखाका बरिष्ठ इन्जिनियर नरेशमान शाक्यका अनुसार मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि तत्कालै पुलहरुको ठेक्का गर्न खुलेको छ ।
अब ठेकेदारहरुले वातावरणीय प्रभावको अध्ययनसहित पुलको डिजाइन गर्दै निर्माणको काम अघि बढाउनेछन् । १५ वटा नै पुल नेपाल सरकारकै लगानीमा बन्नेछन् ।
तर, पुल निर्माण सकिएपछि विश्व वैंकको प्रोगाम फर रिजल्ट (पीफरआर) कार्यक्रम अन्रतरगत पुल निर्माणको रकम लिने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।
सबै पुल निर्माणमा एक अर्बको हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डका पुराना १४ मध्ये तीनवटा पुल निर्माण गर्न कठिन र जटिल भूगोल छ । मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउँदाको पहिलो खहरे पुल, दुई नम्वर किसिन्जी पुल, तीन नम्बरको तुइनखोला पुल सबैभन्दा कठिन ठाँउमा छन् । विभागले सडकलाई सीधा गरेर बाटो सच्याउने गरी गाईघाटमा एउटा नयाँ पुल पनि बनाउने योजना तयार गरेको छ ।
सडक विस्तार गरी ९ मिटरदेखि ११ मिटर बनाइए पनि यो सडकखण्डमा पर्ने पुल साना र जीर्ण छन् । पुल सानो हुँदा दुर्घटना नहोस् भनेर पुलको दुवैं तर्फ ‘रम्बल स्ट्रीप’ राखिएको छ । यसलाई यात्रु र चालकहरूले त्यति रुचाएका छैनन् ।
सडक बराबर चौंडा पुल बनेपछि मात्र सवारी साधन आवागमनमा सहजता आउने छ । राजधानी काठमाडौं र पोखराको लाइफ लाइन मानिने यो सडकखण्डमा दैनिक करिब १० हजार सवारी आवतजावत गर्छन् ।
