दिल्लीमा सप्तकोशी उच्च बाँधबारे नेपाल-भारत बैठक, के भयो सहमति ?

१२ साउन, काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सप्तकोशी उच्च बाँधको ज्वाइन्ट टिम अफ एक्सपर्ट्स (जेटीई)को बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा कोशीको बाढी नियन्त्रणको दिर्घकालीन समाधानको लागि उच्चबाँध सहित सुनकोशी-मरिण उहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक पक्षका जटिलता हल गर्ने विषयमा छलफल भयो ।

विद्युुत विकास विभागमा महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल नेतृत्वको टोलीले भारतको केन्द्रीय जल आयोगको टोलीसँग गत बिहीबार र शुक्रबार जेटीईको १६ औं बैठक गरेको हो । भारतको जल आयोगले नेपालसँग बैठकमा एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको बताएको छ । तर, समझदारीको विवरण खुलाइएको छैन ।

हाल सप्तकोसी नदीमा उच्च बाँध बनाउन भारत र नेपालले संयुक्त रुपमा सम्भाब्यता अध्ययन गरिररहेका छन् । विहारमा कोशी नदीले वर्षेनी निम्त्याउने बाढी नियन्त्रण लागि नेपालतर्फ उच्च बाँध बनाउनने योजना छ । यसमा नेपाल सहमत भएर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढे पनि प्रतिवेदन आईसकेको छैन ।

अध्ययनकै कामका लागि विराटनगरमा नेपाल र र भारतले संयुक्त कार्यालय नै खोलेका छन् । हाल सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि डि्रलिङ लगायतका काम अघि बढाउन खोजिएको छ । तर, बाँधबाट प्रभावित हुनुपर्ने भन्दै सप्तकोसी नदीमा मिसिने अन्य नदीका बेसिन क्षेत्रका बासिन्दाले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा भारत र नेपालबीच सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्राविधिक समस्या हल गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जेटीईको नियमित बैठक हाल भारतमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले बैठकमा भएका सहमतिबारे विस्तृत जानकारी आईनसकेको भन्दै यो टिमले विशद्ध प्राविधिक विषयमा मात्रै छलफल गर्ने अधिकार राख्ने बताए ।

‘आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे दुबै वक्षबीच छलफल भएको छ । यो टिमले कुनै नीतिगत निर्णय वा सहमति गर्दैन,’ अर्यालले भने, ‘यो पटकको बैठक पनि यसअघिकै जस्तो अध्ययनमा देखिएका जटिलताहरु समाधानमा नै केन्दि्रत थियो ।’

प्रवक्ता आर्यालले जेटीएले दर्घिकालीन महत्वको निर्णयहरु लिनुपर्ने भए सहसचिवस्तरीय र सचिवस्तरीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने बताए ।

बैठकमा भएका सहमतिका बुँदालाई हाल दुबै पक्षले गोप्य राखेका छन् । भारत सरकारले यो वर्ष पनि सप्तकोशी कोशी उच्च बाँधको डीपीआरका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

भारतले बाढी नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले वर्षेनी नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । यसमा सप्तकोशी उच्च बाँध एवम् सुनकोशी डाइभर्सन स्किमको डीपीआरलाई समेत समावेश हुन्छन् ।

सप्तकोशी उच्चबाँधका अतिरिक्त बाढी प्रभावित अन्य नदीहरुको नियन्त्रण, कटान नियन्त्रण, पुनरुद्धारजस्ता क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरी भारत सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कूल ७०० करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।

भारतले डीपीआरका लागि रकम बिनियोजन गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय परियोजना नेपालको विवादास्पद परियोजना हो । सप्तकोशी नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाको सीमावर्ती यो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २६९ मिटर अग्लो एक किलोमिटर लम्बाईको बाँध बनाएर सिँचाई आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन भइरहेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले उच्च कोशी बाँध परियोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि कतिपय स्थानीय सरोकारवालाहरुले भारतलाई बचाएर नेपाललाई डुबाउन मात्रै यो परियोजना बनाउन लागिएको भन्दै उच्च कोशी बाँध परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

भारतले यो वर्ष सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा पनि लगानी गर्न लागेको छ । नेपालले पनि लगानी गर्ने यो आयोजनाको लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन -डीपीआर) अन्तिम चरणमा छ । सम्भवतः जेटीईको बैकठमा यो आयोजनाको विषयमा पनि ठोस सहमति भएको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टीबीएम प्रयोग गर्ने योजना छ ।