१४ साउन, काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग गठन भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरुद्ध भएको छ । प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि कुनै पनि जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन ।
निवेदन लिने, प्रस्तावित सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय प्रसारणसँगको कनेक्सनबारे छलफल गर्ने, पीपीएको मस्यौदा तयार गर्नेलगायतका काम भइरहे पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भने नभएको हो । पीपीएका लागि आयोगको सहमति चाहिने र दररेट पनि आयोगले तोकेबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाले सम्झौता रोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
विद्युत नियमन आयोग ऐनमा पीपीएको लागि आयोगले अनुमति दिनुपर्ने र दररेट पनि आयोगले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसबारे हालसम्म आयोगले निर्देशिका जारी गर्न सकेको छैन । आयोग गठनलगत्तै यसबारे छलफल अघि बढाए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
आयोगले पीपीएका लागि प्रस्तावित निर्देशिकामाथि हाल सरोकारवालासँग राय लिने काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यसैका कारण ३ महिनादेखि नयाँ आयोजनासँग पीपीए नभएको हो । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक वैशाख ११ गते लमजुङमा बन्ने २१ मेगावाटको अपर खुदी आयोजनासँग पीपीए गरेको थियो ।
‘नयाँ पीपीएका लागि हामी हतारिएका छैनौं, बरु पीपीए भइसकेका आयोजनाहरु छिटो निर्माणमा जाउन् भन्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनासँग बिद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अन्य ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन परेका छन् । तर, आयोगबाट निर्देशिका जारी नभइञ्जेल प्राधिकरणले नयाँ पीपीए नगर्ने बताएको छ ।
पीपीए नीति
प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ । अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरुको भने तोकिएको परिमाणमा पीपीए भएको छैन ।
४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
जलाशययुक्त आयोजनामा भने निजी क्षेत्र आकषिर्त छैनन् । हालसम्म तनहुँ जलविद्युत मात्रै पीपीए गरिएको जलाशयुक्त आयोजना हो, जुन प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाउँदैछ ।
टेक अर पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसके वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । तर, टेक एन्ड पेमा आधारित नभएका आयोजनाको बिद्युत किन्न प्राधिकरण बाध्य हुँदैन ।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले लामो समयदेखि ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका छन् । अधिकतम आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मा सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यसको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने उल्लेख थियो । यस्तै ४५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना (३० प्रतिशत) पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणालीको हुने नीति लिइएको थियो ।
प्राधिरणसँग पीपीए भएकामध्ये ५६० मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन नै थालिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार हाल पीपीए भएका २६ सय १३ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । पीपीए भएका २८ सय ६९ मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु निर्माणमा जान बाँकी छ ।
कति छ रेट ?
अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म प्रतियुनिट ६.३५ रुपैयाँमा बिजुली किन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल उर्जा खपतको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर कायम हुन्छ ।
यदि उर्जा खपत ५० प्रतिशत भएमा प्राधिकरणले ७.१० रुपैयाँ तिर्छ । ६ महिनामा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भएमा १२.४० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ मा आधारित आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा १ घण्टादेखि २ घण्टासम्म ८ रुपैयाँ ५० पैसा, २ देखि ३ घण्टा भए ८ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ देखि ४ घण्टा भए ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा भए १० रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी गरिन्छ ।
नन पिकिङमा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । ‘रिजर्भ रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वाषिर्क ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुनेछ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ ।
कुल वार्षिक खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । अब विद्युत नियमन आयोगले यो रेट परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ ।
