१५ साउन, काठमाडौं । अहिले देशमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार छ । अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्रीहरु एउटै पार्टीमा आवद्ध छन् । तर, ती मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले गर्दा सरकारका राम्रा निर्णय पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने कतिपय निर्णय विवादमा फसेका छन् । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त दृष्टान्त हो, विषादी प्रकरण । यस प्रकारणमा एउटै पार्टीका दुई मन्त्री आमने–सामने बने र अन्ततः देशले नै मूल्य चुकाउनुपर्यो ।
भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने मुलुकको हितकारी निर्णयमा प्रधानमन्त्री नै रणभुल्ल देखिए र उनले माफीसमेत माग्नुपर्यो । भारतीय राजदूतावासले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रह्यो ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव झट्ट सुन्दा सामान्य विषय लाग्न सक्छ । तर, यसको असर निकै गम्भीर हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास डग्मगाएको र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कृषि र वाणिज्यको चिसो
पशु, वनस्पति र खाद्य क्वारेन्टाइनको वर्तमान अवस्था र यसका समस्याबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साउन १२ गते आइतबार एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । देशैभरका क्वारेन्टाइन प्रमुखहरु छलफलमा सहभागी भए । तर, दुई किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी कार्यक्रममा आएनन् ।
करिब ५ घण्टा लामो छलफलमा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको खोजी गरियो । तर, कोही पनि नभेटिएपछि कृषि मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले आइन्दा वाणिज्य मन्त्रालयका कार्यक्रम आफूहरुले पनि बहिस्कार गर्नुपर्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा वन, कृषि र वनस्पति क्वारेन्टाइनका कर्मचारीहरुले भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीबाट पेलिनु परेको दुःखेसो पनि राखे । छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि मन्त्रालयलाई अरु मन्त्रालयहरुले पेल्ने गरेको भन्दै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खरो रुपमा उत्रिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
जडिबुटी प्रकरणमा पनि उस्तै
भारतको क्वारेन्टाइन आदेश परिवर्तनका कारण आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सुरुवातदेखि नै नेपालबाट भारत निर्यात हुने करिब एक अर्ब बराबरको जडिबुटी नेपालगञ्ज नाकामा थन्किएका छन् । सरकारले समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो जडिबुटी निकासी सहज गरिदिन व्यवसायीले वन, कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई निवेदन दिएको ६ महिना भयो । जडिबुटी कुहिन थालेको भन्दै छिटो निकास खोज्न व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
जडिबुटी समस्या हल गर्न के प्रयास भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा वन मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दियो । वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले निकासी सूची संशोधन गर्न कृषिलाई पत्र पठाएको बताए पनि कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसीले जडिबुटीको विषय वनको भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयको क्षेत्रधिकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
यता वाणिज्य मन्त्रालयले पनि जडिबुटी निकासी रोकिएकोबारे कुनै जानकारी नै नभएको बतायो ।
सोही प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर अनलाइनखबरमा साउन ८ मा समाचार प्रकाशित भएपछि ९ साउनमा वाणिज्य मन्त्रालयले निकासी अवरोध खुलाउन प्रयास भइरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो । मन्त्रालयको विज्ञप्ति आफैंमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव र सूचनामा यथेष्ट पहुँच अभावको परिणाम थियो ।
वन मन्त्रालयको निर्देशन वा प्रमाणीकरण, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको क्वारेन्टाइन र उद्योग तथा वाणिज्यको नीतिगत तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सहकार्यका लागि एजेण्डा यकिन गरेर समाधान खोजिनु पर्दथ्यो । जडिबुटी निकासी सम्बन्धमा तीनैवटा मन्त्रालय एक–अर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो संस्कार नभइदिँदा समस्या सुल्झिन सकेको छैन ।
उद्योग भित्र्याउने सम्मेलनमा उद्योग मन्त्री नै अपहेलित
केही समयअघि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै धुमधामसँग लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्यो । विदेशी लगानी सम्बन्धी विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको हो । तर, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले उद्योगमन्त्री र मन्त्रालयसंग समन्वय नै नगरेपछि उद्योगमन्त्री असन्तुष्ट बने । उद्घाटन सत्रमा आफूलाई बस्ने कुर्सीसमेत नभएपछि उनले बाहिर हलमा बसेर कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र हेरेर फर्किए ।
सम्मेलनमा उद्योगमन्त्रीले एउटा सत्रमा बोल्ने कार्यक्रम थियो । त्यसमा पनि कनी कनी अंग्रेजीमा बोल्दा मन्त्री हाँसोको पात्र बने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको समन्वय खोई ?
कुनै पनि संवेदनशील योजनाको अन्तिम फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुग्छ नै । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपूर्व अन्तरमन्त्रालय सहकार्य र आपसी समन्वय भएको छ वा छैन ? कानुन तर्जुमा गर्दा कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने समन्वय र निर्णय मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्न सक्छ ।
निर्णयार्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा राम्रो तयारी नपुगेको भए पुनः तयारीका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन गर्न सक्थ्यो । तर, भारतीय तरकारीमा विषादी जाँच प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समन्वय गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यसै प्रकरणमा भारतीय दूतावासबाट आएको दबावपत्र कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, परराष्ट्र र खाद्य प्रविधि विभाग गरी चार ठाउँमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीसम्म नपुग्नु समन्वय अभाव नै हो ।
पहिलेदेखिकै समस्या
मेलम्ची खानेपानी परियोजना असफल हुनुको मुख्य कारण नै अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव नै भएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् । कोइरालाका अनुसार मेलम्चीमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भूमिसुधारले र आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको थियो ।
खानेपानीले भूमिसुधारलाई विश्वास गरेर मुआब्जा वितरणका लागि रकम नदिँदा भूमिसुधारले कामै गर्न नसकेको र आयोजनाको मुआब्जा विवाद लामो समयसम्म नटुंगिएको कोइराला बताउँछन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक असफलता भनेकै एक–अर्को मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीकै अहंकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई सरकार सञ्चालकले चुनौतीका रुपमा लिएर समाधानतर्फ अघि नबढे मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन ।’
काम गर्दै जाँदा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका घटनाहरु स्वभाविकरुपमा आउने गरेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको अनुभव छ । आफू मन्त्रालयमा रहँदा सुपारी काण्ड चरम विवादमा रहेको तर त्यसलाई कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै सल्ट्याएको ओझा बताउँछन् ।
समन्वयमा चुकेको खण्डमा समस्या ज्युँका त्युँ रहने र विवाद झनै चर्किैदै जाने ओझा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक–अर्का मन्त्रालयबीच घनिभुत छलफल भएको खण्डमा निर्णयपछि आउन सक्ने नराम्रा परिमाण पहिल्यै केलाएर सच्याउन सकिने भएकाले समन्वय जरुरी छ ।’
