Comments Add Comment

नेपालमा किन चुक्दैछन् चिनियाँ ठेकेदार ?

चिनियाँ कम्पनीले लिएका आयोजना एकपछि अर्को समस्याग्रस्त

Photo Credit : चिचियाँ कम्पनीले अलपत्र पारेको मध्यभोटेकोसीको हेडवर्क्स

१६ साउन, काठमाडौं । कुनै समय चिनियाँ ठेकेदारलाई नेपालमा निकै विश्वास गरिन्थ्यो । उनीहरुले जिम्मा लिएका परियोजना प्रायः समयमै पूरा हुन्थे । तर, पछिल्लो समयमा भने चिनियाँ ठेकेदारको छवि धुमिल बन्दै गएको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत साउन १३ गते चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा चिनियाँ कम्पनीको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यसै राति चिनियाँ राजदूतले ऊर्जामन्त्री पुनलाई ट्वीटरमार्फत घुमाउरो जवाफ दिँदै भनेकी थिइन् ,‘नेपालमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीले गरेको हो ।’ उनको संकेत माथिल्लो तामाकोसीमा सिनो हाइड्रोले गरिररहेको कामतर्फ थियो ।

राजदूत यान्छीले ढाकछोप गर्न खोजे पनि नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन पछिल्लोसमय सन्तोषजनक छैन । न्यून रकममा ठेक्का सकारेर सम्झौता गर्न नआउने, काममा ढिलासुस्ती गरेर लागत बढाइदिने, समयमै काम पुरा नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसमा चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने एजेन्टहरु पनि उत्तिकै दोषी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालका धेरै ठूला आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा छन् । जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्रलगायतका ठूला परियोजनामा उनीहरुको पकड छ । अधिकांश सञ्चार, उड्यनन तथा ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।

एकै दिन दुई कम्पनी कालोसूचीमा

तर, पछिल्लो समयमा धेरै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको नेपालमा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकैपटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । दुवै चिनियाँ कम्पनीे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजन नेपाल पछिल्लो समय चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएका ठेकेदारको कार्यसम्पादन खस्किएको स्वीकार्छन् । यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आयोजनाहरुबाट सिफारिस आउने क्रम बढेको भन्दै उनले यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका दुई कम्पनी सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक हुन् । यसमध्ये सानझेन निर्माण ठेकेदार हो भने हिउझोउ विद्युत सामग्रीको आपूर्तिकर्ता । एकै दिनमा यी दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुका कारण भने फरक–फरक छन् ।

सानझेनले मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तरगतको न्यु भरतपुर र उदीपुर सब–स्टेसन निर्माणको लागि ठेक्का हात पारेको थियो । तर, निकै कम मूल्यमा ठेक्का पारेको उसले सम्झौताका लागि चासो दिएन । जसका कारण कम्पनीको ७ हजार अमेरिकी डलर बोलपत्र धरौटी जफत गरेर प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आयोजना प्रमुख चिरन्तन राणाले बताए ।

‘कम्पनीले सम्झौताका लागि पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी नै ल्याएन,’ राणाले भने, ‘नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भएकाले खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएका थियौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार यी दुई सवस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन । यी सवस्टेशन निर्माण गर्न ढिलाइ भए दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनाको बिजुली खेर जानसक्ने जोखिम हुन्छ । जसका कारण प्राधिकरणले घाटा ब्यहोनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले हेलचेक्र्याँई गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सानझेन कम्पनीले विगतमा प्राधिकरण अन्तरगतका अन्य आयोजनामा पनि काम गरेको छ । तर, कुनैमा उसको कार्यासम्पादन राम्रो छैन । यसका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट हुन्, जो गेजुवा कम्पनीको एजेन्टमा रुपमा समेत नेपालमा काम गर्छन् ।

विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर काममा लगाए पनि भट्ट एजेन्ट रहेका कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर छ । त्यसैले उनलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरुले विद्युतका ‘पप्पु’ भन्ने गरेका छन् ।

यसैगरी प्राधिकरणमा  स्मार्ट मिटर लगायतका विद्युत् उपकरण आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने चिनियाँ कम्पनी हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक पनि यसपटक कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनी अब दुई वर्ष नेपालमा कुनै पनि विद्युतीय सामान आपूर्तिमा सहभागी हुन पाउने छैन । प्राधिकरणको ठेक्कामा सहभागी हुँद फर्जी कागजतपत्र पेश गरको यो कम्पनीले २०२१ को जुलाईसम्म ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएको हो ।

अरु पनि उस्तै

यसरी कालोसूचीमा पर्ने चिनियाँ कम्पनी यी दुई मात्रै हैनन् । यस अगाडि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि २०२२ मे सम्मका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले पनि हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा चरम ढिलाइ गरेको थियो । जसका कारण आयोजना रुग्ण बन्यो ।

काम नै अघि नबढेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्‍यो । गत मे महिनाबाट यो कम्पनी कालोसूचीमा छ । यो कम्पनीबाट प्राधिकरणले ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पनि जफत गरेको थियो । यो कम्पनीका एजेन्ट पनि दीपक भट्ट नै हुन् ।

त्यसैगरी चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ पनि अहिले कालोसूचीमा छ । यो कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरणले कालोसूचीमा राखेको हो । यो कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको काममा लापरवाही गरेको थियो ।

कालोसूचीमा नपरे पनि विद्युत परियोजनाहरुमा कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुको कामगराइ निकै सुस्त र लापरवाह छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । तर, कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण नै अनिश्चित बनेको छ । उसले जिम्मा लिएका सबै प्याकेजमा भूकम्पपछि गतिलोसँग काम हुन सकेको छैन ।

गत असारमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चीनको सरकारी ठेकेदार कम्पनीका कामदार र प्राविधिक कमिसनको चक्करमा फस्दा आयोजनामा प्रभाव परेको स्थानीयहरु बताउँछन् । यो आयोजनाको ठेकेदारलाई केही महिनाअघि प्राधिकरणले काम छिटो नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पनि पठाएको थियो ।

यहाँ मात्रै हैन, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि दोब्बर लागत लाग्ने अवस्थामा ल्याउनुमा चिनियाँ कम्पनी नै दोषी छ । ठूला आयोजना विदेशी ठेकेदारलाई दिने तर, तिनलाई काममा दवाव दिन नसक्ने अवस्थाले कस्तो समस्या आउँछ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना ।

मकवानपुरको भैंसेमा १४ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन कुलेखानी–तेस्रोबाट बिजुली निकाल्न जेनेरेटर आपूर्ति, जडान र प्रशारणलाइनसम्म पहुँच विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनले लियो । तर, जिम्मा लिएको लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदा आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भयो । सन् २०११ मा सकिनुपर्ने यो आयोजना अझै पनि सकिएको छैन ।

यस्तै चीनकै एक कम्पनीले नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा विस्तारको ठेक्का लिएको थियो । तर, उसले पनि समयमै यो काम पूरा गर्न सकेन । निर्माण सम्पन्न भइसकेको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपको कार्यसम्पादन कमजोर थियो ।

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनी ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भागेको थियो । हाल सम्पन्न भइसकेको चक्रपथको कलंकी–काटेश्वर खण्ड विस्तारमा पनि चिनियाँ कम्पनीको काम सुस्त थियो ।

धेरै चिनियाँ कम्पनीको कार्यशैलीमा समस्या देखिए पनि सिनो हाईड्रो, सीडब्लुइ लगायतका कम्पनीहरुले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन् । अहिले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजनाको सिभिलतर्फको काम चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेका छन् । यी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको काम सन्तोषजनक रहेको उड्ययन अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एक समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि काम सुस्त थियो । तर, पछिल्लो सयममा यो आयोजनामा सरकारी सक्रियता बढ्दा चिनियाँ ठेकेदारको परिचालन पनि सुधारिएको छ ।

समस्या उनीहरुमा कि हामीमा ?

चिनियाँ कम्पनीहरु ठूला–ठूला आयोजनाहरु छिटोछरितो सम्पन्न गर्न विश्वमै प्रख्यात छन् । तर, नेपालमा चाहिँ किन उनीहरु राम्रो काम गर्दैनन् ? यसमा नेपालकै सरकार र समुदायले काम गर्ने सहज वातावरण दिन नसक्नु एउटा कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइनु, स्थानीय स्तरबाट असहयोग हुनु, प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहनु, नेपालको कर्मचारी संयन्त्र सहयोगी नहुनुलगायतका कारण आयोजनाहरुमा समस्या बढी हुने गरेको चिनियाँ कम्पनीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यस्तै सरकारले आयोजनामा भएको कामको भुक्तानी समयमै नदिने, स्थानीय स्तरमा आएका समस्या समाधानमा ध्यान नदिने र ठेकेदार कम्पनीलाई पर्याप्त सहजीकरण नगरिदिने गर्दा पनि अन्यत्रजस्तो नेपालमा काम गर्न नसकिएको तर्क उनीहरुको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चिनियाँ मात्रै नभएर अन्य स्वदेशी र भारतीयसहित अन्य देशका कम्पनीले जिम्मा लिएका परियोजनामा पनि समस्या रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सबै चिनियाँ कम्पनीले नराम्रो गरेका छन् भन्ने पनि होइन । कतिपय कम्पनीले निकै राम्रो काम गरिहेहका छन् ।’

उनले सबै दोष ठेकेदारलाई मात्रै दिएर उम्किने अवस्था नरहेको भन्दै परियोजनाको व्यवस्थापनको पक्ष पनि कमजोर कार्यम्पादनको लागि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे ।

‘परियोजनाको व्यवस्थापनमा पनि ठेकेदारको कामको गति निर्भर हुन्छ, अहिले चिनियाँ मात्रै हैन, कतिपय आयोजनामा अन्य देशका ठेकेदारहरुको कार्यसम्पादन राम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘देश विशेषका ठेकेदार मात्रै नराम्रा छन् भन्न मिल्दैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment