पत्रकारहरुले के गर्न हुन्छ, के गर्नुहुँदैन, त्यो हामी (न्यायाधीश) ले भन्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विषय यहाँहरु आफैं जान्नुहुन्छ । यहाँहरुको आफ्नो क्षेत्रको कुरामा हामी प्रष्टसँग भन्न सक्छौं, यहाँहरुको जुन व्यवसायिक आचारसंहिता छ, त्यो हामीले भन्ने र अथ्र्याउने विषय होइन ।
हाम्रो चासो र सरोकारको विषय मलाई कहाँनेर लाग्छ भने पत्रकारहरुको कलम र हाम्रो न्याय सम्पादनको काम कारवाहीको कुरामा यदि त्यो कलमले कुनै ठाउँमा प्रभावित पार्छ र न्याय सम्पादनको कार्यलाई डिस्टर्ब गर्छ भने त्यसमा हामीले सदभावपूर्वक समन्वय कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । यसअर्थमा मिडिया र पत्रकारवीचको सम्वाद महत्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मिडिया ट्रायलको प्रश्न
यहाँ पत्रकारहरुले मिडिया ट्रायलको कुरा उठाउनुभएको छ । मिडिया ट्रायल हुनुहुँदैन, यो सैद्धान्तिक मान्यता हो । यसमा यहाँहरुको विमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब प्रश्न के हो भने अहिले हाम्रो मिडिया ट्रायल भइराखेको हो कि हैन ? हुन त हुँदैनथ्यो, जे गरिएको छ, अहिले गर्न खोजेको कुराचाहिँ मिडिया ट्रायलै गर्न खोजेर भएको हो ? या ‘इन्फरमेसन ग्याप’ का कारणले केही कुरा सिर्जना भएको हो ? यसलाई यो ढंगबाट बुझ्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हाम्रो अदालततिरको बुझाइ चाहे जिल्ला तहको होस् या सर्वोच्च तहको होस्, कतिपय अवस्थामा कतिपय समाचारको सन्दर्भलाई लिएर होइन, यो त मिडिया ट्रायल भयो भनेर हामी न्यायाधीशहरुले त्यो ढंगबाट बुझ्ने गरिएको छ । यो बुझाइ यदि गलत हो भने हामीले बुझाइ निर्माण गर्न आवश्यक छ । यदि त्यो मिडिया ट्रायल नै हो भने हामीले सँगै बसेर एकचोटि यो विषयमा समीक्षा गर्न पनि आवश्यक छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा मिडिया ट्रायलको कुरा कहाँनेर जोडिन्छ भने धेरै कुराहरु उछालियो भने निर्णय गर्नुपूर्वको अवस्थामा त्यसले निर्णयलाई प्रभाव पार्छ । स्वच्छ र निश्पक्षतामा सबै मान्छेहरु उत्तिकै अवस्थामा दह्रो खुट्टा टेकेर एउटै धारणा राखेर उभिन नसक्ने पनि हुन्छन् ।
न्याय सम्पादनको कुरामा हाम्रा सबै कुराहरु पारदर्शी हुन्छन् । हामी कुनै कुराहरु लुकाएर गर्दैनौं । हामीले गरेका कुराहरु लुकेर बस्दैनन् । यस अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रा क्रियाकलापहरु पारदर्शी नै हुन्छन् ।
सुधार गर्नुपर्ने सम्भावना, आवश्यकता हामीसँग छ । न्यायालयभित्र थुप्रो कुरा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । हामी सुधार प्रक्रियामा पनि छौं । सँगसँगै हाम्रा पत्रकार जगत लगायत राज्यका सबै अंग र निकायहरुले गर्ने कामकारवाही र प्रवाह गर्ने सेवाको कुरामा गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरु छन् । हामी फूल बोटल, सम्पूर्ण निरपेक्ष ढंगले परिपक्व भइसक्यौं भन्नुहुँदैन । यो सुधारको पाटो निरन्तर छ । हामीमा भएका कमीकमजोरीहरु स्वीकार गर्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ ।
यहाँ भाषाको कुरा पनि आयो । अदालतको भाषा कतिपय ठाउँमा बुझ्न कठिन छ । यसमा आफ्ना आफ्ना शैलीका कुराहरु होलान् । यो भाषा सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, त्यसले दिने जुन सन्देश हो, त्यो सन्देश प्रवाह गर्दाखेरि हामीले सहीरुपमा प्रवाहित गर्यौं कि खण्डित हुने ढंगबाट प्रवाहित गर्यौं ? यो कुरा महत्वपूर्ण छ ।
यहाँ अरु एक/दुईवटा विषय मलाई कोट्याउन मन लागेको छ ।
अवहेलनासम्बन्धी कानूनको खाँचो छैन
‘अदालतको अवहेलना’ को कुरा एउटा ईस्यु आयो । यसमा म लामो कुरा गर्दिनँ । अवहेलनाको विषयमा कानून निर्माण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कानून बनेर आओस् कि नआओस् ? यो आधारभूत रुपमा व्यवस्थापिकाको ज्ञानको कुरा हो । उसले बनाउने कुरा हो, आवश्यक ठान्यो भने बनाउला, ठानेन भने उसको कुरा हो, उसले बनाओस्, नबनाओस् भन्ने भाषा बोल्न मलाई उचित लागेन ।
तर, मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने अवहेलनासम्वन्धी कुरामा छुट्टै कानुन नबनेको कारणबाट समस्या पैदा भएको हो भन्ने कुरा मलाई महसुस भएको छैन । कोही कोही ठाउँमा एकाध अपवाद भेटिन्छ । कुनै ठाउँमा अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठाउँमा चलाइयो होला । कुनै व्यक्तिहरुले दुःख पाउनेपर्ने, अदालत धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो होला । एकाध खराबीहरु कतै कतै भेटिन्छन् । त्यस्तो कुरालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन ।
सामान्यतयाः मैले हेर्दाखेरि अदालत अवहेलनाको कुरामा धेरै सम्वेदनशील छ । वा अवहेलना भनेर खास गरी पत्रकार बन्धुहरुलाई सजायँ गरेको हामीसँग कतिवटा उदाहरण छन् ? सजायँ त अदालतले अवहेलनामा न पत्रकारलाई, न अरु कसैलाई । युरोप, अमेरिका वा बेलायतको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा अवहेलनाका ईस्युहरु धेरैवटा जम्मा भएका हुन सक्छन् । हामी त्यति खुल्ला समाजको अभ्यास गरिराखेका छौं ।
त्यसैले व्यवस्थापिकाले कानून बनाउन चाहन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । उसको कुरा हो । तर, खाँचो महसुस भएको छ कि छैन भन्दा मलाई लाग्छ, खाँचो महसुस भएको छैन । पत्रकार बन्धुहरुले खासगरी समाचार लेखेको कारणबाट अवहेलनाको कुरासँग धेरै अन्यथा लिइराख्नुपर्ने अथवा तर्सिनुपर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन । एकाध काहीँ केही कुरा छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रीलाई जवाफ : अदालत कर उठाउने संस्था होइन
अर्को, यहाँ ईस्यु अगाडि आएको छ, बजेट इत्यादि कुराहरु । बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रशंग कोट्टएिको हुनाले म यति कुरा यहाँहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु- यो (अदालत) आर्थिकरुपमा मूल्यांकन गर्ने र लाभहानीको मूल्यांकन गरेर यसलाई हेर्ने संस्था होइन । यो व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन । यसलाई कति यहाँबाट फैसला भो र त्यो फैसलाको अनुपातमा तलब, भत्ता र यसका भौतिक पूर्वाधार जोड्छु भन्ने कुरा पनि होइन । यो राज्यको न्याय सम्पादनका लागि, एउटा सानो कुराका लागि पनि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।
मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ, बिन लादेनलाई फेला पार्न अमेरिकाले ११ अर्ब डलर खर्च गरेको रहेछ । किन गर्यो भने अमेरिकन जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि । एउटा मान्छेलाई फेला पार्न ११ अर्ब डलर खर्च गरिसकेपछि बिन लादेन फेला परे । न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ, यो न्यायको तराजुमा तौलिने विषय होइन । त्यसैले यहाँ कति हुन्छ, कति आयो, त्यो कुरासँग तौलिएर लग्नुपर्ने विषय हो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
त्यसो भन्दै, हामीकहाँ आएका कुराहरु हामीले थन्क्याइराख्नुपर्छ, हामीले ढीलो गर्नुपर्छ, ढीलो गरे पनि पाइन्छ, यो पनि हैन । न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयमा हामीले त्यसलाई समयमा सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई फर्छ्यौट गरिदिनुपर्छ ।
मैले आफूले गणना गरेको विषय होइन, अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/ ७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्भिmएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यो मलाई सम्झना छ । अब ७५ अर्ब हो कि, त्यो भन्दा धेर हो कि अथवा थोर हो, जे होला, राजस्व जोडिएका विषयहरु हामीसँग छन् । धेरथोर जति होला, ती छन्, सकेसम्म चाँडै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, फेरि पनि काम त हामीसँग बाँकी छ ।
मुद्दा थन्क्याएर राखेको हैन, गर्दागर्दै बस्यो
अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास जगेर्ना गर्ने कुरामा मूलतः त्यसको पहिलो जिम्मेवारी अदालतको हो । त्यो दायित्व र जिम्मेवारी हामीले हाम्रो कर्मबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । सँगसँगै त्यसलाई पालित-पोषित गर्ने, हुर्काउने वातावरण निर्माण गर्दिने कुरामा चाहिँ पत्रकारको कलमको ठूलो महत्व छ । ठूलो भूमिका छ । गलत सन्देश प्रवाहित हुन गयो भने आम मानिसमा नकारात्मक धारणा फैलन सक्छ । त्यसैले अदालतका गरिमा बढाउने कुरालाई अलि विचार गरियोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न सक्छौं ।
अदालतभित्र थुप्रै राम्रा काम पनि भएका छन् । काम गर्न नसकिएका राजस्वका मुद्दाहरु होलान् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु पनि होलान् । फैसला गर्न नचाहेर, थन्क्याएर राखेको त हैन नि । गर्दागर्दै बस्यो ।
आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यही अदालत हो, वर्ष दिनमा ५/६ हजार मुद्दा हुन्थे । यहाँ २५ जनासम्म न्यायाधीशको बन्दोबस्ती भएको थियो । आज हामीसँग सालभरिमा ४० हजार बढी मुद्दा हुन्छन् । र, २१ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश हुन सक्दैनन्, संविधानले तोकेको संख्या त्यत्ति हो । ५ हजारबाट ४० हजार मुद्दा पुग्दाखेरि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार कति बढ्यो ? म्यानपावर कति थपिए ? हाम्रो डेलिभरी हिजोको भन्दा घट्यो कि बढ्यो ? यति हुँदाहुँदै पनि कामहरु कति भएका छन् ? यो पक्ष पनि मूल्यांकन गरिदिनुपर्यो ।
समस्याका कारणले ढीलो भएको छ कि अकर्मन्यताका कारणले ढीलो भएको छ ? यो यथार्थ पनि यहाँहरुले उत्खनन गर्नुपर्छ र जनताका अगाडि पस्किदिनुपर्छ । लेखिदिनुपर्छ । हामीसँग सीमाहरु छन् । समस्याहरु छन् । त्यसका बावजुद पनि असल कुराहरु पनि भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सबै ठाउँमा सुशासन हुनुपर्छ र न्यायपालिकाभित्र अझ बढी हुनुपर्छ । अन्यत्र सुशासन भएन भने हामीले चेक गर्ने हो, यहाँभित्र सुशासन भएन भने त्यसपछि चेक गर्ने मेकानिज्मको कुरा असजिलो पर्छ ।
‘महाअभियोगको प्रक्रियाबारे संविधानमा कमजोरी’
महाअभियोगको कुरा यहाँ आयो । महाअभियोग हुनुपर्छ । सार्वजनिक कुर्सीमा बसेको हरेक व्यक्ति कहीँ न कहीँ, कोही न कोहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जवाफदेहिताविहीन कोही पनि हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश इत्यादिका लागि उसले संविधानले तोकेको कर्तव्य निर्वाहबाट विचलित हुन्छ भने महाअभियोगको बाटो जानुपर्छ । यसमा मेरो कुनै रिजर्भेसन छैन । हुनु पनि हुँदैन र यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो ।
तर, हामीले जुन पद्दति अपनाएका छौं र त्यसको जुन प्रयोग गरेका छौं, त्यो प्रयोगमा चाहिँ हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने अवस्था छ । तीनजना/चारजना सांसदले एउटा प्रस्ताव लगेर त्यहाँ दर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थितिका जुन संविधानका प्रावधानहरु अहिले बनेका छन् ।
यसलाई मैले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको मान्छेले अन्यथा भन्नु हुँदैन । तर, सुधार प्रक्रियामा यस्ता कुराहरु हेरिनुपर्छ । त्यति सजिलो, त्यति हलुकासँगले त्यो संस्था राखिदिने हो भने त्यसबाट समाजले राष्ट्रले गरेको अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था पनि पर्न सक्छ । भोलि स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा विभिन्न कुराहरु हुन सक्छन् । त्यसैले पद्दति चाहिँ त्यति सजिलै, हल्कै प्रयोग गर्ने नगरेर पद्दति अलि ढंगको निर्माण गर्न आवश्यक छ । तर, जवाफदेहीविहीन भएर कोही बस्न सक्दैन । आवश्यक परिस्थितिको समयमा त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, न्यायापालिकाभित्र विकृतिहरु यदि छन् भने हामीलाई त्यो विकृतिभित्र बस्ने छुट छैन, हुनुहुँदैन । यहाँहरुले निर्ममतापूर्वक त्यसको उत्खनन गर्दिनोस् । निर्ममतापूर्वक बाहिर ल्याइदिनोस् । यहाँभित्र बसेर न्यायको क्रय-विक्रय गर्न पाइँदैन । त्यो छ भने बाहिर ल्याइदिनोस् ।
खालि एउटा के गरिदिनोस् भने त्यसो गर्दाखेरि न्यायको मर्म नभत्कियोस् । नभाँडियोस् । निर्दोष मान्छे, असल मान्छे भिक्टिम नबनोस् । यो पक्ष हेरिदिनोस् । तर, त्यसको अर्थ के होइन भने जहाँ खराबी छ, त्यो खराबी लुकाइदिनोस् म भन्दिनँ । यहाँभित्र भएको खराबी बाहिर ल्याउने कुरा अदालतको अवहेलनाको विषय बन्नुहुँदैन ।
(सर्वोच्च अदालतमा विहीबार आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा न्यायाधीश खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
