मृत्युदण्डको कानुन : ठीक कि बेठीक ? 

चिनियाँ भाषामा एउटा भनाइ छ— कुखुरा काटेर बाँदर तर्साउने । एक/दुई जनालाई कारवाही गरेर बाँकी बदमासहरुलाई तह लगाउने कुरो गर्दा यो कथनको प्रयोग गरिन्छ ।

यो कथनलाई यहाँ मृत्युदण्डको कानुनसँग जोडेर नेपालका भ्रष्टाचारी, हत्यारा र बलात्कारी ‘बाँदर’हरुलाई तर्साउन प्रयोग गर्नुपर्छ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन संबिधानद्वारा नै बर्जित छ । त्यसो त संसारका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा मृत्युदण्डको कानुन बर्जित नै छ तर अझै पनि निकै धेरै राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्डको कानुन जिवितै छ । संसारको लगभग ६०% भन्दा बढी जनसंख्या बस्ने देशहरुमा अझै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ । राष्ट्र संख्याको हिसाबले हेर्दा लगभग ५०% राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्ड गैरकानुनी छ भने अरु ५०% मा अझै पनि कानुनी ।

तर, धेरैजसो देशहरुमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि विस्तारै संसारबाट मृत्युदण्डको कानुन पूर्णरुपमा हटाउनेतर्फ कदम चालेको छ ।

तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरुमा मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिएको छ ।

मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो । कसैको जीवनलीला नै समाप्त पार्ने जस्तो संवेदनशील कुरो अवश्य पनि निकै नै गम्भीर कुरो हो  । त्यसैले पनि मानव अधिकारवादीहरुले यो विषयलाई जोडदाररुपमा उठाउने गर्छन् ।

तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको चीन होस् या आफूलाई ससारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार को मसिहा ठान्ने अमेरिका होस् या सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको पगरी गुथेको भारत होस् या कुल मिलाउँदा एक अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या भएका अधिकांश मुस्लिम देशहरु हुन्, त्यहाँ मृत्युदण्ड अझै पनि कानुनीरुपमा सुरक्षित छ ।

मृत्युदण्डको कानुन निकै नै क्रुर भए पनि त्यस्तै क्रुरता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरुको लागि त्यो कानुन अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको छ । त्यसैले त जापान, अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया जस्ता विकसित देशहरुमा समेत यदि कुनै समयमा प्रयोग गर्नु परिहाल्छ कि भनेर यो कानुनलाई पूर्णरुपमा बर्जित गरिएको छैन ।

संविधान बनाउने बेलामा युरोपियन देशहरु र केही अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सल्लाह र दवावमा परेर हाम्रा संबिधान निर्माणकर्ताहरुले देशको परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिदिए । उनीहरुको सल्लाह र दवाव उनीहरुको जस्तो देशका लागि अवश्य पनि ठीक हो ।

तर, त्यतिबेला जब युरोपको हालत अहिले हाम्रो देशको जस्तो थियो, उनीहरुका कानुन के थिए भनेर हामीले पल्टाएर ह-यौं भने हामीले थाहा पाउने छौं कि सायद संसारमा आजसम्म सबभन्दा धेरै मान्छे मार्नेहरु युरोपियन नै हुन् । अहिले आएर उनीहरु नै हामीलाई यसो गर तर त्यसो गर भन्नु आफैंमा उचित होइन ।

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । कुनै दिन हाम्रो देश पनि उनीहरुको देश जस्तै विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि त्यहीबेला आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ ।

अधिकांश विकसित मुलुकहरु जसमा लगभ १००% साक्षरता छ, जहाँ हत्या बलात्कारका घटनाहरु हुदै हुँदैनन्, जहाँ आर्थिक र सामाजिक समानता छ, जहाँ भ्रष्ट्राचार र ठगी हुँदैन त्यस्ता देशहरुमा मृत्युदण्ड अवश्य पनि पूर्णरुपमा बर्जित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । ती देशहरुमा यदि मृत्युदण्डको कानुन भए पनि त्यो कहिले पनि प्रयोगमा आउदैन किनभने त्यो देशमा त्यो प्रकारको नै अपराध हुँदैन ।

मैले केही महिना अगाडि एउटा समाचारमा पढेको थिएँ कि नेदरल्याण्ड सरकारले अपराधीहरु निकै कम भए पछि देशका सबैजसो जेलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्ता देशमा मृत्युदण्डको कानुनको के काम ?

तर, नेपालको सन्दर्भ अर्कै छ । अहिले नेपालमा दण्डहिनताले सीमा नाघिसकेको छ । जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरुलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन । यसैको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरु, हत्याराहरु, बलात्कारीहरु निर्धक्कसँग अपराध गर्छन् । खुब भयो भने केही बर्षको जेल सजाय त हो । त्यो भन्दा बढी केही हुने वाला छैन भनेर उनीहरुको आपराधिक दिमागमा कतै कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा बिशेष गरी, राज्यको कोष चरम दुरुपयोग गर्ने जोसुकै हुन् या पुरै योजना बनाएर जानी जानी हत्या गर्ने हत्याराहरु या निर्मम बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरु हुन् यदि उनीहरुको कर्तुत पुष्टि हुन्छ भने सबै प्रक्रिया पु¥याएर त्यस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनु निकै नै आवश्यक भैसकेको छ ।

निसन्देह, मृत्युदण्ड अवश्य पनि निकै नै समवेदनशिल कुरो हो । एउटा मान्छेको ज्यान लिने भनेको सानोतिनो कुरो होइन, एकपटक गयो भने गयो, फेरि फर्केर आउँदैन ।

हामीले कतिपय समयमा गलत मान्छेहरुले मृत्युदण्ड पाएको पनि सुनेका छौँ । तर, यहाँ भन्न खोजिएको मृत्युदण्ड त्यति सजिलो हैन तर, कानुनीरुपमा नै बर्जित पनि बनाउनु हुदैन भन्ने हो ।

मानवअधिकारवादी र मृत्युदण्डका कानुनका विपक्षीहरुले भन्छन् कि यदि मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मा-यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरु मान्छे पनि मार्न सक्छ भन्ने तर्क । तर यसलाई हामीले कानुन बनाउँदा निकै नै गम्भीर रुपमा सोचेर बनाउनु पर्छ । हत्यारा भए पनि कस्तो अवस्थामा मारेको हो, धेरै पहिलेदेखि योजना बुनेर ठण्डा दिनागले मारेको हो या आवेशमा आएर मारेको हो, सबै कुरा सोचेर मात्र फैसला हुनु पर्छ । त्यति गर्दा आएको फैसला अवश्य पनि सबैको लागि न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ ।

त्यसैले हाम्रो जस्तो अविकसित, अराजक र अशिक्षित देशमा जहाँ भ्रष्ट्राचार नै अहिले देशको विकासको बाधा भएको छ, जहाँ हाम्रा चेलीहरुको अस्मिता दिनदहाडै लुटिदैछ, जहाँ हत्याराहरु गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँड्छन्, जहाँ शिक्षा र चेतनाको कमि छ, त्यस्तो मुलुकमा मृत्युदण्डको कानुन हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म अनुशाशित र सुरक्षित राख्न सबभन्दा उपयुक्त सजायँ हुन्छ ।

त्यसै पनि सबै मानिस एकदिन मरेर जाने नै हो, हत्यारा, भ्रष्ट्राचारी, बलात्कारी जस्ता धर्तीका भारहरुलाई मार्दा पाप हैन धर्म लाग्छ । त्यसैले अहिलेको संबिधानमा संसोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्ड दिने बनाउनु नै अहिलेको नेपालको हितको पक्षमा छ ।

मृत्युदण्डको कानुन गराउनु भनेको दिनदिनै मान्छेहरुलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने भनेको होइन । हामी सबै यही चाहन्छौं कि त्यो कानुन सकभर उपयोग गर्नै नपरोस् ।

तर, कानुनसँग नडराएर भ्रष्ट्राचार गर्ने, हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने दुई/चारजना अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएर आपराधिक मानसिकता भएकाहरुलाई नतर्साउँदासम्म नेपालको दण्डहीनता अझै बढ्ने छ भन्नेमा सायदै कसैको दुईमत होला ।