२१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई बढीमा १२ मन्त्रालय बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई १० सदस्यीय बनाउन विज्ञले सुझाव दिएसँगै अब थपिँदा कुन कुन मन्त्रालय थपिन्छन् र सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा कोको छन् भन्ने चर्चा र छलफल सुरु भएको छ ।
सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)सँग प्रदेशले सम्झौता गरेको थियो । प्रतिष्ठानका निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारलाई त्यसको मस्यौदा बुझाएर सुझावसमेत लिएको छ ।
सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदामा ७ मन्त्रालयबाट १० पुर्याउन सकिने टोलीको सझाव छ । टोलीले मन्त्री र विज्ञहरुको सुझाव लिएर एक हप्तापछि पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
अहिले एउटै मन्त्रालयलाई धेरै क्षेत्रको बोझ भएकाले त्यसको कार्यविभाजन गरेर अरु मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । ३ मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर अरु ३ मन्त्रालय थप्न टोलीको सुझाव छ ।
पहिलो नम्बरमा रोशन
टोलीले १० मन्त्रालय बनाउन सकिने सुझाव दिएसँगै सम्भावित मन्त्रीको खोजी र चर्चा सुरु भएको छ । सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा रोशन गाहामगर पहिलो नम्बरमा छन् ।
२०७४ चैत १२ गते गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा रोशनलाई सपथको तयारी गर्न भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो । सो दिन अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सपथ लिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले शपथ लिएका थिए । सोही दिनको साँझ तत्कालीन माओवादीका हरिबहादुर चुमानले कानून र लेखबहादुर थापाले कृषिमन्त्रीको सपथ लिए ।
सपथ लिने तयारी गरिसके पनि बाहिरिएका रोशन गाहामगर अब मन्त्री बन्ने पक्काजस्तै भएको स्रोतले बताएको छ । रोशन पनि अब मन्त्री बन्नेमा आशावादी देखिएका छन् । ‘मन्त्री थपिँदा तँ पक्का हो त भन्नुभएको छ,’ नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद गाहामगरले भने, ‘यसअघि पनि मन्त्रालय तोकिएको थिएन । तर, सपथको तयारी भइरहेको थियो ।’
महिलाबाट गायत्री र प्रभा, अन्य ५ को पनि कसरत
३ मन्त्री थपिँदा १ जना महिला अनिवार्य पर्नेछन् । त्यसमा गायत्री गुरुङ र प्रभा कोइरालाको चर्चा छ । अर्की आशा कोइरालाको पनि चर्चा रहे पनि अर्थमन्त्री किरण र कानूमन्त्री चुमान तनहुँकै भएकाले त्यहीँबाट अर्को थप्ने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।
बाँकी रहृयो, १ मन्त्री । त्यसका लागि कृष्ण थापा, राजीव पहारी, रामजी बरालले कसरत गरिरहेका छन् । प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीबाट एक जना पनि मन्त्री नभएकाले तीमध्ये एक हुने सम्भावना पनि छ । त्यसबाहेक मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचन र स्याङ्जाका मीनप्रसाद गुरुङ पनि मन्त्रीको दाबेदार रहेको चर्चा छ ।
यसरी बढाइँदैछ मन्त्रालयको संख्या
प्रदेश सरकारलाई १२ मन्त्रालय बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले गण्डकी प्रदेशलाई १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलेको बताउँछन् । ‘१२ मन्त्रालय बनाउने अधिकार छ । तर, टोलीले १० मन्त्रालय बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएको हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तत्कालै बिस्तार गर्ने योजना त छैन । तर, यो विषयमा छलफल चाहिँ चलेको छ ।’
स्टाफ कलेजको अध्ययन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अर्को मन्त्रालय थप्न सुझाव दिएको छ । ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी एउटा मन्त्रालय र भवन, पूर्वाधार र यातायात अर्को मन्त्रालय बनाउन सकिने समितिको सुझाव छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार सामाजिक विकासअन्तर्गत छ । यो मन्त्रालयलाई विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार एउटा मन्त्रालय र बाँकी अर्को मन्त्रालय बनाउने गरी सुझाव दिइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्कृतिलाई पर्यटनमा गाभ्ने र पर्यटनबाट वनलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ राख्न सकिने सुझावमा उल्लेख छ ।
कामको बोझ
उद्योग, आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु क्षेत्रको नेतृत्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपरेको छ । भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाको पोल्टामा छ । धेरै काम एउटै मन्त्रालयबाट गर्दा कामको बोझ पनि भएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले भएका मन्त्रालयमाथि धेरै क्षेत्रको बोझ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । त्यसलाई विभाजन गरेर थप अरु मन्त्रालय बनाउने र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन समितिको सुझाव छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘समितिले सरकारको व्यवस्थापन र संगठनको पनि यसरी नै सुझाव दिएको छ ।’
अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने तयारी
समितिको सुझावमाथि सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझायौं,’ टोली नेता तथा स्टाफ कलेजका निर्देशन पुण्य न्यौपानेले भने, ‘एक हप्ताभित्र सबैको सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’
सरकार व्यवस्थान र संगठन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदेशले अनुमति माग्ने छ । समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने र प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा प्रवाह र निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरेर एक जना प्रमुख तोक्न सुझाव दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएजस्तै अधिकार दिएर प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र खोल्ने र प्रमुख तोकेर कार्यसम्पादन गर्न सकिने टोलीको प्रस्ताव छ ।
