२२ साउन, काठमाडौं । ‘रमण कन्स्ट्रक्सन’ ले गत मेमा भारतको एउटा कन्स्ट्रक्सन म्यागेजिनबाट उत्कृष्ट पूर्वाधार कम्पनीको रुपमा अवार्ड पायो । तर, सोमबार यही कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्यो ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत नारायणी नदीमाथि पुल बनाउन ढिलाई गर्दा यो कम्पनी कालोसूचीमा परेको हो । आयोजनामा गरेको ढिलाइ र बदमासीलाई भारतीय म्यागजिनको अवार्डले ढाँकछोप गर्न सकेन , जुन अवार्ड समारोहको प्रयोजक रमणकै मालिकको कम्पनी थियो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार रमण–पप्पु जेभीले ०६९ मा ठेक्का लिएको जगतपुरको पुल सम्झौताअनुसार २०७३ मा निर्माण सक्नुपर्ने हो । तर, काम नै सुरु नभएपछि यही १६ असारमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसलगत्तै कम्पनी कालोसूचीमा सिफारिस भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गरेका ढिलाइले रमण ‘पप्पु कन्सट्रक्सन’कै बाटोमा अघि बढिरहेको अनुभव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि गरेका थिए । अन्नतः पप्पुसँगै जोडिएर पाएको ठेक्कामा रमण कालोसूचीमा पर्यो । पप्पु पनि यो आयोजनाबाट दोहोरो कालोसूचीमा धकेलियो ।
थुप्रै ठेक्का हातमै
कालोसूचीमा परे पनि रमणसँग अहिले क्षमताभन्दा बढी थुप्रै ठेक्काहरु छन्, जसले उसलाई कालोसुचीबाट बाहिर नआउँदासम्म कामको खाँचो हुनेछैन ।
‘कालोसूचीमा रहँदा रमणलाई पुराना ठेक्का सकाउने अवसर छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ,‘तर, अहिले हातमा भएका ठेक्का सिध्याउन पनि उसलाई सजिलो छैन ।’
यस कम्पनीसँग सरकारले साउन १३ गते मात्रै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भेरी बबईमा रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले झण्डै १ अर्ब ८४ करोड रकम घटेर ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार ७७५ रुपैयाँ (भ्याटसहित)को ठेक्का हात पारेको छ । रमणले चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियनसँग मिलेर जेभीमा यो परियोजनाका लागि टेन्डर हालेको थियो ।
यो ठेक्का सम्झौता हुनै लाग्दा सडक विभागले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेर सिफारिस गरेको पत्ता पाउनासाथ रमण अदालतमा पुगेर अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो । मुखमै आईसकेको ठूलो ठेक्का गुम्ने अवस्था आएपछि रमणले आयोजनासँग मिलोमतो गरेर हतारमै सम्झौता गरेको थियो ।
तर, अदालतले सुरुको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेपछि अन्नतः कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो ।
मेलम्चीको मौका गुम्यो
हाईहिमालय र रमण कन्सट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हालै मेलम्ची आयोजनाको बाँकी कामका लागि पनि छनोटमा परेको आयोजनाका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा फाइल पुगेको छ ।
तर, अब कम्पनी कालोसूचीमा परेकाले कम्पनीसँग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने छैन । यसले मेलम्ची आयोजना अघि बढाउन अझै ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ ।
‘क’ वर्गको रमण कन्सट्रक्सन पछिल्लो सयममा विवादमा पर्दै आएको थियो । विशेष गरी ‘लो बिड’ गरेर धेरै ठेक्का हात पार्ने क्रम तीव्र पार्दा कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । रमणले ठेक्का लिएका धेरै आयोजनामा समस्या देखिँदै आएको छ । कम मूल्यमा ठेक्का हात पारेर आयोजना अलपत्र बनाउँदै मूल्य ‘भेरियसन’ गराउन कम्पनी माहिर देखिएको थियो ।
उसले ठेक्का लिएको धरहराको पुनर्निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । लक्ष्यअनुसार काम नभएकाले प्राधिकरणले कामको गति बढाउन रमणलाई दबाव सिर्जना गर्दै आएको छ ।
धरहराको ठेक्का दिने क्रममा नै रमणले ल्याएको चिनियाँ ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी ‘नक्कली’ भएको भन्दै विवाद भएको थियो । तर, सुशील ज्ञवाली पुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर आएपछि रमणलाई नै ठेक्का दिलाइएको थियो ।
देशभर आयोजना अलपत्र
रमणले देशभर अलपत्र पारेका धेरैवटा आयोजना छन् । हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतकै गैर–मलंगवा खण्डमा रमन–आश्रय जेभीले टेण्डर लिएर निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । जनकपुरधाममा निर्माणाधीन ‘महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ सभाहल भवन निर्माणमा कालिका–रमण जेभीले चरम लापरवाही गरेको छ । निर्माण नसकिँदै यो भवन जीर्ण भएको छ ।
३ वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । २०६५ असारमा ७ करोड २४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी कालिका–रमण जेभीले यो भवनको ठेक्का पाएको थियो । तर, निर्माण पुरा नहुँदै यो भवन अलपत्र मात्रै भएको छैन, बनेका संरचना पनि जीर्ण भएका छन् ।
विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर ठेक्का हात पारे पनि दुबै कम्पनी अहिले विभिन्न बाहना देखाउँदै यो आयोजनाप्रति गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।
जनकपुरको कदम चोकदेखि कमला नदी नजिकसम्मको सडकमा पनि रमण विवादित भएको थियो । २५ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको मूल ठेकदार रमण कन्सट्रक्सन नै हो । तर उसले पेटी ठेकेदारका रुपमा स्थानीय कमल कन्सट्रक्सनलाई काम दियो । जसका कारण यो सडक खण्डको निर्माण अलपत्र छ ।
२०७३ साल असारमा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना २४ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने थियो । गत वर्षको असारमै सकिनुपर्ने आयोजनाको प्रगति हालसम्म पनि कमजोर छ ।
रमणले हिउँदमा बाग्मतिको जलाधार बढाउने गरी गोकर्णेश्वरमा बाँधसहितको दह निर्माणमा पनि ढिलाइ गरेको छ । सन् २०१५ मा सुरु भएको आयोजना अझै पुरा भएको छैन । यो आयोजना २०१९ को अप्रिलसम्म बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, अझै पुरा भएको छैन । निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत पनि ५१ करोड रुपैयाँबाट बढेर झन्डै झण्डै १ अर्ब पुग्ने अवस्था आएको छ ।
व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजनाअन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक निर्माणमा पनि रमणको काम सन्षेषजनक छैन । आयोजनाका अनुसार विराटनगरको एसलाल पम्पदेखि बरगाछीसम्मको ३ किलोमिटर सडक निर्माण कामको म्याद सकिएको छ । तर, काम सकिएको छैन ।
यो सडक खण्ड एमरएस/तुन्दी/रमण जेभीले ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए । २०७५ चैतमा यो सडकखण्डको काम सकिनुपर्ने थियो । यो आयोजनामा गुणस्तहीन काम भएको भन्दै गत वर्ष कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेको थियो ।
