२३ साउन, काठमाडौं । ‘ बालाजुको जग्गा खोई ? नेपाली चलचित्रको विकासका लागि दिएको जग्गा व्यक्तिले ‘क्याप्चर’ गरेर मोजमस्ती गर्न मिल्छ ? अब पानीमुनि गए पनि छोडिन्न ।’
चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाद्वारा व्यक्त धारणा हो यो ।
काठमाडौंको बालाजुमा रहेको आफ्नो २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कसले बेचेर खायो भन्ने बारेमा सम्वद्ध पक्ष नै अहिलेसम्म अनभिज्ञ देखिन्छ । मन्त्री बास्कोटाले कडा चेतावनी दिएलगत्तै बोर्डले चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा कहाँ, कति रहेछ भनेर सोधखोज गर्यो ।
मन्त्रीले भनेजस्तै ‘पानीमुनि गए पनि नछोड्ने’ भन्दै बोर्डले जग्गाको छानबिन नथालेको होइन । तर, सरोकारावाला निकाय कसैले पनि छानबिनमा सहयोग नगरेको बोर्डका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘हामीले जम्मा ६.७५ रोपनी जग्गा रहेको तथ्य फेला पार्यौं’ बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भन्छन्, ‘जबकी चलचित्र विकास कम्पनीको कुल जग्गा २७ रोपनी हो ।’
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट फायल गायब
चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शेयर कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कसैले पनि जग्गाबारे विस्तृत जानकारी दिन चाहेको देखिँदैन ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बोर्डसम्बन्धी फाइल नै नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको छ । भूमाफियासँगको मिलेमतोमा फाइल गायब पारेको बोर्डका पदाधिकारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन् ।
‘नियत सफा हुन्थ्यो भने त फाइल खोज्दैछौं, कसैले लुकाएको भए कारवाही गर्छौं भन्ने किसिमको जवाफ आउँथ्यो होला नि’ बोर्डका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘भूमाफियासँग मिलेमतो नभई यत्रो फाइल लुकाउने हिम्मत कसैले गर्दैन ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र शेयर कारोबार गर्ने संस्थाले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बोर्डका ती पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
निजीकरणको मार
नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास गर्ने र चलचित्रमार्फत जनताको सेवा गर्ने भन्दै ०२८ सालमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थान स्थापना भयो । राष्ट्रिय सञ्चार योजनाअनुसार स्थापना भएको यो संस्थानले केही चलचित्र निर्माण पनि गर्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ सालमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको नाम नेपाल चलचित्र विकास संस्थान बन्यो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति, ०४९ मा चलचित्र विकास संस्थानलाई निजीकरण गर्ने व्यवस्था गरियो ।
सरकारको त्यही नीतिअनुरुप ०५० कात्तिक २६ गते बहुमत सेयर बिक्री गरियो । त्यतिबेला ५१ प्रतिशत सेयर ६ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । बाँकी ४९ प्रतिशत मध्ये २४ प्रतिशत चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, २० प्रतिशत सर्वसाधारण र ५ प्रतिशत संस्थानकै कर्मचारीलाई दिइएको थियो ।
त्यसपछि कम्पनी ऐनअनुसार नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडको रुपमा दर्ता गरियो । चलचित्र विकास संस्थान निजीकरणमा परेको पहिलो सरकारी सञ्चार संस्थान हो । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएयताको दुई दशकमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा गायब भएको हो ।
घुमीफिरी मन्त्रालय
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डलाई बालाजुको जग्गा खोजबिन गर्न दिएको निर्देशन फेरि मन्त्रालयमै फर्किएको छ । बोर्डलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक जानकारी नदिएपछि मन्त्रालय आफैंले जग्गाको छानबिन गर्न लागेको छ ।
विकास बोर्डले असहयोग गर्ने संस्थाको नाम र विवरणसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बालाजुको जग्गा सम्बन्धमा बोर्डबाट पत्र आएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनी भन्छन्, ‘जग्गाको विषयमा यथार्थ विवरण खोज्दा आवश्यक सहयोग नपाएको व्यहोराको पत्र मन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।’
बोर्डका अध्यक्ष भट्टराई आफूले मन्त्रीलाई जग्गाबारे थाहा भएसम्मको जानकारी उपलब्ध गराएको बताउँछन् ।
