२७ साउन, काठमाडौं । भारतका बिभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणको मुद्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा छलफल हुँदा पनि समाधान नभएपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पुनः लैजान विद्यार्थीले दबाव दिएका छन् ।
भारतका बिभिन्न स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु विशेष गरी नयाँ दिल्लीको एम्स, चण्डीगढको पिजिमर र पण्डिचेरीको जिपमरमा करिब डेढ सय नेपाली चिकित्सकहरु अध्ययनरत छन् । उनीहरु आवासीय चिकित्सकका रुपमा एमडी, एमएस, एमडिएस, एमसीएच, डिएमलगायतका बिभिन्न तहमा छन् ।
नेपालबाट एमबीबीएस पूरा गरेका चिकित्सकहरु एमडी अध्ययनका लागि भारतका ती शिक्षण संस्थानमा जाने गर्छन् । अध्ययनको क्रममा संस्थाका नियममा रही खटिएर विरामीको सेवा गर्दा पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबाट बन्चित गरिएको एम्समा अध्ययनरत चिकित्सक डा. सागर पौडेल बताउँछन् ।
नेपाली आवासीय चिकित्सकहरुलाई भारतीय सहपाठी चिकित्सकसरह तलब वा अन्य सुविधाबाट बन्चित गराइएको छ । सोही तहको अध्ययनका लागि चीन, पाकिस्तानलगायतका देशमा जाने विद्यार्थीले त्यहाँका आवासीय चिकित्सकसरह नै सुविधा पाउँछन् ।
नेपालकै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान र धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी गर्ने भारतीय विद्यार्थीले समेत नेपालीसरह तलब सुविधा पाउने गर्छन् । यो विषय विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र मानव अधिकारसँग समेत जोडिएको पौडेल बताउँछन् ।
नेपाली आवासीय चिकित्सकहरुले नेपालको शिक्षित जनशक्ति नै विदेशमा ठगिनु सरकारका लागि पनि लज्जास्पद कुरा रहेको भन्दै आगामी मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र
एमडी गर्ने चिकित्सकहरुका अनुसार उनीहरु पढ्ने कलेजमा पढाइभन्दा बढी काम हुन्छ । उनीहरुले अरु चिकित्सकसरह विरामीको उपचार गर्नुपर्छ । उनीहरुका भारतीय सहपाठीले ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउँछन् । तर नेपाली चिकित्सकको भने भारतीय मेडिकल कलेजमा श्रम शोषण भइरहेको छ ।
यो विषयबारे गत वर्ष नेपाल आएर डा. पौडेलसहितका चिकित्सकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएपछि ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्तामा प्रवेश पाएको थियो । मोदीसँगको भेटमा नेपाली आवासीय चिकित्सकलाई भारतीय सहपाठीसरह सुबिधा दिनेबारे कुरा भएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाली आवासीय चिकित्सकहरुले लामो समयदेखि सम्बन्धित कलेज प्रशासनसँग कुरा गर्दा उनीहरुले सरकारको नीति केही पनि नआएको भन्दै टार्ने गरेको पौडेलले बताए ।
अर्को महिना नेपाल-भारत संयुक्त बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आउन लागेका छन् । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा यसअघि प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल भइसकेको विषय टुंगो लगाइदिन आग्रह गरिएको पौडेलले बताए ।
