२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिरकणले विजुली चुहावट ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाएको छ । एक वर्षमा यति मात्रामा चुहावाट घटको यो पहिलोपटक हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वर्ष चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको विद्युत प्राधिरकणले जनाएको छ ।

आव २०७४/७५ मा चुहावट दर २०.७८ प्रतिशत थियो । यसलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित विद्युत प्राधिकरणले अभियान चलाएको थियो । साथै चुहावट नियन्त्रणलाई वितरण केन्द्र प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याकंन गर्ने नीति पनि बनाइयो ।

यसले लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात ५.१३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार कुल प्रसारण भएको विजुली र उठेको राजश्व गणना गरेर चुहावटको हिसाव निकालिन्छ । जति कम राजश्व उठ्छ, त्यति नै चुहावट बढी हुन्छ ।

२०७३ को भदौमा कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशकमा पदबहाली गर्दा विद्युत चुहावट दर २५.७८ प्रतिशत थियो । एक चौथाई बिजुलीको राजश्व त्यसै हराउने अवस्थालाई नेतृत्वमा आएका उनले ११ महिनामै २२.९० मा झारेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस विद्युत प्राधिकरणको एक वर्षकै नाफा ७ अर्ब २० करोड

लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चुहावट नियन्त्रण अभियान जारी रहृयो । पछिलो तीन वर्षमा मात्र विद्युत प्राधिरकणले चुनावटको दरलाई झण्डै १० प्रतिशतले घटाएको छ ।
जबकी यसअघि लोडसेडिङका कारण चरम ऊर्जा संकट भोगेका बेला चुहावट पनि उत्तिकै थियो ।

आव ०६६/६७ मा विद्यतु प्राधिकरणको विद्युत चुहावट २८.९१ प्रतिशत थियो । ०६७/६८ मा २८.५५ प्रतिशत, ०६८/६९मा २६.३७ प्रतिशत, ०६९/७०मा २५.११, ०७०/७१मा २४.४४, ०७१/७२मा २४.४४ प्रतिशत थियो ।

घट्दो दरमा रहेको चुहावाट आव ०७२/७३ मा फेरि उकालो लाग्यो । सो वर्ष चुहावट २५.७८ प्रतिशतमा पुग्यो ।

आव ०७३/७४को पहिलो महिना बितेपछि घिसिङ कार्यकारीका रुपमा प्राधिकरण भित्रिए । त्यसवर्ष ३ प्रतिशत चुहावट घट्यो । विद्युत प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न थाल्यो । सुरुआतमा परीक्षणका रुपमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेको थियो ।

चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार र राजश्व असुलीमा राम्रो नतिजा देखिएपछि ८ वटै क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्ऽ प्रमुखसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ ।

वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा कमजोर कार्यसम्पादन मानिनेछ, जसले बढुवामा समेत प्रभाव पार्छ ।