२९ साउन, पोखरा । प्रहरीले लाइसेन्स माग्छ । भरतराज काफ्लेले लाइसेन्सका रुपमा राजस्व बुझाएको कागज देखाउँछन् । प्रहरीले केरकार गर्छ र केहीबेरमा छोड्छ ।
सरकारले बाँड्ने भनेको स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा उनले धेरै ठाउँमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । भरतराज सेवाग्राहीमात्रै होइनन्, उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका प्रमुख नै हुन् । यातायातका हाकिमलाई स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सास्ती खेप्नुपर्छ भने सामान्य नागरिकको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण छ । मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहँदा पोखराका किरण थापालाई प्रहरीले रोक्यो र लाइसेन्स माग्यो । उनले पनि काफ्लेले जस्तै राजस्व बुझाएको रसिद देखाए । प्रहरीले उनीमाथि शंका ग¥यो । नक्कली लाइसेन्स भएको शंका ग¥यो । प्रहरीले नक्कली नभएको प्रमाण दिन भन्यो ।
‘अब कसरी प्रमाण दिने ? सरकारले नै लाइसेन्सका नाममा रसिद दिन्छ अनि प्रहरीले त्यसैमाति शंका गरेर दुख दिन्छ,’ थापाले भने, ‘धेरैबेर प्रहरीले केरकार गरेर छोडिदियो ।’ यस्तो रसिद लिएर गाडी चलाउन थालेको एक वर्ष बितिसक्यो । तर, अझै सरकारले दिने भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हात नपर्दा अनेक दुख ब्यहोर्नु परेको छ ।
‘लाइसेन्स आयो कि भनेर बेला बेला यातायात कार्यालय पुग्छु, निरास भएर फर्किनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारलले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सफ्टवेयर ल्याएको भन्छ । तर, मलाई दुख दिने सफ्टवेयर जोडेजस्तो लाग्छ ।’ यस्तो समस्या भोग्ने यातायातका हाकिम काफ्ले र किरणमात्रै होइनन् ।
गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यस्तो समस्या लिएर जाने दैनिक ५ सयकै हाराहारी छन् । नयाँ र नवीकरणपछि आउने भनिएको स्मार्ट लाइसेन्स नआउँदा हजारौं सेवाग्राहीले दुख पाएका छन् । एक त लाइसेन्स नै नआउने र आए पनि धेरैको छुट्ने समस्याले सेवाग्राही हैरान छन् ।
‘गण्डकी प्रदेशमा अझै करिब ४० हजार जना स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका प्रमुख भरतराजले भने, ‘मेरो आफ्नै लाइसेन्स ५२ औँ लटमा आउनुपर्ने हो, आएन ।’ यो संख्या त यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा मात्रै हो । गण्डकी प्रदेशमा अहिले नवरपुर जिल्लाबाट पनि यातायातसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खालेको नवरपुरको कार्यालयमा पनि यस्तै समस्या हो । एक लटमा १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स पठाउने विभाग बनाउँछ । तर, कार्यालयमा पछिल्लो समय ३ लटमा ५ हजारमात्रै स्मार्ट लाइसेन्स आइपुगेको हो ।
अहिलेसम्म ५२ लटसम्म लाइसेन्स आएको कार्यालय बताउँछ । तर, त्यसैभित्र सयौं संख्यामा लाइसेन्स छुटेको समस्या लिएर सेवाग्राही पुगेका छन् । ‘५२ लटको लाइसेन्स आउँदा ४५ लट आउने भनिएको लाइसेन्स किन आएन भनेर दिनहुँ गुनासो आउँछ,’ प्रमुख भरतराजले भने ।
लिखित, ‘ट्रायल’ पास गरेका र नवीकरणका लागि फारम भरेका दुवै खालका हजारौं सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको लामो समयसम्म चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सबै अञ्चल कार्यालयबाट परीक्षा पास भइसकेका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र विभागमा नै छापिन्छ ।
सरकारले ०७२ सालको मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन लागेको थियो । भारतको मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनका लागि सरकारे सम्झौता गरेको छ । तर, उसले पनि अर्कोलाई जिम्मा दिएकाले समस्या पैदा भएको तर अर्को ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छाप्ने मेसिन विभागले ल्याएको प्रमुख काफ्ले बताउँछन् ।
लाइसेन्ससम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेशलाई देऊ
अनलाइन फारम भर्नेदेखि प्रिन्ट गर्ने बेला समस्याको सबै डाटा संघीय सरकारको यातायात विभागको हातमा छ । इलोक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्टेसन सिस्टमभित्र सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम हुन्छ ।
एउटा सफ्टवेयरमार्फत विभागले सबै कार्यालयलाई नत्थी लगाएको छ । जसका कारण सयौं सेवाग्राहीले दुख पाएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत बताए ।
पछिल्लो एक हप्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयको सर्भर नै डाउन हुँदा अनलाइन फारम भर्नेदेखि ट्रायल, रिट्रायल नै हुन सकेन । ‘गएको हप्ता नै अनलाइन फारम भर्न खुला गरिने भनिएको थियो ।
सर्भर नै डाउन भएपछि फारम भर्न सक्ने कुरै भएन,’ कार्यालयका प्रमुख भरतराजले भने, ‘अब शुक्रबारदेखि २ दिन अनलाइन फारक भर्ने भनिएको छ । बिहान ६ बनेदेखि १० बजेसम्म अनलाइन खुल्ने भनिन्छ तर कतिखेल खुल्छ म हामीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहीअनुरुप कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ । प्रदेशलाई कार्यालय हस्तान्तरण त भयो सफ्टवेयर सिस्टम विभागकै कब्जामा रह्यो भने काठमाडौं छापिएका लाइसेन्स प्रदेशका कार्यालयमार्फत बाँड्ने गरिएको छ ।
‘कार्यालय त प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरियो तर अधिकार विभागमै राखियो,’ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरणले भने, ‘मातहत आएको कार्यालयलाई हामीले व्यवस्थित बनाउँछौं भन्दा पनि सकिएको छैन ।’
यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सफ्टवेयर, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टर र व्यवस्थापन प्रणाली हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले संघसँग माग गरेको छ ।
‘संघले हस्तान्तरण गर भनेर पठाएका छौं । उसले हस्तान्तरण नगरे हामी आफैं सफ्टवेयर खरिददेखि लाइसेन्स प्रिन्टर खरिद गछौं । आफ्नौ व्यवस्थापन प्रणाली बनाउँछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘संघले अधिकार राख्ने, कार्यालय अस्तव्यस्त भएपछि प्रदेशले खप्की खाएर बस्न सकिँदैन ।’
केही हप्ताअघि प्रदेश सरकारले समीक्षा बैठक गरेको थियो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने संघसँग यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्न भन्ने नगरे आफ्नो व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।
प्रदेशको साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघसँग यातायात व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नै यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सबै काम गर्नुपर्ने यातायात प्रमुख भरतराजको पनि भनाइ छ । ‘प्रदेशमै अधिकार आयो भने नजिकबाट निगरानी पनि हुन्छ ।
सेवाग्राहीले सहज सेवा पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘एउटा बैंकले केही दिनमै स्मार्ट एटिएम उपलब्ध गराएर तुरुन्तै याक्टिभेट गर्छ भने प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
