काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि छुट्टाइएको रासायनिक मलको अनुदान रकम कटौती भएको छ ।
चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वितरणको वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ । रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनमध्ये आव २०७६-७७ का लागि रु नौ अर्ब छुट्टाएको थियो । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिएपी र युरिया मलका लागि एक अर्ब ५० करोड रकम कटौती भएको जानकारी दिए ।
चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा सात अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउनेछ । मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अनुदानको मल कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटको २१ दशमलव शून्य पाँच छ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले चालू आवमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । आव २०६४-६५ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा पहिलोपटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो । विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
हालको आवश्यकताअनुरुप अनुदान दिने हो भने कूल १८ अर्ब आवश्यक पर्छ । यो रकम आव २०७६-७७ का लागि छुट्टाइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपाली किसानको आजको आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टन हो । सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर, अहिले ५० प्रतिशत मात्र अनुदानको मल उपलब्ध भएकाले रासायनिक मलमा अनियमितता बढेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सुरेशचन्द्र दासले बताए ।
अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । युरिया प्रतिकेजी १४ डिएपी रु ४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्नै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ ।
युरिया मलको प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोरा युरिया मलको मूल्य रु ७०० र डिएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्ने ठाँउमा सहकारीले युरियाको रु दुई हजार ६०० र डिएपीको रु छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेको भेट्टिएपछि मन्त्रालयले रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको बताए ।
