अदालतले तोडेको सम्बन्ध परामर्शले जोड्यो !

१ भदौ, पोखरा । पोखरा १५ की सुनितादेवी कार्की (नाम परिवर्तन)को बिहे ७ वर्षकै उमेरमा भयो । उनी १० वर्षको हुँदा श्रीमान बिते । श्रीमान सानै उमेरमा बितेकाले कार्की माइत फर्किइन् । सन्तान थिएनन् । अर्को बिहे पनि गरिनन् । उमेर हुँदासम्म घरकाले पनि राम्रै व्यवहार गरे । तर, जब उनलाई बुढयौलीले छोप्दै गयो । त्यसपछि सुरु हुन थाले दुःखका दिन ।

बुढेसकालमा माइत पनि फर्किन नसक्ने र घरकाले समेत हेला गर्न थालेपछि कार्कीलाई बाँच्नै हम्मेहम्मे पर्‍यो । सुत्नलाई छानो पाइनन् । खानलाई माना पाइनन् । ‘श्रीमान नभएर के भो त ? अधिकार तिम्रो पनि छ नि ! अंश मागेर मुद्दा हाल,’ कसैले उनलाई सुझायो । त्यसपछि उनी जिल्ला अदालत पुगिन् ।

अदालतमा कार्कीले मुद्दा जितिन्, यो करिब ३ वर्ष अघिको कुरा हो । अदालतले फैसला गरिदियो, ‘कार्कीलाई अंशवापतको जग्गाजमिन उपलब्ध गराइदिनू ।’ अदालतबाट फैसला भएर पनि उनले अंश पाइनन् । केही समयअघि उनले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ, त्यसले न्याय दिन्छ भन्ने सुनिन् । त्यसपछि उनी आफ्ना कागजपत्र बोकेर पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको कार्यकक्षमा गइन् । महानगरले आफैं प्राविधिक खटाएर अदालतको फैसलाबमोजिम न्याय दिलाइदियो । ‘घरकाले मलाई हेपेका थिए । आफ्नै भागको सम्पत्ती पनि पाएकी थिइनँ । तर, महानगर पुगेपछि अहिले अंशवापत ५ रोपनी जग्गा पाएँ,’ कार्की भन्छिन्, ‘त्यहाँ नपुगेको भए न्याय नपाएरै मर्ने रैछु नि !’

००००

पोखरा १५ की शान्ति गुरुङ (नाम परिवर्तन) अहिले ७५ वर्ष पुगिन् । उनका श्रीमान भूतपूर्व भारतीय सैनिक हुन् । उनका पनि सन्तान छैनन् । बिहे गरिसकेपछि सबै ठीकठाक चल्दै थियो । तर, आफ्नो कारण सन्तान नभएपछि उनलाई लाग्यो, ‘मेरो कारण श्रीमानको वंश सकिनु हुँदैन ।’ त्यसपछि उनले श्रीमानलाई आफैं दोस्रो बिहे गर्न सुझाव दिइन् । सुरुमा श्रीमान तयार भएनन् । तर, दिनदिनै सबैतिरबाट दबाव आएपछि श्रीमानले अर्की भित्रायाए । दोस्रो श्रीमतीबाट दुई सन्तान भए । जब सन्तान हुर्किए, उनीप्रति परिवारको व्यवहार बदलिँदै गयो । हुँदाहुँदा राम्रोसँग बस्न त के खान पनि पाइनन् । घरका सदस्य बाहिर जाँदा भान्सामा ताला झुन्डयाएर हिँड्न थाले ।

एकदिन एक जना वकिलले गुरुङलाई ‘अदालतले माना चामलको व्यवस्था गरिदिन्छ’ भन्ने सुनाइदिए । खानाबाटै बञ्चित भएपछि उनी ‘माना चामलको व्यवस्था गरिपाऊँ ‘ भन्दै अदालतको शरणमा पुगिन् । अदालती प्रक्रियामा लामो समय बिताइन् । तर, जब अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरिदियो उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।

‘मलाई त श्रीमानसँगै बस्नु थियो । मैले सम्बन्धविच्छेद गर्न मुद्दा हालेकी थिइनँ । यो बुढेशकालमा म कहाँ जाने ?’ करिब चार महिना पहिले गुरुङ पनि पोखरा महानगर उपप्रमुखको कार्यकक्षमा गुनासो लिएर पुगिन् । अदालतबाट फरक फैसला भएको विषयले ठूलै तरंग ल्यायो । महानगर हुँदै त्यो मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्यो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतले उल्टाइदियो । कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सम्बन्ध विच्छेद भएकी गुरुङले अहिले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ र अंशवापत दुई आना जग्गा पाएकी छिन् ।

००००

अदालतले गरेको फैसला हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन । उल्लेखित घटनासमेत न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको हो । तर, विवाद कसरी सल्टियो त ? न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ भन्छिन्, ‘ती घटना महिला कानुन परामर्श कक्षमा आएका मुद्दा हुन् ।’

पोखरा महानगरले महिलासँग सम्बन्धित गुनासा सुनेर सहयोग गर्न ‘महिला परामर्श कक्ष’ स्थापना गरेको छ । जहाँ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा भए पनि ती महिलासँग सम्बन्धित छन् भने गुनासा सुन्ने गर्छ । कक्षका परामर्शदाताले न्याय प्राप्ती गर्न लेख्नुपर्ने निवेदन, कानुनी प्रक्रिया, लाग्ने खर्च तथा अन्य प्रकारको सहयोग गर्ने गर्छन् ।

‘महिलासँग सम्बन्धित धेरै विवाद समितिको अधिकारभन्दा बाहिरका हुने गर्छन् । तर उनीहरु साँच्चै अन्यायमा हुन्छन्,’ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘तिनै प्रकृतिका गुनासा सुन्ने, परामर्श दिने र आवश्यक परेमा आर्थिक सहयोग गर्न मिल्ने गरी कक्ष स्थापना गरेका हौं ।’ उनले परामर्श कक्षमा आएका गुनासा गोप्य राखिने हुनाले पनि त्यसप्रति महिलाहरु बढी आकर्षित भएको दाबी गरिन् ।

कतिपय मुद्दा अदालतले फैसला गरे पनि पीडित पक्ष कमजोर भएकै कारण उनीहरुले फैसला बमोजिम न्याय पाएका हुँदैनन् । आफू अन्यायमा परेको कुरा अरु ठाउँमा गएर सुनाउन नसक्दा सजिलोका लागि महानगर पुग्ने गरेको गुरुङले सुनाइन् । उनले त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा न्यायिक समितिले लिन नमिल्ने भएकाले परामर्श कक्षबाट लिने गरेको बताइन् ।

‘वृद्धावस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरिएकी गुरुङलाई त्यसकै अर्थै थाहा थिएन । उनी यहाँ आउँदा म त बुढासँग बस्न पाउँदिन रे ! भन्दै आएकी थिइन्,’ गुरुङले सुनाइन्, ‘उनी साँच्चिकै अन्यायमा परेकी हुन् । त्यसलाई सहयोग गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी थियो ।’ उनले ती गुरुङ महिलालाई वडाबाट फेरि नाता प्रमाणको सिफारिस गर्न लगाएर उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्न लगाएर न्याय दिलाएको जानकारी दिइन् ।

पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले २०४७ सालदेखि नसुल्झिएको चार दिदीबहिनीको विवाद पनि सल्टाएको छ । ‘एक जनाको दुई जना श्रीमती रहेछन् । ती दुई श्रीमतीबाट दुई-दुई जना छोरीमात्रै जन्मिएका रहेछन् । बा-आमा सबै उहिल्यै मरिसकेका । सम्पत्तीसम्बन्धी विवाद रहेछ,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा यो मुद्दा आइसकेपछि अहिले चारै जनालाई परामर्श गर्‍यौं । विवादले बोलचाल पनि नभएका उनीहरु अहिले मिलेर तीज मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।’

काहिला कानुनी परामर्श कक्षमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परामर्श लिन ५२ जना महिला आए । ती महिलालाई परामर्शकर्ताले कानुनसम्बन्धी सरसल्लाह र आवश्यक अरु सहयोग गरे । ‘कक्षमा परामर्श लिन आएका कतिपय अति विपन्न अवस्थाका हुन्छन्,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न गएको वर्ष हामीले तीन जना महिलालाई आर्थिक सहयोग पनि गर्‍यौं ।’