२ भदाै, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सवारी साधान मर्मत र इन्धनमा ७ करोड ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँमा इन्धन खरिदमा र तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ सवारी साधन मर्मतका लागि खर्च गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ६ करोड १५ लाख ८४ हजाले बढी हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो भने मर्मत ५३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विलासिताका बस्तु भन्दै केन्द्र सरकारले सवारी साधन खरिदमा कडाइ गरे पनि प्रदेशमा भने खरिद बढेको छ । जसका कारण इन्धन र मर्मतमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अझैं धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि इन्धनमा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । मर्मतका लागि ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ सरकार गठनको पहिलो वर्ष ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।
दोस्रो वर्ष ०७५/७६ मा २८ करोड ८६ लाख ७८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमसमेत अपुग भएपछि सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट थप ५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरी सवारी साधन खरिद गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चारपाङ्ग्रे ठूला सवारी साधन मात्रै करिब दुई दर्जन खरिद गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले ११ वटा खरिद गरेको छ ।
प्रदेश सभाका लागि सवारी साधन खर्च गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच करोड ७५ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । विनियोजना गरिएको २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ अपुग भएपछि रकमान्तर गरिएको हो ।
अर्थविद् भन्छन्-सरकारले मितव्ययिता भुल्यो
अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले मितब्ययी कायम राख्ने कुरालाई भुल्दा प्रदेश सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता आउन नसकेको बताए ।
उनले जथाभावीरुपमा बिलासीताका साधन खरिदमा सरकारको ढुकुटीबाट पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए ।
सरकारले लिने सुविधालाई नकार्न नमिल्दैने भन्दै अर्थविद् धमलाले भने, ‘मितब्ययी भएर आवश्यकताका आधारमा मात्र सुविधा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापले पुर्याउने नोक्सानीलाई सरकारले नै लेखाजोखा गर्न भने जरुरी हुन्छ ।’
