सत्य निरूपणको अध्यक्षमा श्रेष्ठ, वेपत्तामा पुरानै टिम

४ भदौ, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्ने भएका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा भने पुरानै पदाधिकारीको टिम आउने भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका दुई आयोग पुनर्गठनबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारीबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको स्रोतको दाबी छ । सत्य निरुपणमा श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको छ ।

नेकपा र कांग्रेसका नेताहरु वृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।

यसक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र डा. सूर्य ढुंगेलको नाममा सहमतिको प्रयास भएको थियो । बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन कांग्रेस र ढुंगेललाई नेतृत्व दिन नेकपाका नेताहरु तयार नभएपछि रमणकुमार श्रेष्ठको नाम आएको हो ।

२०७४ को चुनाव अगाडि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला उनी महान्यायाधिवक्ता थिए । उनको नाममा दुबै दल सहमत देखिएका छन् ।
यस्तै वेपत्ता छानविन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको टोली नै दोहोरिने भएको छ ।

यद्यपि यसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘सम्भवत प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्किएपछि मात्र निर्णय हुनेछ ।’

आयोगमा जान्नँः श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने आयोगमा जान आग्रह आएको भएपनि आफू तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफू यो क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति समेत नभएको र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि नभएको उनको तर्क छ ।

श्रेष्ठले यसअघि पनि आयोगमा नजाने बताएका थिए तर, उनलाई मनाउने नेताहरुको दाबी छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको थियो तर, १३ वर्ष भइसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक दुबै आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि छानविन नगर्दै विदा भएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बेलाबेला चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । १४ साउनमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका थिए ।