६ भदौ, काठमाडौं । गत साउन २८ गते भक्तपुरको स्थानीय मजदुर दैनिकले ‘स्वार्थको जालोमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल’ भन्ने समाचार लेख्यो । समाचार प्रकाशन भएलगत्तै अस्पतालका कर्मचारीहरुले खैलाबैला मच्चाए ।
त्यसअघि मजदुर संगठन नै नभएको अस्पतालमा यसवीचमा मजदुर संगठन गठन भयो । अस्पतालमा भष्ट्राचार बढेको र व्यवस्थापन समितिको स्वार्थका कारण अतिआवश्यक मेशिनहरु समेत नल्याइएको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरे ।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजाप्रति अस्पताल पुगे । गैरसरकारी संस्थाले अनियमितता गरेको भन्दै भक्तपुरका स्थानीयले अस्पताल घेराउ गरे । तर, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएनन् ।
‘अस्पतालमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । तर, व्यवस्थापन समितिका पधाधिकारी गायव भए, अप्रिय घटना होला भन्ने सम्भावना बढ्यो’ भक्तपुरका मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘नगरपालिकाको जग्गामा रहेको अस्पतालमा अनियमितता हुदाँ नगरपालिकाले केही नगरेको जनगुनासो आएपछि हामीले त्यहाँ नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्यौं ।’
वि सं ०५८ सालमा भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरलाई चारवटा शर्त राखेर ५ रोपनी ४ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गामा नै अस्पताल सञ्चालन भइरहेको थियो । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा रहँदै आएका थिए ।
क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिका र भक्तपुर अस्पताल दुबैको गरी करिब साढे १५ रोपनी जग्गा प्रयोग भएको छ । यो अस्पताल ०५१ सालमा निर्माण भएको हो ।
शर्तहरुको पालना भएन : मेयर
अस्पताल सञ्चालन हुदैँ गएपछि अस्पतालविरुद्ध कर्मचारीहरुले विभिन्न गुनासाहरु गर्दै गए । अनियमितता तथा भष्ट्राचारको समाचार बाहिरिएपछि अस्पतालको सेवा नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुग्यो । भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरले पनि नगरपालिकासँग गरेको सम्झौता तोड्दै गयो ।
नगरपालिकाकासँग गरिएका चार शर्तहरु यस्ता थिए–
१. उपलब्ध गराइएको जग्गामा भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरले अत्याधुनिक सेवाहरु सुचारु गरी प्रयोग गर्न सक्ने ।
२. केन्द्रले सेवा दिन नसकी बन्द भएमा सो जग्गा र जग्गामा बनेको अचल सम्पतिमा स्वतः नगरपालिकाको स्वामित्व हुने ।
३. सो जग्गा अन्य व्यक्ति या संस्थालाई भाडामा दिन या हक छाड्न वा हस्तान्तरण या बिक्री गर्न नपाइने ।
४. नयाँ संरचनाहरुको निर्माण लागि नगरपालिकासँग नियम अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने ।
यी चारवटा शर्त पालना नगरेपछि नगरपालिकाले अस्पताल व्यावस्थापनको जिम्मा लिएको मेयर प्रजापति बताउँछन् ।
नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएलगत्तैको पहिलो बैठकले अस्पतालमा कार्यरत ४० जना कर्मचारीको बढुवा गर्यो भने १० जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती दिइयो । ठेक्का प्रणालीबाट राखेका ३७ जना सफाइ कर्मचारीहरुलाई अस्पतालको मातहतमा राखियो ।
‘हामीले त भक्तपुर क्यान्सर केयरलाई जग्गा दिएका थियौँ । तर, अहिले उक्त संस्था त नेपाल अबुर्द रोग निवारण नामक गैरसरकारी संस्थासँग पो विलय भयो’ मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘हामीले सम्झौता गर्दा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई हक हस्तान्तरण नगर्ने भनेका थियौँ । तर, यहाँ त शर्त नै मानिएन ।’
मेयर प्रजापतिको भनाइ अनुसार उक्त गैरसरकारी संस्थाले क्यान्सर अस्पताललाई ‘नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी भक्तपुर अस्पताल’ भनेर नयाँ नाम दिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्विपरलाई २६ हजार ५ सय पारिश्रमिक दिने कागजी सम्झौता गराएर १३ हजार ५ सय मात्र दिइएको छ ।
त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई अस्पताल मार्फत नभएर गैरसरकारी संस्थामार्फत तलब दिने व्यवस्था गरिएको मेयर प्रजापति बताउँछन् ।
‘न महालेखाले छुने, न अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने, उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाको आडमा मनपरी गरे’ प्रजापति भन्छन्, ‘उनीहरुले सम्झौताविपरीत भवनहरु बनाए । नयाँ कार्यक्रम गर्दा नगरपालिकासँग स्वीकृती लिएनन्, त्यसैले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न नयाँ व्यवस्थापन समिती बनाउनुको विकल्पै रहेन ।’
यसरी नियम मिचेर गैरसरकारी संस्थाले मनपरी गर्न थालेपछि त्यो नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् । पुरानो व्यवस्थापन समितीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा अटेर गरिएपछि बाध्य भएर यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
मेयर प्रजापतिले अगाडि भने, ‘म त भन्छु, देशभरका एनजीओ र आइएनजीओहरुलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । यसरी मनपरी छाडा छोड्न थाल्यो भने त यस्ता अनियमितताका घटना बढ्छन् ।’
पुरानो व्यवस्थापन समिति के भन्छ ?
यता, नगरपालिकाबाट गठित नयाँ व्यवस्थापन समितीले काम सुरु गरेपछि पुरानो व्यावस्थापन समितिले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममा अनियमितताको समाचार आएको निहुँमा अस्पतालमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु अतिवाद भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीका महासचिव विमल होडा नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाएर गैरकानुनी काम गरेको बताउँछन् ।
पत्रिकामा भष्ट्राचारको समाचार आएकै भरमा आफूहरुलाई विघटन गर्नु षड्यन्त्र रहेको होडको तर्क छ । अस्पतालको संस्थापक टिमलाई नै हटाएर नगरपालिकाले प्रकिया मिचेको उनको जिकिर छ ।
होडा भन्छन्, ‘हामीलाई एकाएक हटाउनुको सट्टा कुनै साधारणसभा या छलफल गरेर हटाएको भए अर्कै कुरा, यसरी सीधै हटाउनु त सरासर अन्याय हो ।’
विवाद संसद र सर्वोच्च अदालतसम्म
प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले मंगलबार संसदमा बोल्ने क्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमाथि नगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेप अवैधानिक भएको भन्दै छानविन गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले वास्तविकता बुझेर छानविन गर्ने बताए ।
यसैवीच, भक्तपुर नगरपालिका र क्यान्सर अस्पतालको विवाद संसदमा मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउँदै महासचिव होडा भन्छन्, ‘हामीले अन्याय महसुस गरेर कानुनी बाटो अपनाएका छौँ ।’
तर, मेयर प्रजापति भने नगरपालिकाले कुनै गैर कानुनी काम नगरेको दाबी गर्छन् । गैरसरकारी संस्थाको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न नगरपालिकाले अस्पतालमा कुनै हस्तक्षेप नगरिकन व्यवस्थापनमा सहयोग मात्र गरेको प्रजापतिको तर्क छ ।
संघीयताले स्थानीय तहलाई ‘सरकार’कै रुपमा मान्यता दिइएको अवस्थामा आफ्नो नगरपालिकाभित्रको अस्पतालको व्यवस्थापनमाथि नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? योचाहिँ संघीयताका विज्ञहरुले जान्ने कुरा हो । आफ्नो नगरपालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्ने खालको तर्क मेयरले गरेका छन् भने अस्पताल प्रशासनचाहिँ यो घटनालाई गैरकानूनी हस्तक्षेप बताउँछ ।
क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर नगरपालिकावीचको अधिकारको यो लडाइँ पक्कै पनि अन्य स्थानीय तहका लागि समेत रोचक सन्दर्भ हुन सक्छ ।
