६ भदौ, जनकपुरधाम । संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच वनको विषयमा विवाद चर्किएको छ ।
संघीय सरकारले आफूसँग परामर्श नै नगरी सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रतिवादमा उत्रिएको छ । निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको उसले परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेको छ ।
बैठकले संघीय सरकारमाथि वन फडानी गर्ने षड्यन्त्र रचेको ठहर गर्दै सागरनाथलगायत वनको संरक्षण गर्ने, १९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक लगतै सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत महोत्तरीको लक्ष्मिनियाँमा २० हेक्टर जग्गामा विभिन्न प्रजातिका ३० हजार विरुवा रोपिएको छ । विक्षारोपणको सुरुवात गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वन फडानी गर्ने संघीय सरकारको षड्यन्त्र सफल हुन नदिने बताए ।
संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई निगममा परिणत गरेर वन फँडानी गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ । वन र चुरेको संरक्षण गर्न नसकिए प्रदेश नै मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै उनले वन र चुरे जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताए ।
पम्प र ग्यास डिपोको लाइसेन्स नदेऊ
संघीय सरकारले अनाधिकृत रुपमा पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिरहेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको छ । आफूहरुले निर्देशिका तयार गरिरहेको भन्दै लाइसेन्स वितरण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
बैठकले वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी विधेयक र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
