८ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीलाई एक तह बढुवा दिनपर्ने माग गर्दै ‘प्रहरी समायोजन विधेयक’मा संशोधन दर्ता गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीको दुई ग्रेड बृद्धि हुने व्यवस्था छ । यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले दफावार छलफलका लागि आइतबार मात्र विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
कांग्रेस सांसदहरु सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, रमेशजंग रायमाझीलगायतले आइतबार संशोधन दर्ता गर्दै समायोजनमा जाने प्रहरीलाई एक तह बढुवा दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा दुई ग्रेड बृद्धि गरी संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसैलाई स्वीकार गरी पठाएको थियो । समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदले निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा दुई पदसम्म बढुवा गरेको उदाहरण पेस गर्दै प्रदेशमा जाने प्रहरीको एक तह बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए तर, समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेन ।
‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई संघीय सरकारले तलब दिनुपर्छ’
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसदहरुले ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखले संघीय सरकारबाट पारिश्रमिक एवं सुविधा पाउने’ व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघीय सरकारले पठाउने र संघीय प्रहरीकै प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेशमा रहने व्यवस्था छ ।
‘प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रहरीको तलब प्रदेशले दिनुपर्छ । केन्द्रले नियुक्त गरेको छ भने केन्द्रले दिनुपर्छ । केन्द्रले नियुक्त गर्ने प्रदेशले तलब दिने भन्ने हुनुहुँदैन’ संशोधनकर्ता सांसद प्रसाईंले भनिन् । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई कसले पारिश्रमिक एवं सुविधा दिने भन्ने किटान गरिएको छैन । यसले प्रदेशले नै तलब दिने भन्ने हुन सक्न भएकाले संशोधन दर्ता गरिएको सांसद प्रसाईंले बताइन् ।
यस्तो माग गर्नेमा कांग्रेसका साथै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद वृषेश चन्द्र लाल छन् ।
प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी हुनुपर्छः नेकपा
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले भने ‘प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी हुनुपर्छ’ भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा ५ मा ‘प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ तर, यसलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाइदिएको थियो ।
‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या ५ को २ अनुसार झिकिएको उपदफा ५ लाई यथावत राख्ने’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल लगायत १३ जनाको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेकपाका सांसदहरुले विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि तुरुन्तै लागू हुने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी प्रमाणिकरण भएको ९१ औं दिनपछि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
दुबै विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल भएको थियो । समायोजन सम्बन्धी विधेयक २०७५ पुष ३० गते र कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७५ चैत २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो ।
