१० भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा चल्यो । तर, काठमाडौंको जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकखण्डमा भने अहिलेसम्म सिंहदरबार पुग्न सकेको छैन । यो सडकको दुरावस्थाको जिम्मेवार नगरपालिका नभएर सिंहदरबार अर्थात संघीय सरकार नै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
‘यो अशंबण्डा गरिएको सडक हो, अशंबण्डा गर्दा जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक संघमा पर्यो, स्थानीय तहलाई दिइएन’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति नेपाल अनलाइनखरसँग भन्छिन्, ‘यसलाई संघीय सडक भन्छन्, हामीलाई दिएको भए बनिसक्ने थियो । तर, संघीय सरकारले ५ बर्ष हुदाँपनि बनाउन सकेन ।’
यो सडकलाई २२ मीटर चौडा बनाउने हो भो जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्म सडक किनाराका ९४३ घरधुरी सुकुम्बासी बन्ने दाबी गर्दै उपमेयर नेपाल भन्छिन्, ‘राज्यले जनताको कुरा नसुनेर यहाँ जबरजस्ती गर्न खोज्छ भने त्यसका लागि हामी आफैं लड्छाैं । हामी अख्तियार जान पनि तयार छाैं । यो जनताको सम्पत्ति हो । उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पति हनन गर्न पाइँदैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र के-कस्ता समस्या छन् भन्नेबारे उपमेयर नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप –
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सडकको समस्या देखिन्छ । खाल्डाखुल्डी ज्युँका त्यूँ छन् । स्थानीयवासीले पटक-पटक आन्दोलनसमेत गरेका छन् । सडकको समस्या समाधानका लागि तपाईंहरुले अहिलेसम्म के गर्नुभयो ?
सबैभन्दा बढी विवादित बाटो भनेकै जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको मुख्य सडक हो । हाम्रो सबै ठाउँको भित्री सडक बनिसकेको छ । हामीले बर्षेनी ५ करोड दिएर अहिले १२ करोडसम्मको योजनामा भित्री बाटो बनाइसकेका छौं । भित्री सडकका लागि कुनै गुनासो छैन । सबैभन्दा गुनासो भनेकै यही मुख्य सडकको हो ।
मैले जहाँ पनि भन्ने गरेकी छु, यो अशंबण्डा गरिएको सडक हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडकको अंशवण्डा भयो । अशंबण्डा गर्दा जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक संघमा पर्यो, स्थानीय तहलाई दिइएन । संघीय सडक भन्छन्, प्रदेशलाई पनि दिएको छैन । हामीलाई दिएको भए बनिसक्ने थियो । तैपनि हामी बनाउँछौं भनेर लागिपरेका छाैं ।
तपाईंको विचारमा संघीय सरकारले बाटो किन बनाउन नसकेको होला ?
नेपाल सरकारले के भनेको छ भने यसलाई २२ मिटर चौडा बनाउँछौं । तर, २२ मिटर चौडा गर्दा सडकको दुईतिरका जनता सुकुम्बासी बन्छन् । सुन्दरीजलसम्म ९४३ घर सुकुम्बासी बन्छन् ।
यो सडकलाई जस्तो छ, त्यसैलाई सुधार गर्न नगरपालिका खर्च गर्न तयार छ । हामी आउनुभन्दा तीन बर्षअघि बाटोका लागि टेन्डर भएको हो । बाटो अहिलेसम्म नबनेको अवस्था छ । अहिले हामी आएको दुई बर्ष भयो । टेन्डर भएको ५ बर्ष बितिसक्यो । न त राज्यले घर भत्काउन सक्छ । सर्वोच्चले मुआब्जा नदिई घर नभत्काउन भनेको छ । कि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा राज्यले देओस् अनि २२ मिटर गरोस् भनेर सडक छेउछाउका स्थानीयले भनेका छन् । हामीले पनि त्यही भनेका छौं ।
अहिले जस्तो छ, त्यसैलाई सुधार गराैं । ७/७ मिटर चौडा बनाऔं । जनताले जति दिन्छन्, त्यति गरौं भनेर नगरसभाबाट पारित गरेका छौं । जनता पनि तपाईंहरुले भनेको मान्छाैं भनेर तयार हुनुभएको छ । तर, संघका, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले यस विषयमा बोल्नुभएको छैन ।
राज्यले जनताको कुरा नसुनेर यहाँ जबरजस्ती गर्न खोज्छ भने त्यसका लागि हामी आफैं लड्छाैं । हामी अख्तियार जान पनि तयार छाैं । यो जनताको सम्पति हो । उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पति हनन गर्न पाइँदैन ।
त्यसकारण यही विवादका कारण जोरपाटीको सडक बन्न सकेको छैन । यो बनाउनुपर्ने संघीय सरकारले हो । तर, संघीय सरकारले ५ बर्ष हुदाँपनि अहिलेसम्म बनाउन सकेन ।
नगरपालिकाले चाहिँ स्थानीय जनताको पीरमर्का हेर्नुपर्दैन ?
हामीले गतसाल पनि नगरपालिकाको खर्चमा खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा ग्राभेल हालेका थियौं । यसपालि पनि बाटो एकदमै राम्रो हुनपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कुशे औंसीमा गोकर्णमा मेला लाग्ने भएर त्यसका लागि ग्राभेल हाल्ने काम सुरु गरिसकेका छौं । अब राज्यले नै केही नगरेपछि हामी आफैंले काम सुरु गरेका हाैं ।
अनि नगरपालिकामा फोहोरको समस्या पनि त ज्युँका त्यूँ छ नि ?
हामी आउनेबितिकै सबैभन्दा पहिले निर्णय नै फोहोर व्यवस्थापन भनेका थियौं । तर, यस्तो विकराल रहेछ कि हाम्रो डम्पिङ साइट छैन । काठमाडौ उपत्यकाभरि नै सिसडोल मात्र छ । सिसडोल भरिने वित्तिकै यहाँ फोहोर थुपि्रइहाल्छ ।
हामीले जनतामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्यौं । घरभित्रको फोहोरलाई घरभित्रै व्यवस्थापन गरौं र थोरै मात्र फोहोर निकालौं भनेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनचेतना फैलायाैं । अहिले पनि घरभित्रको फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेर वडा-वडालाई तालिम दिइराखेका छाैं । त्यसबाट मल बनाइसकेपछि कौसी खेती गर्न प्रोत्साहित गरेका छाैं । अहिले पहिलेभन्दा फोहोर धेरै नै कम भएको छ । दुई बर्षअघि हामी निर्वाचित भएर आउँदादेखिको फोहोर अहिले धेरै कम भएको छ ।
नगरपालिकामा उपमेयर हुँदाको व्यक्तिगत अनुभवचाहिँ कस्तो छ ?
रमाइलो भइराखेको छ । तर, जे गर्छु भनेर आएको हो, त्यो अझै पनि गर्न नसकेको जस्तो लागेको छ । काम त धेरै नै गरियो । तैपनि मलाई सन्तुष्टि भएको छैन ।
के काममा सन्तुष्टि भएन ?
अनुगमनमा त एकदमै हिँडियो । तर, मलाई चितबुझ्दो भएन । किनभने प्राविधिकले मूल्याङकन गर्ने कामको गुणस्तर हामीले जानेका हुँदैनाैं
जुनसुकै काममा पनि । मैले जुन काम गर्छु भनेर उपमेयरमा उठें, जनताले भोट दिनुभयो उहाँहरुको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक कारणले पनि यस्तो अनुभव भएको होला । सायद जनताबाट भोट लिनुपर्ने भएको हुनाले अलिकति अप्ठयारो छ ।
हामी कतिपय निर्णय गर्छाैं , निर्णय गर्दै जादाँ विभिन्नखालका बाधा आउँछन् । मैले गलत गरें कि भनेर कानून पल्टाएर हेर्छु, कानूनमा पनि सही नै हुन्छ । तैपनि कतिपय भनाइहरु आउँछन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु प्रमुखबाट हेपिएको, अधिकार नपाएको गुनासो धेरै आउने गरेका छन् । यसमा तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
सुरु-सुरुमा अधिकार नपाएको हो । सबै स्थानीय तहमा समस्या यही नै हो । मेयर र उपमेयरबीच समन्वय नभएको, सहकार्य नभएको पक्कै हो । तर, आउनेबित्तिकै हामीले पनि बुझेका थिएनौं ।
अधिकारको कुरामा चाहिँ उपमेयरहरुले अधिकार के-के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । मैले बुझदै जादाँ सबैभन्दा धेरै अधिकार मेयरको भन्दा उपमेयरको छ । यो अधिकारलाई लिएर अगाडि बढनुपर्छ भन्ने मैले अनुभव गरेकी छु ।
म कानूनहरु पनि सँगै लिएर हिँड्छु पनि पढछु पनि । कानून पढ्दै गर्दा धेरैभन्दा धेरै अधिकारलाई टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
सुरुमा आउँदा मलाई पनि केही थाहा थिएन । कानुून पढेर आउनुभएकालाई थाहा होला, हामी त कानून नपढी आएका हुनाले सुरुमा गाह्रो भयो । सुरुमा सहकार्य र समन्वय पनि हुँदैनथ्यो । सहकार्य र समन्वय त अहिले पनि छैन । तर, अधिकार धेरै छ भन्ने हामीलाई महसुस भयो । त्यो अधिकारलाई टेकेर काम गर्न सकिन्छ र टेक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्यो ।
कस्ता कुरामा मेयरसँग समन्वय पाउनुभएन ?
बजेट तजुमा गर्ने संयोजक हामी आफैं छाैं । उपप्रमुख संयोजक हुन्छ । बजेट तर्जुमा गरेर मिटिङ राखिसकेपछि मेयरसाबले अर्कै बजेट ल्याउनुहुन्छ । हामीले गरेको बजेट र उहाँहरुले ल्याउनुभएको बजेट फरक पर्छ । त्यसले गर्दा पनि यहाँ समन्वय भएन । भेदभावजस्तो त भइहाल्यो । विकास निर्माणका काममा प्रशासनसँग उहाँहरु बसेर छलफल गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ उपप्रमुखलाई राखिँदैन त्यतिबेला हामीलाई जिम्मेवारीविहीन गराइन्छ ।
भनेपछि गाउँ र सहरको पालिकामा एउटै समस्या रहेछ ?
हो । ७५३ वटै पालिकाहरुमा यस्तै समस्या छ ।
नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा यहाँको अनुभव के छ ?
नीति तथा कार्यक्रम मेयर साबले बनाउनुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी उहाँको हुन्छ । नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी उपमेयरको हुन्छ । केही कुरामा बजेट तर्जुमा गरिन्छ, आउनेबेलामा छुट्टै भएर आउँछ । मेयरको अनुकुल आउँदोरहेछ । त्यतिबेला चाहिँ चित्त दुख्दोरहेछ ।
अनुगमनको जिम्मा उपमेयरकै हो, तपाई अनुगमनमा कत्तिको हिँड्नुहुन्छ ?
अनुगमनमा त एकदमै हिँडियो । तर, मलाई चितबुझ्दो भएन । किनभने प्राविधिकले मूल्याङकन गर्ने कामको गुणस्तर हामीले जानेका हुँदैनाैं ।
मैले आफ्नो प्राविधिक लिएर छड्के अनुगमन गरेर हेर्ने गरेकी छु । अहिलेसम्म गरेको अनुगमनमा २ ठाउँमा विवाद आयो । गुणस्तर र संख्यामा फरक देखेपछि मैले फेरि अनुगमन गर्न लगाएँ । उहाँहरुले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भयो ।
तपाईं न्यायिक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ, नगरभित्र कस्ता उजुरी बढी आउँछन् ?
उजुरीचाहिँ सबैभन्दा धेरै जग्गा विवाद, सडक विवाद, फलानो घरको रुखले मेरो घरमा छोयो, मेरो जग्गातिर झ्याल राखेर घर बनायो भन्ने विवादहरु आउँछन् । त्यस्तै, माना चामल भराईपाउ भनेर उजुरी आउँछन । नागरिकतासम्बन्धी, अशंवण्डा, सम्वन्धविच्छेद, महिला हिंसा, श्रीमान-श्रीमतीको झगडा धेरै आउँछन् ।
यहाँको नगरपालिकामा पहिलेभन्दा अहिले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका छन् ?
उनीहरु अदालतमा जान्छन् । त्यही भएर पनि हामीकहाँ धेरै आएको छैन । सम्बन्धविच्छेद गराउने अधिकार त हामीलाई छैन । तर, आइहाले भने हामी सुरुमा मेलमिलाप गराउँछौं । दुबै पक्षलाई बोलाएर कुराकानी गर्छाैं । मिल्नेजस्तो भयो भने मिलाएर पठाउँछौं ।
अहिलेसम्म सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी दुईवटा मात्रै आएका छन् । हामीले यहाँ मिलाउन नसकेर अदालत पठायाैं । हामीकहाँ आएका सम्बन्धविच्छेदका दुईवटै घटनामा पीडित पुरुषहरु हुनुहुन्थ्यो ।
एकजनाका श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको रहेछ, श्रीमतीले सम्पति, गरगहना लिएर अर्कैसँग बिहे गरेकाले श्रीमान सम्बन्ध विच्छेद गराउन नगरपालिकामा आउनुभयो । श्रीमती सम्पर्कमा नभएकाले हामीले उहाँलाई अदालत पठायाैं।
अर्को घटनामा पनि पुरुष नै पीडित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि श्रीमतीले हेप्ने गरेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गराउन आउनुभएको थियो । बच्चा पनि भइसके पनि श्रीमतीसँग बस्न नसक्ने भनेर आउनुभएको थियो । श्रीमतीलाई पटक-पटक नगरपालिकामा बोलाउँदा बिरामी भनेर नआउने, प्रहरी लगाएर बोलाउन पठाउँदा नआएपछि हामीले उहाँलाई पनि अदालत पठायाैं ।
जग्गाको विवाद मिलेन भने के गर्नुहुन्छ ?
मिल्दै मिलेन भने सिधै अदालत पठाउने हो । उहाँहरुले भनेअनुसार एक इञ्च पनि दिन्नँ र एक इञ्च पनि छाड्दिनँ भन्यो भने त्यतिबेला १ फुट, २ फुटको पनि पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ । १० लाख, २० लाखसम्म पैसाको बार्गेनिङ हुँदा एउटाले २० लाख दिनुपर्छ भन्छ, अर्को पक्षले २० लाख दिन सक्दिनँ, १० लाख दिन्छु भन्यो भने हामीले १५ लाखमा मिलाउन मिल्यो । तर, समझदारीमा पनि मिलेनन् भने ल हामी मिलाउन सक्दैनौं, अदालत जानुस् भनेर पठाउँछाैं ।
