१२ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा बीमामा नेपालीहरुको पहुँच २५.५० प्रतिशत पुगेको जानकारी बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले दिएको छ । यो तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारी बीमासमेत समावेश छ । यसलाई अलग गर्दा बीमामा १९ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बीमासमेत जोड्दा आव ०७४/७५ को अन्त्यसम्म १२ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचमा थिए । यसलाई नजोड्दा कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत नेपाली बीमाको पहुँचमा थिए । एक वर्षमै बीमाको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको हो ।
नेपालमा बीमा वृतान्त
२००३ सालमा विरानगरमा जुट मिल स्थापनापछि त्यसको आर्थिक सुरक्षणका लागि बीमाको आवश्यकता महसुस गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसरी नेपालमा शुरु भएको बीमा व्यवसाय ७० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बिस्तार हुन नसकेको भन्दै अघिल्लो वर्षसम्म बीमा समितिको आलोचना हुने गरेको थियो ।
जानकारहरुका अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा २००४ सालमा बीमा कम्पनी खुलेको थियो । यो संस्था नेपाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत नेपाल बैंकको पाँच लाख मूल धन र पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको थियो ।
त्यसको १२ वर्षपछि २०१६ सालमा बीमा कम्पनी खारेज गरेर नेपाल इन्स्योरेन्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खोलियो । त्यसबेलासम्म नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्ने चलन थियो । भारतीय कम्पनीहरुले २०२५ सालमा काठमाडौंमा शाखा विस्तार गरेर बीमा व्यवसाय चलाए । उनीहरुले बीमा व्यवसाय बढाएपछि रुवि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, हालको नेसनल इन्स्योन्स, स्थापना गरियो ।
सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ल्याएपछि बीमा संस्थान स्थापना भयो, जसले २०२९ सालदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरु गर्यो । बीमा कम्पनीहरुलाई निर्जीवन र जीवन बीमा भनियो, बीमा कम्पनीहरु थपिँदै गए । अहिले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गरी ३९ कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
यसरी भयो अपत्यारिलो सुधार
दुई वर्ष अगाडिसम्म बीमामा नागरिक पहुँच ७ प्रतिशत रहेको बीमा समितिले बताउने गरेको थियो । २०७३ पुसमा समितिका अध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका डा. फत्तबहादुर केसीले नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि परेका केही आवेदनलाई यथावत अवस्थामा राखेका थिए ।
केसीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक चिरञ्जीवि चापागाईं बीमा समितिका अध्यक्ष नियुक्त भए । बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय प्रमुखमा बहाल रहेकै बेला बीमा क्षेत्रको नियामकको नेतृत्व गर्न आइपुगेका चापागाईंले अनुमतिको पर्खाइमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई धमाधम लाइसेन्स दिए । त्यसबापत उनले आलोचनासमेत खेप्न परेको थियो ।
चापागाईंको कार्यकालमा नौवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र १० जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएर ब्यवसाय शुरु गरे । उनीहरु आफ्नो ब्यवसाय बढाउन गाउँगाउँमा पुगेर बीमा गर्न प्रोत्साहन गरे । अहिले बीमामा नागरिक पहुँच बढ्नुमा ती कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं पहुँच वृद्धिमा ध्यान नदिएको भए सुधार नहुने बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्षबाट सञ्चालित महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेशकुमार भट्टराई नयाँ कम्पनीहरु थपिनुलाई बीमामा पहुँच वृद्धिको प्रमुख कारण मान्छन् । बीमा कम्पनीहरु थपिएसँगै बीमा व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको उनी बताउँछन् ।
‘कम्पनीहरु नथपिएको भए यो व्यावसाय प्रतिष्पर्धाविहीन रहन्थ्यो, थपिएर स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनु बीमामा आम नेपालीको पहुँच वृद्धिको मुख्य कारण बन्यो’, भट्टराई भन्छन्, ‘नयाँ कम्पनीहरु गाउँगाउँ पुगेपछि पुराना कम्पनीहरुलाई पनि आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्रिय हुन कर लाग्यो ।’
नयाँमध्येको एक महालक्ष्मी लाइफले नै कारोबार शुरु गरेको पहिलो वर्षमै ५२ जिल्लामा उपस्थिति जनायो ।
‘जीवन बीमामा चिन्ता लिनु पर्दैन’
बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं बीमामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्नुमा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । समितिको सक्रियता र बीमाप्रतिको विश्वसनियता बढेका कारण बीमा व्यवसायमा सुधार भएको उनले बताए ।
‘बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी चाँडो गरेका कारण पनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको विश्सास बढ्यो’, चापागाईं भन्छन्, ‘अहिले जीवन बीमामा धेरै आकर्षण छ, कसैले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन ।’
