किन हुन सकेन सरकारी सम्पत्तिको बीमा ?

३ असोज, काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने अभ्यास नहुँदा आन्दोलन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुँदासमेत पुननिर्माणका लागि राज्यकोषकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि सकारले नै बेवास्ता गर्दा विभिन्न विपत्ति तथा घटनाबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणमा राज्यकोषकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था बनेको हो ।

सरकारले कुनै पनि अवस्थामा सम्पत्तिको क्षति भए त्यसको विकल्पमा नोक्सानी कम गर्ने उद्देश्य बीमा गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । त्यसका लागि सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, साना–ठूला गरी १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अनुमति पनि दिइएको छ । ती कम्पनीले निजी क्षेत्रलाई बीमा गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइ–बुझाइ व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका छन् । तर, सरकार नै बीमा गर्ने सन्दर्भमा गैरजिम्मेवार देखिँदै आएको छ । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन क्रममा सिंहदरबार सहित अधिकांश सरकारी कार्यालय तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । ती कार्यालय पुनर्निर्माणका लागि राज्यकोषकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै बाँकी छ । भूकम्पमा परी पुनर्निर्माण पूरा भएका तथा निर्माण क्रममा रहेका सरकारी सम्पत्ति पुन: ध्वस्त भएका छन् । सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माण क्रममा बीमा गरिने भए पनि निर्माण सम्पन्नपछि त्यसलाई निरन्तरता नदिइने एक बीमकले बताए ।

संवेदनशील सरकारी सम्पत्ति भने बीमा हुने गरेको पाइएको छ । जस्तो, नेपाल टेलिकमका टावर, विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत संवेदनशील मानिने मेसिनरी सम्पत्ति, सरकारी लगानीका जहाज, राष्ट्र बैंकको ढुकुटी र सेफ लगायत अति नै संवेदनशील सम्पत्ति भने बीमा गरिने नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘अति संवेदशील भनिएका बाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बीमा गर्दा दिनुपर्ने ठूलो आकारको प्रिमियम तथा कानुनी व्यवस्था नभएकाले सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुँदा पुनर्निर्माणका लागि राज्यकोष नै पर्खनु पर्ने अवस्था छ ।’

सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने सन्दर्भमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन पनि गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न तथ्यांक तथा विवरण विश्लेषण गर्ने कुनै पनि आधार नभएको औँल्याएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न के कस्तो मूल्यांकका आधारमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्न समस्या देखिएको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । प्रधिकरणले सोही अध्ययनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाए पनि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई आवश्यक ठानेन् ।

तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा सबैभन्दा धेरै क्षति सरकारी कार्यालयहरूकै भएको छ । बिहीबार मात्रै स्थलगत निरीक्षण गरेको इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नापतौल विभाग र नेपाल बार एसोसिएसन भवन पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बीमा गरेको अवस्था थियो भने यी भवन पुन: बनाउन पूरै सरकारी लागत लाग्ने अवस्था हुँन्थेन । त्यसमा स्थानीय बीमा कम्पनीदेखि विश्व समुदायको समेत योगदान हुने अवस्था बन्थ्यो ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष भएर जानेबित्तिकै शरद ओझाले सरकारी सम्पत्ति बीमा गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गराएका थिए । उक्त अध्ययनलाई आधार बनाइ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बजेट मार्फत सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न ओझाले सुझाएको जानकारी प्राधिकरण एक अधिकारीले दिए । ‘अध्ययन गरेर सोही आधारमा सरकारलाई सुझाए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेन,’ ती अधिकारीले थपे ।

प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति दीर्घकालीन सुरक्षा, संरक्षण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय हितका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययन नै गरेको थियो । यस्ता सम्पत्तिहरूको जोखिम न्यूनीकरण तथा वित्तीय सुरक्षा गर्न बीमा अनिवार्य रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।

हाल सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बीमा प्रणालीको न्यून प्रयोग गरिएको अध्ययनले पनि देखाएको छ । यसले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, दुर्घटना वा अन्य जोखिमका सन्दर्भमा राज्यलाई बारम्बार ठूलो वित्तीय क्षति बारम्बार हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

प्राधिकरणले तयार गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा राज्यको वित्तीय भार घटाउने, दिगो पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र विश्वास वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ ।

नीति निर्माण तहमा बीमा उपयोग प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र सम्पत्तिको दिगोपन केन्द्रमा राखी बीमालाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा यो कदम राज्यको वित्तीय सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा दूरदर्शी रणनीति हुने समेत अध्ययनको दाबी छ । संघीय सरकार मातहत सडक, पुल, भवन, पुरातात्त्विक सम्पदा लगायत सकारी सम्पत्ति बीमा गर्न धेरै समस्या रहेको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रधिकरणको उक्त अध्ययनले सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । विभिन्न देशमा सरकारी सम्पत्तिका लागि छुटै बीमालेख तयार गरी बीमा गर्ने अभ्यास रहेको देखिएको हुँदा नेपाल सरकार अन्तर्गतका सम्पत्ति पनि बीमा गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्टै बीमालेख तयार गरी रक्षावरण गर्न अध्ययनले सरकारलाइ सुझाव दिएको छ ।

त्यसका लागि अध्ययनले बीमालेख समेत पहिचान गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिमा आइपर्ने सम्पूर्ण जोखिमबाट रक्षावरण प्रयोजनार्थ विशिष्ट प्रकृतिका ‘ब्ल्यांकेट’ बीमालेख निमार्ण गरी लागु गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको दिगो तथा दीर्घकालीन रक्षावरणका लागि कानुनी व्यवस्थामा स्रोत सुनिश्चितता व्यवस्था गर्ने र संघीय सरकारको बजेटमा बीमा प्रिमियमका लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी सरकारी सम्पत्तिको दिगो तथा दीर्घकालीन रक्षावरण गर्न अध्ययनले सुझाएका छ ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमामा देखिएका समस्या

प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सहज देखिँदैन । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न धेरै समस्या छिचोल्नु पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन अनुसार सरकारी सम्पत्ति बीमाबाट रक्षावरण गर्न पर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नै छैन । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सम्पत्तिको यथेष्ट विवरण नभएकाले पनि बीमा गर्न समस्या छ ।

सरकारी सम्पत्तिको भौगोलिक आधारमा जोखिम मूल्यांकन तथा लागत मूल्य निर्धारण गर्न जटिल भएकाले पनि के कसरी र कस्तो बीमा गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यसैगरी पुरातात्त्विक सम्पदाको प्रकृति फरक भएको हुँदा लागत मूल्य तथा बीमांक रकम निर्धारणमा समेत समस्या रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ग्राभेल, कच्ची तथा पक्की प्रकृतिका सडकको लम्बाइ, चौडाइ र मोटाइको आधारमा लागत निर्धारण गरी बीमामा समावेश गर्न जटिल रहेको अध्ययनले आँैल्याएको छ ।

प्रत्येक सरकारी सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरणका आधारमा मूल्य यकिन गर्न समेत समस्या रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालको भौगोलिक आधारमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा रहेका सडकहरूको लेन तथा अन्य मापदण्ड फरक हुने गरेको छ जसले क्षतिपछि बीमा दाबी यकिन तथा भुक्तानी गर्न समस्या रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति बीमा सम्बन्धमा अन्डरराइटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि पर्याप्त तथा स्पष्ट तथ्यांक उपलब्धता नहुँदा समेत बीमा गर्न समस्या भएको अध्ययनको निचोड छ ।

सरकारी सम्पत्ति बीमाबाट सरकारलाई पुग्ने फाइदा

प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विपद् घटनाबाट पर्न जाने अनपेक्षित आर्थिक भार कम हुने गर्छ । सरकारी सम्पत्तिमा पर्न जाने जोखिम रक्षावरण हुने अध्ययनको निष्कर्ष । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्धता हुने तथा पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भार प्रभावकारी तथा छिटो छरितो हुने ठहर अध्ययनको छ ।

‘सरकारको आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक लक्ष्यका लागि सहयोग पुग्नुका साथै सरकारी सम्पत्तिको तथ्यांक अद्यावधिक हुने तथा त्यसको अवस्थाबारे जानकारी हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

विकसित र विकासशील देशमा सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने सन्दर्भमा फरक अभ्यास देखिएको छ । अमेरिका र बेलायतमा अधिकांश सरकारी सम्पत्ति बीमा गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा संघीय सरकारले ‘सेल्फ इन्स्योरेन्स’ को अभ्यास गरेको छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहले भने व्यावसायिक बीमा नै गर्ने अभ्यास छ ।

बेलायतमा भने सामूहिक जोखिम बहन गर्ने अभ्यास छ । बेलायतले ‘लोकल गभर्मेन्ट म्युचुअल’ संस्था स्थापना गरेको छ । यो एक प्रकारको क्याप्टिभ बीमा हो । तर, इन्डोनेसियाले भने अन्यभन्दा फरक र नमुना काम गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा कम्पनीलाई राहत, क्षतिजस्तो ठूलो छैन दायित्व

इन्डोनेसियाको अर्थ मन्त्रालयले नियम नै बनाएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छ । सन् २०२३  सम्ममा इन्डोनेसिया सरकारले ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ११ लाख थान सरकारी सम्पत्ति बीमा गरेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले पनि सयोग गर्दे आएका छन् ।

छिमेकी भारतमा पनि सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने अभ्यास धेरै छैन । भारत सरकारले पनि अति संवेदनशील भनिएका सम्पत्तिको मात्र बीमा गर्दै आएको छ । तर, पछिलो समय सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी बढेको र राज्यकोषको दायित्वका कारण सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने अभ्यास केही अघि बढेको देखिन्छ । त्यसका लागि भारतका बीमा कम्पनीले सरकारसँग सहकार्य गर्दै ‘स्योरिटी बीमा’ योजना ल्याउने योजनालाई अघि बढाएका छन् ।

के हो ब्ल्यांकेट बीमा पोलिसी ?

धेरै सम्पत्ति वा जोखिमलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुलाई ब्ल्यांकेट बीमा पोलिसी भनिन्छ । साधारण बीमा योजनामा हरेक सम्पत्ति वा जोखिमका लागि छुट्टाछुट्टै बिमालेख आवश्यक पर्दछ । तर, ब्ल्यांकेट बीमाले सबैलाई एउटै छातामुनि समेट्छ । यो विशेषगरी व्यवसाय र ठूलो मात्रामा सम्पत्ति बीमा गर्न उपयोगी हुन्छ ।

यस योजनामा सबै सम्पत्ति वा जोखिमका लागि एउटै कूल बिमांक रकम तोकिएको हुन्छ । कुनै एक सम्पत्तिमा क्षति हुँदा पनि सम्पूर्ण बिमांक रकम प्रयोग गर्न सकिने हुनाले यसले बृहत सुरक्षा प्रदान गर्दछ । धेरै बिमालेखको सट्टा एउटै बिमालेख हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न, प्रिमियम तिर्न र दाबी प्रक्रियामा जान सजिलो हुन्छ ।

यो योजना लचिलो हुन्छ र आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति जस्तै भवन, उपकरण, सामग्री र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखालाई पनि समेट्न सक्छ ।