सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा कम्पनीलाई राहत, क्षतिजस्तो ठूलो छैन दायित्व

३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो जनधनको क्षतिबापत बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम नै हुने भएको छ ।

जेनजी युवाहरूले २३ र २४ भदौमा गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति २०७२ सालको वैशाखको भूकम्पको भन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने सम्भावना रहेको दाबी र बीमा गरेको सम्पत्तिलाई हेर्दा जति ठूलो क्षति भएको हो, त्यति ठूलो दायित्व सृजना नहुने देखिएको कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै क्षति सरकारी सम्पत्तिको भएको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशका धेरै सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

साथै, धेरै सरकारी गाडीहरू पनि जलाएर खरानी बनाइएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले पनि बीमा गरिएका सम्पत्तिको मात्र दायित्व भुक्तानी गर्छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन नेपालको सन्दर्भमा अभ्यासमा छँदै छैन भन्दा फरक पर्दैन । जेनजी आन्दोलमा जलेका सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले देखिए जस्तो डरलाग्दो दायित्व बीमा कम्पनीलाई पर्ने देखिँदैन ।

सिंहदरबारसहितका सार्वजनिक र अन्य सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा लाग्नु पर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहणका क्रममा बताएका छन् । ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा हुँदैन, त्यसो हुँदा धेरै खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

सरकारी ढुकुटी तथा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका, विद्युत् प्राधिकरण लगायत संवेदनशील क्षेत्र बाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्रीले बताए ।

पुनर्बीमालाई दायित्व सारेका हुन्छन् बीमा कम्पनी

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले मात्रै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई पर्ने दायित्व कम पर्ने होइन । बीमा व्यवसाय भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्दै जाने खालको व्यवसाय हो । नेपाली बीमा कम्पनीले कुनै पनि बीमा पोलिसी मार्फत इन्स्योर्ड गरेको सम्पत्ति क्षति भएको खण्डमा भुक्तानी हुने सम्पूर्ण दाबी नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन । उनीहरूले विभिन्न तहमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा त्यस्तो जोखिम बाँडेर लिएका हुन्छन् । त्यसो हुँदा नेपालमा क्षति भएको सम्पत्तिको दाबी भुक्तानी विश्व बीमा बजारदेखि नै आउँछ ।

पोलिसी बिक्री गर्ने बीमा कम्पनीले कुनै पनि सम्पत्ति इन्स्योर्ड गर्दा पूरै जोखिम आफूसँग नराखी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा बिक्री गर्छ । त्यसैगरी पुनर्बीमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । त्यसलाई पनि रेट्रोसेसन पनि भनिन्छ ।

निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण ५० अर्बको क्षति भएको र त्यसको दायित्व बीमा कम्पनीमा आउने भन्ने कुरा केवल हाल्ला मात्रै हो ।

‘बीमा गरेको सम्पूर्ण रकम नेपाली बीमा कम्पनी आफैंले तिर्नु पर्ने हुदैन । पहिलो कुरा ५० अर्बको माग दाबी आउने सम्भावना नै छैन, आएको खण्डमा पनि पूरै रकम नेपाली बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिनु पर्ने होइन,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनको क्षतिको सन्दर्भमा निर्जीवन बीमक संघ छलफल गरिरहेको क्षेत्रले बताए । साथै उनले बीमा प्राधिकरणसँग पनि निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार आन्दोलका कारण बीमा कम्पनीहरूमा आउने दाबी कति होला भनेर अहिले नै आकलन सक्ने स्थिति छैन । केही माग दाबी आउन थालेको भए पनि त्यसको तथ्यांक एकीकृत नभइसकेको उनी बताउँछन । बीमा कम्पनीका कार्यालय खुलेको नै धेरै दिन नभएकाले अहिले केही ठूला दाबीहरू मात्रै आएको उनले बताए । आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन आफूहरू सक्षम रहेको उनको दाबी छ ।

जोखिम हस्तान्तरण विषय प्राविधिक भएको बताउँदै क्षेत्रीले १० करोडसम्मको बीमामा औसत ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बीमा कम्पनी आफैंले जोखिम लिने गरेको जानकारी दिए । यो भन्दैमा अहिले स्वेदेशी बीमा कम्पनीले कुल नोक्सानीको ३५ प्रतिशत दायित्व व्यहोर्न पर्ने भन्ने नभएको उनी बताउँछन । साथै उनका अनुसार बाँकी ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्सहरूमा ट्रान्सफर गर्ने हो । अब ५० करोड भयो भने फेरी जोखिम आफैंमा राख्ने र हस्तान्तरण गर्ने गणना विधि फरक भएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा कुल नोक्सानीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्ममा स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूले व्यहोर्न पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको २० अर्ब रुपैयाँ आको रहेछ भने १५ प्रतिशतले पनि ३ अर्ब हुन आउँछ । ३ अर्ब भनेको १५ वटा कम्पनीमा औसत बाँड्दा २० करोड रुपैयाँको दायित्व पर्न आउछ । त्यो २० करोड रुपैयाँ अहिले ७०–८० करोड कमाएका कम्पनीका धेरै ठूलो होइन,’ उनले भने ।

त्यसले गर्दा पनि स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूलाई अत्यधिक दायित्व पर्ने आकालन गरेर सशंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमाले पनि १०–१५ अर्ब रुपैयाँको जोखिम आफैँमा राखेको अवस्थामा ३–४ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीले व्यहोर्दा २० अर्बसम्मका दाबी भुक्तानी चुनौतीपूर्ण छैन,’ उनले भने ।

सबै बीमा पोलिसीहरूमा कम्पनीहरूले राख्ने जोखिमको दर एउटै अनुपातमा हुन्छ ।  अर्बको क्षति भयो भने जम्मा साढे ३ करोड बीमा कम्पनीले बेहोर्छ, बाँकी सबै पुनर्बीमामा जान्छ । आन्दोलकारीले आगजनी गरेर नस्ट गरेको हिल्टनकै कुरा गर्दा पनि त्यसको बीमांक रकम कति छ, बीमा गरेकोमा १ करोड, ५ करोड, २० करोड, एक अर्ब छ वा ५ अर्ब त्यस विषयमा दाबी आएपछि बल्ल स्थानीय बीमा कम्पनीले कति र पुनर्बिमा कम्पनीले कति भाग पर्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्छ ।

‘अहिले अनुमानका आधारमा कसैले कुल २० अर्ब दाबी आउने भनेका छन् भने कसैले २५ भनेका छन् । भाटभटेनी, हिल्टन, एनसेल, चन्द्रागिरि केबुलकार, सीजी पार्क, थापथालीका गाडीका स्वरुम लगायत निजी क्षेत्रका ठूला नोक्सानी जसको बीमा भएको थियो, त्यसको दाबीबारे जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।

अझै पनि गाडीहरू, घरहरू, पसलहरू, सामान्य तोडफोड भएको, लुटपाट क्षतिको दावी आउन बाँकी रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । आगामी बिहीबार सम्म क्षतिको करिब ७५–८० प्रतिशतको हाराहारीमा दाबी आउने उनको अनुमान छ ।

‘२०७२ सालको वैशाखको भूकम्पमा पनि ध्वस्त हुने भयो, बीमा कम्पनी भाग्ने भयो भन्थे, कोभिडमा पनि त्यस्तै बुझाइ थियो, गत असोजको बाढीमा त्यस्तै हल्ला फैलाइएको थियो । तर, बीमा कम्पनी कोही भाग्या छ त ? कोही टाट पल्ट्या छ ? छैन नि,’ उनले भने ।

अहिले नेपालमा नेपाल रि र हिमालयन रि दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । स्थानीय बीमा कम्पनीले ती दुवै कम्पनीमा चार–चार प्रतिशत अनिवार्य रि इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने बीमा प्राधिकरणको व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रहेको बीमांकीय रकम बराबरका जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा हस्तान्तर हुन्छ । एक अर्बको बिजनेस छ भनेदेखि त्यसको ४–४ प्रतिशत दुइटा कम्पनीलाई दिइसकेपछि ८ प्रतिशत गयो । त्यसपछि पुनर्बीमा कम्पनीले फुले लिने जोखिम तोकेपछि उनीहरुले अन्य रियन्स्योरेन्सको माध्यमबाट जोखिमलाई विश्व समुदायमा फिजाउँछन् ।

रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले साढे तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको जोखिम आफैंले लिन सक्ने नेपाल रियन्स्योरेन्सको पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । ट्रिटीको लिमिटअनुसार कम्पनीले आफैंले राखेको र अनिवार्य गरिएको बाहेकको बीमांकीय रकमलाई १०० प्रतिशत मानेर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि १५ एक कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै एक रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ८५ प्रतिशत जोखिम खरिद गरेको खण्डमा बाँकी १५ प्रतिशत अर्को कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताउँदै भण्डारीले भने, ‘अब त्यो ८५ प्रतिशत लिनलाई पनि त्यो रिइन्स्योरेन्सको क्षमता छ कि छैन ? त्यसले पनि फेरि अर्को रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रेट्रोसेसन गर्छ । यसरी जोखिम हास्तान्तरण हुन्छ ।’

त्यसैले बीमा गरीएका सम्पत्तिको भएको क्षतिको असर कुनै एक देशका बीमा कम्पनीहरूलाई मात्रै नपर्ने भण्डारी बताउँछन । ‘जेनजी आन्दोलनको क्षति पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई मात्र पर्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘नेपालमा भएको रिइन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्नुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारका कुन-कुन कम्पनीसँग रेट्रोसेसन गरेको छ, ती कम्पनीहरूको अवस्थामा भर पर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै डुब्ने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । त्यसले गर्दा बीमितको सम्पत्तिको रक्षावरण बीमा कम्पनीहरूले तहगत रूपमा विश्व समुदायसम्म नै गर्ने भएकाले स्थानीय कम्पनीको क्षति सोचेजस्तो समान्य व्यक्तिले सोचेजस्तो हुँदैन ।’

नेपालका बीमा कम्पनीले बहन गर्ने जोखिम भनेको तुलनात्मक रूपमा न्यून हुने भएकाले पनि दाबी भुक्तानीका लागि समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । साथै नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन नभएकाले जेनजी आन्दोलनमा भएको सबै क्षतिमध्ये बीमा क्षेत्रले कभर गर्नु पर्ने निकै कम हुने उनको भनाइ छ ।

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले एक अर्बको इन्स्योरेन्स गरेको थियो । त्यसमा स्थानीय  इन्स्योरेन्सलाई चार–चार प्रतिशत दिनु पर्‍यो । त्यसपछि कम्पनीले आफैंले राख्न सक्ने जोखिम चुक्ता पूँजीका आधारमा तोक्छ । त्यो राखिसकेपछि बाँकी रहेको बीमांकीय रकम इन्टरनेसनल मार्केटमा अथवा नेपालमै ट्रिटीमा पठाउनुपर्छ । त्यो ट्रिटीमा पठाउँदाखेरि कुन-कुन कम्पनीले कुन-कुन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति-कति प्रतिशत ट्रिटीमा लिन्छ त्यो अनुसार पठाउने हो । फेरि उनीहरूले अर्को रिइन्स्योरेन्समा पठाउँछन् । रिइन्स्योरेन्सलाई अर्को रिइन्स्योरेन्समा जानुलाई रेट्रोसेसन भनिन्छ । रेट्रोसेसन गर्दा आफैँले राख्ने रिस्क भनेको चार–पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ । अरू इन्टरनेसनल मार्केटमा अथवा स्वदेश कै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बाँड्छन ।

कसरी गर्छैनन् बीमा कम्पनीले भुक्तानी ?

बीमीतले आफ्नो क्षति भएको जानकारीसहित माग दावी गर्छन् । उक्त दाबी अनुसार बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको सबै विवरण पुलमा बुझाउँछन् । सो दाबीलाई प्राथमिकताका आधारमा राखेर भुक्तानी दिन्छन् । जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा सानो तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षेतिलाई भुक्तानी दिने योजना बनाएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा प्रहरी कार्यालयसमेत जलेको हुनाले बीमा दाबीका लागि कम्पनीहरूले प्रहरी मुचुल्का समेत अनिवार्य नगरी दाबी आवेदन स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानीको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् । त्यसपछि मात्र ठूला तथा व्यावसायिक दाबी लिने र त्यसपछि भुक्तानी हुनेछ । अहिलेको अवस्थाले सर्वासाधारणले बीमालाई थप महत्त्व दिने बीमकहरूको बुझाइ छ ।