नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको सांगठनिक एकताको अन्तिम रुप दिने प्रयास गरिरहेको छ । केन्द्रका केही सहयोगी निकायहरुमा जनवर्गीय संगठनका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संगठनहरु र पार्टीका स्थानीय तहका संगठनहरु अझै पूर्णरुपेण एकता भैसकेका छैनन् । पार्टीको एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा सरकारको प्रभावकारितामा समेत पार्टी भित्र र बाहिर बाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
बितेको एक वर्षमा पार्टीका संरचनाहरु चलायमान नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा भइरहृयो । सरकारमाथि तेर्सिएका सबै प्रश्नहरु अतिरञ्जित छैनन्, यथार्थमा आधारित पनि छन् ।
पार्टी र सरकारको सम्बन्धको कुरा गर्दा “कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने” भन्ने बहस चल्ने गर्छ । ०४८ सालको आम चुनाव पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र नेपाली कांग्रेस पार्टीको सम्बन्धलाई लिएर यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कुकुर र पुच्छरको जस्तो मात्र हुँदैन । सरकार छुट्टै निकाय हो भने पार्टी छुट्टै निकाय हो ।
तर, विडम्बना के छ भने कहिलेकाहिं पार्टीलाई सम्पूर्ण रुपमा सरकार बुझ्ने र सरकारलाई पार्टीकै रुपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गल्ती भइरहन्छ । यही सन्दर्भमा नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारका समस्याहरुलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ । पार्टीको भावनाभन्दा बाहेक सरकार जान नसक्ने हुँदा पार्टी भावनालाई संस्थागत रुपमा अभिव्यक्त हुने परिस्थितिको निर्माण हुनु पर्दछ । साथै आप\mनै पार्टीको सरकारविरुद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ता जान नसक्ने हुँदा उनीहरुको समेत सत्ता सञ्चालनमा अपनत्व बढाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
पार्टी एकतामा भएको अलमलका कारण नेकपाको केन्द्रदेखि तृणमूल तहसम्मका पार्टी संगठनहरु चलायमान हुन सकेनन् । पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारलाई पृष्ठपोषण, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने हैसियत नेकपाको बन्न सकेन । पार्टीले गरेका राम्रा कामहरुको अपनत्व लिएर प्रचार गर्ने तथा सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरुलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सकेन ।
पार्टी र सरकारको बीचमा हुने समन्वय र संघर्ष दुवै सकारात्मक विषय हुन् । समन्वय हुँदा पार्टी र सरकार सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्छन् भने जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको संघर्षले सरकारमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।
चुनावमा टिकट नपाउने र र टिकट पाएर चुनाव जित्नेको बीचमा सँधै मनोवैज्ञानिक फासला रहिरहेको हुन्छ । टिकट पाउने र चुनाव जित्ने व्यक्तिले पार्टीको भूमिका भन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियता र लगानीको कारण चुनाव जितेको हो भन्ने ठान्दछ । त्यसकारण आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न अरुचि व्यक्त गर्दछ भने टिकट नपाउने र पार्टीमा मात्र नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुले पार्टीको भूमिका र लगानीको कारण चुनावमा सफलता हासिल गरेकोले केन्द्रदेेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको पूर्ण नियन्त्रणमा बस्नु पर्ने मान्यता राख्छन् ।
पार्टी र सरकारबीचमा हुने यो मनोवैज्ञानिक सघर्ष व्यवस्थापनको वैज्ञानिक उपाय पत्ता लगाउन नसकिएमा दुर्घटना निम्तन बेर लाग्दैन । बितेको वर्षमा पार्टी संरचनामा भएको भद्रगोलको कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारहरुमाथि पार्टीको यथोचित नियन्त्रण र निगरानी हुन सकेन । यही मौकामा पार्टी र सरकारविरोधी घोर दक्षिणपन्थी शक्तिले आफ्ना गतिविधिहरुलाई तीब्र बनाउँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न सुरु गरे, गरिरहेका छन् ।
पाँच वर्ष शासन चलाउने अभिमत प्राप्त गरेको हुनाले सुरुदेखि नै सरकार खरायोको गतिमा दौडने भन्दा कछुवाको गतिमा हिंड्ने नीति अंगीकार गर्यो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरु र कमजोरीको समयमै लेखाजोखा र समीक्षा संस्थागत हुन नसक्दा सुरुवातदेखि नै सरकारप्रतिरक्षात्मक अवस्थामा अगाडि बढ्यो । दुई तिहाइ अभिमतसहितको शक्तिशाली सरकार हुनुको नाताले जनअपेक्षा चरमचुलीमा पुग्नु अस्वाभाविक थिएन । ६० वर्षपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार सबैका लागि नौलो हुनु पनि स्वाभाविकै थियो । दुई तिहाइ अभिमतको सरकारलाई जादूको छडीका रुपमा बुझ्ने सत्तारुढ पार्टी भित्र र बाहिर ठूलो जनमत थियो । सरकारको धीमा गतिका कारण जनताको शीघ्र प्राप्तिको अभिलाषा पूरा हुन सकेन र असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो ।
सरकारको धीमा गति, कमजोर डेलिभरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कम प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई राष्ट्रव्यापीरुपमा पार्टीको सक्रियताले न्यूनीकरण गर्न सक्छ । व्यक्तिले नदेखेको गल्ती कमजोरी समूहले देख्न सक्दछ र समयक्रममा त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सत्तामा पुगेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई धागो चुँडिएको चङ्गा बन्ने खतराबाट जोगाएर मात्र पार्टी र सरकारको सुन्दर भविश्य सुनिस्चित गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष उपचारका क्रममा सिंगापुर रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको राष्ट्रव्यापी अभियानको प्रारम्भिकखाका तयार पारेको बताइएको छ । तर, अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले पार्टी र जनवर्गीय संगठनका वडा तहसम्मका संरचनाहरुको निर्माण भइसक्नुपर्छ वा अभियानको प्रारम्भिक चरणमै ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बाँध्न पार्टीका प्रादेशिक मामिला विभाग र स्थानीय तह विभागहरुको पूर्णता भइसक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका कतिपय नेकपा नेतृत्वका स्थानीय सरकारमाथि कडा निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक छ । सबै पार्टी संरचना निर्माण नभइसकेको अवस्थामा पार्टीद्वारा सञ्चालन हुने अभियान पार्टी चलायमान नभएको मौका छोपी मनमौजी गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याएर स्थानीय तहमा सुशासनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा देखिएका दम्भ, व्यक्तिवादी चरित्र, ढीलासुस्ती, अनियमिततालाई नियन्त्रणमा अविलम्व पाइला चालिनु पर्छ ।
भ्रम नरहोस्- यो आलेखको शीर्षकमा प्रयोग भएको शब्द “प्रचण्ड” नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन । यहाँ “प्रचण्ड”लाई शाब्दिक अर्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । शब्दको अर्थ हो- १) ज्यादै चर्को स्वाभावको, ज्यादै मापाको, ज्यादै खरो, २) कसैदेखि नदब्ने, नडराउने, साहसी, आँटिलो, ३) सहन मुस्किल पर्ने, असत्य, दुःसह ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, गुठी विधेयक, मिडिया विधेयक, लोकसेवा विज्ञापन आदि विषयमा पार्टी नेता र सरकारको जुहारी चलेको सन्दर्भमा “प्रचण्ड” शब्दको शब्दार्थझैं नेकपाले केही खरा, साहसी, आँटिला र विपक्षीलाई सहन गाह्रो पर्न खालका प्रयास गरेर पार्टी र सरकार दुबैलाई गति प्रदान गर्न ढीला भइसकेको छ ।
पार्टी र सरकारको पोयो कस्तै जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भए पार्टीको सत्तारुपी बेडा अनिस्चयको समुन्द्रमा फस्न बेर लाग्दैन ।
