‘मौकामा हीरा फोर्नु’ भन्ने नेपाली उक्तिलाई तत्कालै चरितार्थ गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक मोडमा नेपाल पुगेको छ । नेपाललाई यो ऐतिहासिक मौका करिब पाँच वर्षअघि चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभ अथवा बीआरआईले सिर्जना गरेको हो ।

बीआरआईलाई चीनसँग सम्बन्धित एउटा भूराजनीतिक प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै सीमित राखेर नेपालले प्राप्त गरेको यो अवसरलाई कार्यान्वयन हुन नदिने शक्तिहरूको प्रभाव नेपालमा बढ्न थालेको छ ।

नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरी रहने सोच बनाएका विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले हामीबीचमा फुट, नैराश्यता, अलमल र खिचातानी सिर्जना गराएर बीआरआईका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन तहमा जान नदिने नीति अङ्गिकार गरेको देखिन्छ ।

नेपाललाई बीआरआईमा संलग्न नै हुन नदिने सोच असफल भएपछि अहिले अब बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वय नहुन नदिने र ढिलासुस्ती गराउने नियत देखिन्छ ।

यो कामका लागि अनेक अस्त्रहरू फ्याँकिएका छन् । सार्वजनिक रूपमा धम्की दिएको नदेखिए पनि कुनै ढंगले प्रभाव पार्ने, फरक खालका विकासका योजनाहरू देखाउने, आन्तरिक राजनीतिक चलखेल गर्ने, विभाजित विचारहरूको सिर्जना गर्ने, अनेक अत्यास र डर देखाउने खालका धेरै प्रयासहरू भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस बीआरआई नेपालको ऐतिहासिक अवसर

विश्व इतिहासमा धेरै लामो समयसम्म सबैभन्दा शक्तिशाली र आर्थिक तथा बौद्धिक हिसाबले उन्नत क्षेत्रको रूपमा हिमालय क्षेत्र वरिपरि विशेष गरी अहिलेको दक्षिण एसिया र चीन नै रहेको थियो । तर, झन्डै ३०० वर्षअघि एसियामा सुरु भएको पश्चिमा उपनिवेश कालदेखि भने विश्वमा पश्चिमा जगतको रजगज सुरु भयो र आर्थिक राजनीतिक रूपमा उनीहरू संसारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भए ।

अहिले आएर भने विश्व इतिहासले एउटा चक्र पूरा गरे जस्तो देखिन्छ । एसियाका देशहरू विशेषगरी चीनको अभूतपूर्व उदय र अन्य देशहरूले गरेका प्रगतिलाई नियाल्ने हो भने यो चक्रले एउटा फन्को मारी सकेको अनुभूति हुन थालेको छ । आफ्नै राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक ताकत सिर्जना गरेर एसिया विश्व शक्तिको केन्द्र बन्ने बाटोमा अघि बढेको कुरालाई अब नकार्न सकिँदैन ।

यो चक्र पूरा हुँदै गर्दा पश्चिमा उपनिवेशवाद सदाका लागि अन्त्य हुनेतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने पनि आकलन गर्न सकिन्छ । जे होस् अबको विश्व केही समय पश्चिमा एकलौटीतन्त्रको अन्त्य र एसियाको अकाट्य उदयबीचको टकरावबीच गुज्रिने कुराचाहिँ निर्विवाद छ ।

चीनले अघि सारेको र विश्वका सयभन्दा बढी देशहरूले सहभागिता जनाइ सकेको बीआरआई अभियान यही एसियन उदयको प्रस्ट संकेत हो । गरिब देशहरूलाई झन् गरिबीको जालोमा फसाउने एक ढंगको असफल पश्चिमा विकासवादको विकल्पको रूपमा र नयाँ ढंगको समानतामा आधारित उत्पादन र सहकार्यको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर विशेष गरी एसियाको विकासको पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्य बीआरआईले लिएको देखिन्छ ।

पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिने र नयाँ ढंगको आर्थिक संरचनाहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य भएकोले बीआरआईलाई असफल पार्न अथवा विस्तार हुन नदिन अनेक हर्कतहरू हुनु स्वाभाविकै हो । केही समय यो टकराब बढेर जाने निश्चित छ र यो नयाँ खाले शितयुद्धको मार चीनका वरिपिरि रहेका नेपालजस्ता साना देशहरूलाई सबैभन्दा धेरै पर्ने अवस्था छ ।

बीआरआई रोक्नका लागि अथवा अल्मल्याउनका लागि अहिले विशेषगरी हिमालय क्षेत्रका देशहरूमा यो टकराव बढाउने उद्देश्य लिएका छन् ।

प्राचीन सिल्क रोडको अवधारणालाई बिउत्याउँदै चीनको नेतृत्वमा एसियाकेन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन र नयाँ ढंगले आर्थिक कोरिडोरहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले थालिएको बीआरआई अभियानअन्तर्गत मुख्य रूपमा दुइटा कार्यक्रम छन् ।

पहिलो महत्त्वपुर्ण कार्यक्रम भनेको विभिन्न देशहरू जोड्ने स्थल तथा जलमार्गहरू निर्माण गर्दै पहिले सिल्क रोडको रूपमा प्रयोग भएका व्यापारिक मार्गहरूलाई आधुनिक भौतिक संरचनाहरू रेल, सडकजस्ता सञ्जालहरू निर्माण गरी सहज रूपमा जोडिनु हो ।

दोस्रो कार्यक्रमचाहिँ ती भौतिक संरचनाका साथमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दै सहकार्यमा आधारित आर्थिक कोरिडोरहरूको निर्माण गरी आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार गर्नु रहेको छ ।

यो अभियानलाई व्यापक बनाउन मुख्य गरी ६ वटा बहुदेशीय कनेक्टिभिटी कोरिडोरहरू अघि बढाइएको छ । पछिल्लो चरणमा सातौं कोरिडोरको रूपमा हिमालयन कोरिडोर अथवा नेपाल चीनबीच निर्माण गर्ने सोच बनाइएको कोरिडोरले प्राथमिकता पाएको छ ।

यदि सातौं कोरिडोरको रूपमा हिमालय क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको नेपाल–चीन आर्थिक कोरिडोरहरू निर्माण हुन सके नेपालको विगत सयौं वर्षदेखिको भारतकेन्द्रित पराधीनताको अन्त्य हुनेछ र हिमालय क्षेत्रलाई एउटा आफ्नै पहिचानसहितको विशाल क्षेत्रको रूपमा विकसित गराउने अवसर मिल्नेछ ।

बीआरआईअन्तर्गत गरिने कार्यक्रमहरूको कुनै एउटा बनिबनाउ निश्चित योजना पहिले नै तयार छैन र त्यस्तो बनिबनाउ खालको योजना लागु गर्ने खालको अवधारणा पनि छैन । संलग्न देशहरूको आवश्यकताका आधारमा परियोजनाहरू तयार गर्ने र समानताका आधारमा सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले ती परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा बीआरआई अभियानको छ ।

विगत झन्डै ७० वर्षदेखि पश्चिमा विकसित भनिने देशहरूले विकासे परियोजनाहरूका माध्यमबाट विगतमा उपनिवेश बनाइएका र अहिले अविकसित भनिएका देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने जस्तो तरिका बीआरआईमा देखिँदैन ।

बीआरआईमा संलग्न सबै देशहरूले संयुक्त रूपमा आफ्ना कोरिडोरहरूमा विविधखाले आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने र ती अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने भन्ने मुख्य सिद्धान्तले यो अभियान निर्देशित छ ।

चीनको नेतृत्वमा अघि बढेको हुनाले उसका कुराहरू हाबी हुने, उसका लगानीहरूले प्राथमिकता पाउने हुन सक्छ तर हरेक काम दुई देशबीचको सहकार्यमा मात्रै अघि बढ्ने हुनाले समानताका आधारमा कार्यक्रमहरू गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावनाहरू बढी छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस बीआरआई के हो ? कस्ता छन् नेपालका सम्भावना र चुनौती ?

साना अर्थतन्त्र भएका र विशेषगरी नेपालजस्ता भूराजनीतिक चपेटामा परेका देशहरूले निकै सचेत र तयारीका साथ यो अभियानमा आफ्नो प्रस्तुति र पहुँच बढाउन आवश्यक छ । हामीजस्ता देशले कति फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुरा हामी कत्तिको तयारी गर्न सक्छौं । कति गहिराइमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौं, हाम्रा आवश्ययकताहरूलाई कतिको जिम्ेमेवार ढंगले केलाउन सकेका छौं, आन्तरिक रूपमा कतिको एकताबद्ध भएर अघि बढेका छौंजस्ता कुराले प्रभाव पार्छन् ।

देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई आत्मसाथ गरी बृहत्तर योजनाका साथ अघि नबढेसम्म कुनैखाले अभियानले पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन । तर, यो खाले तयारीको लागि नेपालले हालसम्म ठूलो तत्परता देखाउन सकेको छैन ।

यसो हुनुमा धेरै आन्तरिक र बाहिरी कारणहरू छन् । तर, पनि अब अलमल गर्ने समय छैन र यदि अझै पनि अनेक खाले ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने उपनिवेशवादी खेलमा अल्मलिएर यो ऐतिहासिक मौकाबाट चुक्ने हो भने नेपालले भविस्यमा झन् ठूला दुःख भोग्ने दिन आउन सक्छ ।

बीआरआईविरुद्ध अनेक तर्कहरू सिर्जना गरिएका छन् । ऋणको भारी बोकाउँछ, चीनले राजनीतिक प्रभुत्व बढाउँछ, उसको व्यापारले हाम्रो व्यापार खाइदिन्छ आदि इत्यादि तर्कहरू बेला–बेला अघि सार्ने गरिन्छ । यी सबालहरूमा नेपाल सचेत हुनै पर्छ र हरेक कुरामा देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्छ । तर यी सबालहरू चीनविरुद्ध र बीआरआईलाई असफल पार्ने नियतबाट आएका हुन् भने त्यसलाई बेलैमा बुझेर नेपालले तत्कालै आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न तर्फ लागि हाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको आफ्नै विशिष्ट परिस्थिति छ । वास्तबमा नेपाल बीआरआईको जालोमा पर्ने अवस्था छैन, बरू बीआरआईको माध्यमबाट धेरै लामो समसम्म पराधीनताको जालोमा परेको नेपालले मुक्ति पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपाल कुनै पनि नयाँ जालोमा त पर्नै हुँदैन तर इतिहासदेखि थोपरिएका जालाहरूबाट मुक्ति पाउने खोज हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यस्ता अवसरहरू चिनेर तत्कालै निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विस्तार भने गर्नैपर्छ । इतिहासमा त्यस्ता नेपाललाई फसाउने जालाहरू विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न हिसाबले विकसित भएका छन् ।

तिनीहरू भू–राजनीतिको माध्यमबाट, भूगोलको कारण, बाहिरी व्यापार र बजार विस्तारका लागि, आधुनिकीकरण र विकास गरी दिने नाममा, ऋण दिने भनेर, धार्मिक स्वतन्त्रता दिने भनेर, इतिहास लेखिदिने बुद्धी दिने नाममा, एनजीओ विकास भनेर, हामीलाई सशक्तीकरण गर्ने नाममा अनेक हिसाबले भित्रिएका हुन् । यस्ता पराधीनताका जाला चुडाउने सम्भावना बोकेका जुनसुकै अभियान पनि हाम्रा लागि फाइदाजनक नै हुन्छन ।

धेरै भावानामा बहकिएर भन्दा पनि अहिलेको वास्तबिकतालाई आत्मसाथ गरी सरकारले केही कामहरू तत्कालै थाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हालसम्म माथिल्लो तहमा केही सम्झौता भएको भन्दाबाहेक कार्यान्वयन तहमा खास केही काम हुन सकेका छैनन् । सम्झौता हुनु नै पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो, नेपालका लागि । तर अब कार्यान्वयनको तहमा केही हुन सकेन भने त्यस्त सम्झौताको अर्थ हुन्न ।

देशका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, तिनीहरूका विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयनका खाका तयार गर्ने र कार्यान्वयनका विधिहरू पहिचान गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने एउटा स्वतन्त्र खालको संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । देशमा उपलब्ध विज्ञता र क्षमतालाई परिचालन गर्ने गरी त्यस्तो संयन्त्र परिचालन गर्न सकेमा नेपालमा बीआरआईले एउटा बाटो लिन सक्छ ।

नेपालले बीआरआईलाई चीनको एउटा प्रोजेक्ट भनेर मात्रै बुझ्यो भने त्यो गलत हुन्छ । बीआरआईलाई नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा बुझ्ने र ठूलो अवसरकै रूपमा परिणत गर्ने क्षमताको विकास गर्ने सोचका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । भूराजनीतिक स्वार्थका लागि अरूले चलाएका हल्लाहरू र दबावका आधारमा हामीले यो अवसरलाई घनिभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढाउन सकेनौं भने नेपालको भविस्य झन् पराधीन हुने खतरा सिर्जना हुन्छ । मौकामा हीरा फोर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

(अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत पौडेल भू–राजनीतिक विषयमा दख्खल राख्छन्)