१९ भदौ, बुटवल । एक वर्षयता सन्तोषजनक काम भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि मुआब्जा विवाद देखिएको छ । १४ फिट सडक क्षेत्र कायम गरेर बाँकी जग्गाको मात्र मुआब्जा दिने भनेपछि स्थानीयले लालपूर्जा फिर्ता लगेका छन् ।
विमानस्थलले अधिग्रहण गर्न लागेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका ४ को कचरिहवा गाउँको तीन बिघा पाँच कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गाका २५ घरधुरीले लालपूर्जा फिर्ता लगेका हुन् ।
विमानस्थलले अधिग्रहण गर्नुपर्ने एक सय ४५ कित्ता जग्गामा ९० घर छन् । ‘कसैको तीन–चार धुर मात्रै जग्गा छ, १४ फिट छोड्दा उसको केही पनि बच्दैन अनि के मुआब्जा लिने ?’ स्थानीय मोतीलाल हरिजनले प्रश्न गरे, ‘एअरपोर्टलाई जग्गा दिँदा हामीलाई फाइदा भन्दा उल्टो नोक्सान मात्रै हुन्छ भने किन दिने भनेर लालपुर्जा फिर्ता मागेका हौं ।’
उनले आफूहरुको जग्गामा जे जस्तो बाटो÷गोरेटो छ त्यसैको क्षेत्र छुट्याएर बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिने भएमात्र जग्गा दिन सकिने बताए । १४ फिटको बाटो कट्टा गरे ९० घरधुरीमा कसैले पनि जग्गा दिने अवस्था नरहेको सिद्धार्थनगर–४ का वडा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव बताउँछन् ।
यो क्षेत्रका घरधनीहरुले बाटो यथावत हुनुपर्ने, पूँजीगत लाभकर लिन नपाइने, प्रत्येक घरका सदस्यले योग्यता अनुसारको रोजगारी पाउनुपर्ने, जग्गाको पुनः मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
विमानस्थलले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा दिँदा अधिकांश परिवार बिचल्लीमा पर्ने भएकाले साविकको बाटोमात्र कटाएर मुआब्जा दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवको तर्क छ ।
सो क्षेत्रका प्रदेश सभा सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि शुरुमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेलामा सडक जे जस्तो छ त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिने भनिएकामा अहिले आयोजनाले कुरा फेर्न नमिल्ने बताए । ‘विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कायम गर्दा ४–५ धुर जग्गा हुने जनताको केही पनि बाँकी नरहने अवस्था छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद पाण्डेले भने, ‘आयोजनाले जग्गाधनीबाट लिएको लाभकर पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
आयोजनाको काम प्रभावित पार्ने प्रयास : आयोजना प्रमुख
आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले नै १४ फिट बाटो कायम गरेर बाँकी जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिने मापदण्ड बनाएकाले मापदण्ड मिचेर रकम दिन नमिल्ने बताए ।
जग्गाधनीहरु शुक्रबार फाइल लिएर आएका र आइतबार नै साविकको बाटो कायम गरेर मुआब्जा रकम दिनुपर्छ भनेर दवाव दिएका तर आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकाले छलफलका लागि समय माग्दा समेत नमानेर लालपूर्जा फिर्ता लगेका बताए ।
‘मुआब्जा कमिटीले निर्णय गरेर दिन्छ भने मेरो आपत्ति छैन, तर मुआब्जा कमिटीको अध्यक्ष नै नभएको अवस्थामा मलाई दवाव दिनु अनुचित हो’–आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘मुआब्जा विवाद वा जग्गा अधिग्रहणको विषयले आयोजनाको काम एक दिन पनि रोक्न दिइन्न, यसमा सबैको साथ हुनुपर्छ ।’
विमानस्थल आयोजनाले अधिग्रहण गरेको दुई हजार दुई सय घरधुरीको जग्गामा १४ फिटकै बाटो कट्टा गरेर मुआब्जा रकम भुक्तानी दिएको अधिकारीले बताए ।
विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणवापत अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । अब करिब दुई सय घरधुरीलाई करिब तीन अर्ब रुपैयां मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनमा आउने समय नजिकिंदै गर्दा नयाँ नयाँ माग अघि सारेर निर्माण प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अबको तीन महिनामा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ, यो बेलामा आयोजनालाई सहयोग, सल्लाह सुझाव दिने हो कि नयां नयां माग तेर्साएर अप्ठ्यारो पार्ने ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे ‘अब कुनै पनि बहानामा विमानस्थलको काम प्रभावित हुँदैन,बरु मेरो पछाडि १० जना प्रहरी खटाएर पनि काम समयमै पूरा गरेर छाड्छु ।’
सन् १९५८ देखि सञ्चालित ६१ वर्ष पुरानो विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निर्णयसंगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको यो विमानस्थल तीन वर्ष (डिसेम्बर २०१७ ) मा पूरा गर्ने लक्ष्य भए पनि मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, बन्द हड्ताल, निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता कारणले निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थप भएको छ ।
जुन २०१८ मा पहिलोपटक, जुन २०१९ मा दोस्रोपटक र तेस्रो पटक गत असार अन्तिम हप्ता म्याद थप भएको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्याद अनुसार आउँदो जनवरीसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण उडान गर्ने लक्ष्य छ ।
६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतको यस विमानस्थलमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण ४०.५ प्रतिशत, एडीबीको अनुदान ८ प्रतिशत ओएफआईडी ऋण ३०.५ प्रतिशत र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ११ प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ ।
सन् २०१४ नोभेम्बर १३ मा कुल ८५.५५७ मिलियन डलरको परियोजना प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनसँग आईसीबी १ नम्बर परियोजनाका लागि ७८.३ मिलियन डलरमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
विगतमा नेपाली सहायक ठेकेदार कम्पनीसंगको आर्थिक लेनदेनका कारण काममा ढिलाई गरेर आलोचित बनेको चिनिया ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लो एक वर्ष यता भने द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ ।
कति भयो विमानस्थल निर्माणको काम
विमानस्थलको महत्वपूर्ण काम अन्तर्गत तीन हजार मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाईको धावनमार्ग (रन वे), ५१ हजार ८ सय मिटरको इन्टरनेसनल एप्रोन ( विदेशी जहाज पार्किंङ स्थल ) र ८ हजार १ सय ९० मिटरको डोमेस्टिक एप्रोन निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै लिंक ट्याक्सी वे को निर्माण पनि पूरा भएको छ । मुख्य प्रशासनिक भवन, २ किलोमिटर बढी घांघराखोला डाइभर्सन, विद्युतीय सव स्टेशन, १६ सय मिटर नाली, ५.८ किलोमिटर फेन्सिङ निर्माणको काम पनि पूरा भएको छ ।
अहिले १५ हजार एक सय ६९ वर्ग मिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्निमल भवन, २ हजार एक सय ४१ वर्ग मिटरको कन्ट्रोल टावर भवन, पाँचहजार वर्ग मिटरको आन्तरिक यात्रु आवागमन टर्मिनलसहितको प्रशासनिक भवन र १५ हजार वर्ग मिटरको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु कक्ष निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । अग्नि नियन्त्रण कक्ष निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको रन वेलाई पूर्व तर्फ २ सय मिटर र पश्चिम तर्फ २ सय मिटर बढाएर ट्याक्सी वे बनाइएको छ । ट्याक्सी वेको कुल लम्बाई १ हजार ९ सय मिटर र २३ मिटर चौडाई छ । विमानस्थल वरपर तारबार, ओभरहेड पानी ट्यांकी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।
यस्तै ९० करोड ३६ लाख ३४ हजार ६ सय रुपैयाँ लागतमा कार्गो भवन पनि निर्माणकै चरणमा छ । कार्गो भवन त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको भन्दा अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बन्न लागेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए । त्यस्तैगरी अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४ वटा र अन्तरिकतर्फ २ वटा पार्किङ वे निर्माण भएको छ ।
यस्तै एक हजार ६ सय ८ वर्ग किलोमिटरको क्रस फाएर रिसोर्स बिल्डिङ निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार भदौ दोस्रो हप्तासम्म ८० प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम पूरा भएको छ । अधिकांश संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका र फिनिसिङको काम डिसेम्बरभित्रमा पूरा गरी जनवरीमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य छ ।
