२० भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेकी प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीलाई सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । त्रिपाठीले तीन महिनाका लागि कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएकी हुन् ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र भर्ना शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान तथा दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्राध्यापक त्रिपाठी, उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र रजिष्ट्रार डिल्लीराज उप्रेतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कारवाहीको सिफारिसमा परेका खनियाँको पदावधि भदौ ६ गते सकिएपछि त्रिविको बागडोर त्रिपाठीको काँधमा आएको हो ।
किन परिन् कारवाहीको सिफारिसमा ?
सरकारले ०७४ बैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले मेडिकल शिक्षा ध्वस्त पार्न प्रमुख भूमिका खेलेका ४२ जनालाई कारवाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतलाई कारवाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा त्रिपाठी, खनियाँ र उप्रेतीलाई सबैभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्रिविका तत्कालीन रेक्टर त्रिपाठीलाई पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी तथा गैर–सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै त्रिपाठीलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । त्रिपाठीले त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको विद्या परिषदलाई अनावश्यक दबाव दिएको आयोगको निश्कर्ष छ ।
यस्तो चालले लोकमान प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् : कार्की
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सरकारले आफैंले गठन गरेको जाँचबुझ आायोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कि त सरकारले यो यो कारणले प्रतिवेदन गलत छ भन्नुपर्छ, होइन भने सिफारिस अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।’
सत्तारुढ पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका पदाधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘हामीले हुलाकबाट पठाउने चेतावनी दिएपछि मात्रै सरकार प्रतिवेदन बुझ्न बाध्य भएको थियो ।’
लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउने अयोग्य घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
जसलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो, उसैलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कारवाहीको सिफारिस गरेकालाई पुरस्कृत गर्दै जाने हो भने भोलि लोकमानसिंह प्रधानमन्त्री नबन्लान् भन्न सकिँदैन ।’
