२० भदौ, काठमाडौं । संसदीय समितिमा अदालतको फैसलामाथि टिप्प्णी हुन सक्छ कि सक्दैन ? संसदीय समितिमा शुक्रबार यसबारे प्रश्न उठेको छ । केही सांसदले सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन पाइने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तरगत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ एनसेल कर विवादमा गरेको फैसलालाई लिएर संसदीय समितिमा सांसद विश्वकर्माले यस्तो प्रश्न उठाए । यसअघि ०७५ माघ २३ गते सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले गरेको फैसला र गत भदौ ९ गतेको फैसलाको बेग्लाबेग्लै अर्थ लाग्ने भन्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गर्न माग गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । यो निर्णयबाट ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि निर्धारण गरेको करमा १८ अर्ब रुपैयाँ घट्ने भन्दै यसबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग संसदीय समितिमा उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने सांसद विश्वकर्माले माग गरे । पूर्वन्यायाधीशहरुले एनसेलबारे सर्वोच्चको निर्णयका सन्दर्भमा बोलिसकेकाले संसदीय समितिले पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसकै सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेकाले यस विषयमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ ? भन्दै सभापतिको धारणा माग गरे ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर विज्ञको राय लिने आश्वासन दिए ।
अदालतको फैसलाबारे सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘अदालतले गलत गर्यो भने फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ । तिमी अबदेखि यसरी फैसला गर भन्न त हामी नसकुँला तर, त्यो पार्टलाई हेर्न सक्छौं । जनतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यो फैसला एकचोटी मगाएर छलफल गर्न सकिन्छ ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादबारे गरेको फैसलाको प्रति त हेर्न पाएको छैन । कानुनतः त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, फरक-फरक नजीरहरु बस्छ कि भन्नेजस्तो देखिन्छ ।’
गुरुङले अगाडि भने, ‘कुनैबेला एउटा आदेश, अर्कोपटकमा अर्को आदेश हुँदै हुँदै जाँदा …. अहिले ६१ अर्ब कर तिर्नुपर्नेमा ३९/४० अर्ब कर मिनाहा हुने प्रकारको कुरा आइरहेको छ । तर, त्यसको फैसलाको सबै पाटा पक्षहरु नहेरी यसै भन्न त नसकिएला कि ।’
कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल समितिमा अदालतहरुबाट भइरहेका फैसलामा एकरुपता छैन भन्ने जिज्ञासा आएको बताउँदै भन्छन्, ‘हामी आफैं अदालतको काम कारवाहीमा निगरानी गर्दैनौं । अदालतमा परिरहेका मुद्दाका सन्दर्भमा संसदले यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर निर्देशन गर्ने अधिकार पनि हुँदैन र त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्दा विपरीत हुन्छ । कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी अदालत हो । तथापि, भइरहेका कामहरुम्ाा जनताले गरेका जिज्ञासा, सरोकारका विषयमा अलिकति सवालहरु उठेका छन् ।’
तर फैसलाका बारेमा रचनात्मक टिप्पणी गर्नु अदालतको अवहेलनाभित्र नपर्ने सभापति पोखरेलको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘रचनात्मक टीकाटिप्पणीले अदालत अझ बलियो बन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले समितिमा कुनै प्रकारको छलफल हुँदैन ।’
कानुनविद भन्छन्- ‘फैसलामाथि संसदले बोल्न मिल्दैन
कतिपय सांसदले अदालतको फैसलाबारे प्रश्न उठान सकिने बताइरहँदा संविधानविदहरु चाहिँ अदालतको फैसलाबारे सांसदले आलोचना गर्न नपाउने बताउँछन् ।
संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ, त्यसको फैसलालाई हेरेर संसदीय समितिमा छलफल गरिदिँदा नीतिगत प्रश्न उठ्न सक्छ । कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने त्यसलाई अध्ययन गरौं, सरकारलाई सुझाव दिऔं । तर, जुन फैसला गरेको हुन्छ, त्यसलाई लिएर समितिमा छलफल गर्यो भने क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको हुन्छ । फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्दैन ।’
फैसलाबारे कानुनका ज्ञाता र विश्लेषकले टिप्पणी गर्न अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले बरु अदालतको आदेश चित्त बुझेन भने त्यो आदेश कुन कानुनमा टेकेर गरेको हो, त्यो कानुनलाई संशोधन गरेर आफूले चाहेअनुसार बनाउन सक्छ । तर, फैसलामाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन । सर्वोच्चले बिराएको छ, हामी अध्ययन गर्छौं भन्न त पाइँदैन ।’
अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको धारणा पनि अधिकारीको जस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा अदालतले के गर्यो, त्यो फैसला हेर्ने/निगरानी गर्ने भन्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग मेल खाँदैन । यो गर्नै मिल्दैन ।’
आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘शंका लाग्छ भने, अरु कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए हुन्छ । त्यो कानुनी हुन्छ, त्यो भनेको न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने हो । नत्र त फैसला हेर्न अलि गाह्रो हुन्छ ।’
