२२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन भूमीसम्बन्धी विधेयकले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै संस्थाले चाहिने जति जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गामाथिको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थन समितिमा छलफल चलेको छ । आइतबार दफावार छलफलमा सहभागी सांसदहरुले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए ।
तर, भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल ‘यो मन्त्रालयको मात्रै विषय होइन’ भन्दै पन्छिइन् ।
हाल जग्गाको हदबन्दी तराईमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी रहेको छ । कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीले यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गरेमा बढी जग्गाको स्वामित्व कसको हुने प्रश्न उठेको हो ।
हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकारको
प्रस्तावित विधेयकमा खारेजीमा गएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले दायित्व फरफारक गर्दा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
तर, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा सांसदहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गरे । उद्योग गर्नका लागि दिइएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाले विक्री गर्न पाउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढा भन्छन्, ‘कसैले सामूहिक खेती गर्न चाह्यो भने त्यस्तो कम्पनीलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिनुपर्छ । तर, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार दिनुहुन्न ।’
सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न दिँदा भोगाधिकार दिने, स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रीको जवाफ : यो व्यवस्था आवश्यक छ
भूमि व्यबस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘कुनै उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले चलाउन सक्दैनौं भनेपछि सरकारले हेर्छ । मनोमानी बेच्न दिने भन्न खोजिएको होइन’ मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘तर, कम्पनी घाटामा गयो भने बर्षौं कामदारले तलब नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यो सबै दायित्व सरकारले बोक्न सक्दैन ।’
सांसदहरुले विधेयकमा एक पटकका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई छुट दिने व्यवस्थाको पनि विरोध गरे । जवाफमा मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘उद्योग बनिसक्यो । अब चलाउन पाउदैनौ भन्न भएन । त्यसो गरे निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्छ ।’
सांसदको चिन्ता : भूमाफिया सल्बलाउन सक्छन्
सांसदहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थाबारे मन्त्री अर्यालले दिएको जवाफमा चित्त बुझाएनन् । ‘घाटामा गयो भनेर कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार दिँदा भूमाफिया सलबलाउँदैन ? सांसद अनिता देवकोटाले प्रश्न गरिन् ।
हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार दिइए हदबन्दी ब्यवस्थाकै उलंघन हुने सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको तर्क छ । अर्का सांसद वृषेशचन्द्र लालले कुनै साँठगाँठमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्ने र बिक्री गर्ने प्रावधानसहित कानुन बनाउन लगिएको त होइन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
मन्त्री अर्याल पन्छिइन् !
सांसदहरुको प्रश्न सुनेपछि मन्त्री अर्याल भने यो विषय मन्त्रालयको मात्रै नभएको भन्दै पन्छिइन् । उनले यस विषयमा प्रधानमन्ज्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको बताइन् ।
‘माननीयहरुले हालेका संशोधन मैले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित सबै ठाउँमा पुर्याइदिएको छु । यी यी छन है राय भनेर् । प्रतिनिधि सभामा पनि त्यही ढङ्गले गए । छलफल हुने ठाउँमा भए’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
छलफल नटुङ्गिने देखेपछि समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले यो विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसपछि मन्त्री अर्यालले थपिन, ‘हामी अलिकति छोटो छलफलमा पनि बस्नुपर्ने होला । केही सैद्धान्तिक लाइन दिने ठाउँमा पनि केही विषयहरु होला । माननीयहरुको धारणा के हो भन्ने राम्रैसँग बुझिएको छ । यसलाई फाइनल गर्ने दिन गरौंला । अहिलेलाई अर्को विषयमा जाऔं ।’
‘भूमिहीनलाई जग्गा दिऔं, सुकुम्बासी छानविन गरौं’
भूमिसम्बन्धी विधेयकका मुख्य प्रावधान लिएर विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु विभिन्न चार जिल्लामा छलफलका लागि पुगेकाथिए । उनीहरुले आइतबार समितिमा त्यसबारे जानकारी गराए ।
‘वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनैपर्छ । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्र, वन क्षेत्रलाई बर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने आएको छ’ नवलपरासीको छलफलबाट आएका सांसद प्रकाश पन्थले भने ।
समिति सदस्यहरु अनिता देवकोटाले दाङ्को, वृषेशचन्द्र लालले मोरङ्को र कैलालीको उदया शर्मा पौडेलले प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । जिल्ला स्तरीय छलफलमा भूमिहीनलाई जग्गा दिने र सुकुम्बासीबारे छानबिन गर्ने मुख्य सुझाव आएको सांसद लालले बताए ।
विधेयकमा रहेको दफा ५२ मा रहेको यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रमा भए पनि कम्तीमा दश बर्षदेखि बसोबास गरी आएकालाई तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु, भूमाफियाको पक्षमा रहेको र विधेयक नै प्रतिगामी रहेको भन्दै फिर्ता लिन पनि कतिपयले माग गरेको मोरङ्को छलफलमा सहभागि सांसद हरिचरण शिवाकोटाीले बताए ।
विधायन व्यवस्थपन समितिमा आइतबार देखि भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको भएको छ । विधेयकमाथि ८ समूहमा २१ जना सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
